‘प्रदेशको राजधानी सुर्खेत नै हुनुपर्छ’

नेपाली काँग्रेसका पूर्णबहादुर खड्काले राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन माथिको छलफलमा भाग लिँदै सुर्खेती जनताको मध्यपश्चिमका सबै जिल्लाहरु एउटै प्रदेशमा राखिनुपर्दछ र प्रदेशको राजधानी सुर्खेत नै हुनुपर्छ भन्ने पवित्र आकाङ्क्षा राखी केही दिनदेखि भइरहेका शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई केही व्यक्तिले क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्न हिंसातर्फ उन्मुख गराई पार्टी कार्यालय, सभासद्का घर, सम्पत्ति तोडफोड गर्ने जस्ता हिसांत्मक गतिविधि, अनाहकमा तीन जना सर्वसाधारणको मृत्यु र दर्जनौँ व्यक्ति घाइते भएको घटनाबाट आफू अत्यन्त मर्माहित र दुखित भएको बताउनुभयो ।

उहाँले मृतकका परिवारलाई तत्कालै उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेका निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – “कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत नै हुनुपर्छ, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम एकै हुँदा पनि सुर्खेत नै सदरमुकाम थियो । सेती र महाकाली अलग भएर जाँदा पनि क्षेत्रीय सदरमुकाम सुर्खेत नै छ । निरन्तर ४० वर्षदेखि यो नै जारी छ ।”

मध्यपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् विशेषगरी संविधान निर्माण र सहमति तथा वार्ताको प्रक्रियामा संलग्न भएका आफू स्वयंलाई लक्ष्यित गरी भएको भ्रामक प्रचार, प्रदेशको राजधानी सुर्खेत नभई सुदूरपश्चिमतर्फ लैजाने अवस्था बन्दा पनि कुनै पनि अडान नलिएका र पहल पनि नगरेका जस्ता झुठा र कपोकल्पित विषयहरु जनताका बीचमा सम्प्रेषण गरेको भन्दै उहाँले त्यसप्रति आपत्ति पनि प्रकट गर्नुभयो ।

उहाँले आजको बैठकमा राप्ती, भेरी र कर्णालीलाई समेटेर सुर्खेत राजधानी हुने गरी प्रदेश निर्माण गरी कर्णाली र थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाएर अघि बढ्न सकिने जस्ता तीन विकल्प पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सुझावअनुसार संविधान आएन
एनेकपा (माओवादी)का सभासद् गिरिराजमणि पोखरेलले सीमाङ्कनसहितको ंसंविधान आउने सुनिश्चितता भएको अवस्थामा मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका आन्दोलन साम्य पार्न तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अधिकभन्दा अधिक जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको माग गरेका भए पनि त्यसो हुन नसकेको, जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका समुदायको अधिकार प्रत्याभूत गर्न अझै नसकिएको गुनासो गर्नुुभयो ।

उहाँले सीमाङ्कनको विषयमा धेरै स्थानमा नमिलेकाले आगामी दिनमा त्यसलाई मिलाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा जनताबाट व्यक्त भावनालाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने सभासद् पोखरेलको कथन थियो ।

संविधानसभामा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा दुई दिनसम्म भएको छलफलमा एकसय ८१ जना सभासद्ले भाग लिनुभएको थियो ।

संविधानसभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन भएको छ । सभाध्यक्ष नेम्बाङले बैठकको अन्त्यमा उक्त घोषणा गर्नुभएको हो ।