बुढानिलकण्ठ-५ मा रहेको करिब ३२ रोपनी १५ आना जग्गा इस्कोनले “हडपेको” भन्दै मुद्दा दायर
कपन अनलाइन
काठमाण्डौ ,मङ्सिर ७ ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ५ मा रहेको करिब ३२ रोपनी १५ आना जग्गा हडपिएको भन्दै कानुनका दुई विद्यार्थीहरुले मुद्दा दायर गरेका छन् । श्री राधाकृष्ण भगवान् र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत नाम गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था इस्कोनले करिब ३२ रोपनी १५ आना सरकारी जग्गा हडपेको भन्दै जस्मिन ओझा र आर्सी ढकालले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिका ५ मा रहेको उक्त संस्थाले सरकारी जग्गा हडपेको भन्दै जस्मिन ओझा र आर्सी ढकालले मुलुकी देवानी कार्यविधि २०७४ को दफा ९१ बमोजिम मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
बुढानिलकण्ठको विष्णुमती नदी समेत आफ्नो जग्गामा पारी, खोलाको बहाव परिवर्तन गरिएको भन्दै उनीहरुले दायर गरेको मुद्दामा सरकारी जग्गा हडपेर बनाइएको घर भत्काइ चलन चलाइ, सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक गर्नका लागि आदेशको माग गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा भनिएको छ,‘बाहिरी रूपमा समाजमा धर्मको रक्षा गरेको भन्ने र भित्री रूपमा सार्वजनिक जग्गा हडपेर आफ्नो वर्चस्व बनाउँदै आफू र आफ्नाका लागि जीवनभरि वासस्थानका लागि ठुला ठुला भवन निर्माण गरेको कार्य गैरकानुनी भएको हुँदा गैरकानुनी रूपमा अतिक्रमण गरेको सार्वजनिक जग्गाको मुलुकी देवानी कार्यविधि २०७४ को दफा १७७ बमोजिम जग्गाको नाप, जाँच, वा नक्सा समेत गरी उल्लेखित भवन तथा अन्य गैरकानुनी संरचना बनाउन स्वीकृति दिने विपक्षी निकायहरूलाई समेत कारबाही गरी उक्त गैरकानुनी संरचना भत्काई अतिक्रमित नेपाल सरकारको नाममा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूलाई विपक्षीको अतिक्रमण र भोगचलनबाट छुटाई सार्बजनिक जग्गा नै कायम गरी पाउँ ।’
निवेदक जस्मिन ओझा र आर्सी ढकालले कुनै पनि संस्थाले धर्म या अरु कारणको प्रलोभन देखाई राज्यको सम्पत्ति हडप्न नपाइने दाबी गरेका छन् ।
उनीहरुले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यसरी हाम्रो राष्ट्रको सम्पत्ती तथा नदीनाला अतिक्रमण गर्न पाउँदैन । काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य नदीमध्ये एक विष्णुमती नदीलाई आफ्नो जग्गामा पारी खिचलो गर्न पाईँदैन । देशको सम्पत्ती संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हामी कानुनका विद्यार्थीको पनि हो भन्ने बुझेर हामीले मुद्दा दर्ता गराएका हौँ ।’
सार्वजनिक जग्गामा शौचालय, पार्किङ तथा भोजनालयका लागि ठूला ठूला भवन निर्माण गरेको पनि दाबी गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै उक्त जग्गा फिर्ता गरी जिम्मेवार निकायहरूलाई पनि कारबाही गर्न मुद्दामा मागदावी गरिएको छ ।
