विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ
काठमाडौँ, ४ भदौ । विनियोजन विधेयक २०७२ आज आठवटा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको छ ।
बिहीबारदेखि विनियोजन विधेयकअन्तर्गत सम्बद्ध मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल सकिएकाले आज पहिलो दिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सामान्य प्रशासन, श्रम तथा रोजगार, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवा तथा खेलकुद भूमिसुधार तथा व्यवस्था र उद्योग मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने काम प्रारम्भ भएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा रोजगार मन्त्री कृपासुर शेर्पाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै पर्यटन मन्त्रालयको बजेट आएको र सांसदहरूले उठाउनुभएको जस्तो बजेट विनियोजनमा असन्तुलित नभएको र बिनाकार्यक्रम बजेट आएको होइन भन्नुभयो ।
पर्यटन क्षेत्रमा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ भन्दै उहाँले विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृतिका क्षेत्रमा समेत निरन्तररुपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ योजनाका लागि बजेट कम भएको तर भूकम्पपछिको सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माणका लागि भने बजेटले प्राथमिकता दिएको जानकारी दिनुभयो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती सेवामा कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा मापदण्ड तय भएको र यो मापदण्ड कायम रहे अबको केही समयमा अनुमानयोग्य सरुवाको थिति बस्ने बताउँदै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार अध्ययनको नयाँ कार्यक्रम थालिएको बताउनुभयो ।
विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका कर्मचारीले तोकिएको समयमा राजीनामा नदिएमा कडा कारबाहीको नीति लिइएको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीय संरचनामा प्रशासनको स्वरुप के हुने भन्ने विषयमा विज्ञको सहयोगमा अध्ययन कार्य भइरहेको छ, भन्नुभयो ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले स्वदेशमै सबैलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना नभइसकेको युवा शक्ति विदेश जानुपरेको हो भन्नुहुँदै कृषि बिमा, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा सोचेबमोजिम रोजगार सिर्जना गर्ने नसकिएकैले आन्तरिक रोजगारी दिन नसकिएको बताउनुभयो ।
यो वर्षदेखि खाडी मुलुकमा निःशुल्क प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गरिएकाले त्यसतर्फ जाने कामदारलाई राहत पुगेको, भूकम्पपछि दोलखा, गोरखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा पुनःनिर्माणका लागि तालिम दिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जापान, इजरायललगायतका देशमा कामदार पठाउन नयाँ गन्तव्यको विकास भएको र सम्झौता भइसकेको छ भन्नुभयो । रासस
