नेपालको अर्थतन्त्र भित्र राजनीति : शंकर प्रसाद आचार्य

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,असोज २८।
नेपाल एउटा स्वायत्त र स्वतन्त्र मुलुक भएको अर्थमा सन् १९५० को दशक देखि नै स्कुल ,अस्पताल ,सडक ,दुर संचार ,बिद्युत तथा उद्योग युगमा प्रवेश गरेको थियो। करिव सात दशक भन्दा माथिको समयावधिमा नेपालको अर्थतन्त्र ले विभिन्न अनुकुल र प्रतिकुल चरणहरु पार गर्दै अगाडी बढेको अवस्था छ। मुलुकको वास्तविक अवस्थाको मापन त्यतिबेला गर्न सकिन्छ जतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक बाटो समाउन सक्दछ। अर्थतन्त्र भित्रका विभिन्न सूचकहरुले समग्र अर्थतन्त्र को पहिचानलाई प्रस्तुत गरिरहेका हुने गर्दछन।

समग्रमा सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका लागि उच्च आर्थिक बिकास अनिबार्य सर्त हो। उच्च आर्थिक विकासका लागी मुलुक भित्रका आन्तरिक श्रोत र साधनको पहिचान तथा उपयोग ,दक्ष जनशक्तिको निर्माण तथा उपयोग ,उत्पादनमा वृद्धिका साथै निर्यातमा वृद्धि ,अनुत्पादक खर्चमा ब्यापक कटौती ,भ्रष्टाचार नियन्त्रण ,प्रभावकारी कर प्रणालीको अबलम्बन अनिवार्य कार्यान्यन हुनु पर्दछ।
करिव सात दशक अघि समान अर्थतन्त्रको अवस्था रहेको छिमेकी मुलुक भारत पछिलो अवस्थामा विश्व को नै एक सबल अर्थतन्त्रसहितको मुलुकको रुपमा आफुलाई उभ्याउदै रहेको छ। तुलनात्मक रुपमा भारतमा राष्ट्रिय आवधिक निर्बाचन मार्फत गठन हुने सरकारहरु स्थिर रहने गरेका छन्। राष्ट्रिय मुद्दा ,बिदेस नीति प्रति भारत आन्तरिक रुपमा एक रहेको छ।

नेपालको राजनीतिमा पटक पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनु ,कतिपय राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा मत बिभाजन हुनु ,स्पष्ट बिदेस नीतिमा एकरुपता नहुनु,भ्रष्टाचार वृद्धि हुनु जस्ता क्रियाकलापले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र अपेक्षितरुपमा मजबुत्  हुन नसक्नुको प्रमुख कारण मध्य राजनीतिक अस्थिरता एक हो। छोटो अबधिमा सरकार परिवर्तन भैरहने अभ्यास स्थापित भएको हुँदा नेपालमा दिर्घकालिन लगानीहरु भित्र्याउन बह्यीय लगानीकर्ता हरुलाई बिश्वास दिलाउन नसक्नु ,उद्योगहरुमा लगानी बढाउन लगानी कर्ताहरुलाई उत्प्रेरित गर्न नसक्नु ,उधमी तथा उद्योगको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्नु ,सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न नसक्नु आदी कारणले अर्थतन्त्रको विकासमा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी देखिएको छ।
राजनीति संग जोडिएको अर्थतन्त्र
नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम लाई विश्लेषण गरिरहदा २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि धेरै सरकारहरु परिबर्तन भएको देखिन्छ कुनै पनि सरकारले पूर्ण अबधि काम गर्न नपाएको तितो अभ्यास हाम्रो मुलुक सामु रहेको छ। सरकार अस्थिर रहदा उधोगी ,ब्यापारी ले अस्थिरताको फाइदाउठाउदै कर छली गर्ने प्रवृति बढ्नु ,भन्सार मा राजनीतिक आडमा कर छली गर्नु ,लगानीको बाताबरण धुलमिल हुनु जस्ता क्रियाकलापले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभावपरेको देखिन्छ।
कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन
नेपालको कृषि क्षेत्रले करिव ७५% भन्दा बढी जनसंख्यालाई आश्रित बनाइरहदा २०४६ साल भन्दा पछि बनेका कुनै पनि सरकारले कृषिको आधुनिकरण ,उत्पादनमा वृद्धि ,निर्यात वृद्धि ,कृषक उत्प्रेरणा कार्यक्रम ठोस रुपमा ल्याउन सकेको देखिदैन।

यद्दपि २०५१ सालमा पहिलो जननिर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पहिलो पटक तत्कालिन गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा बजेट विकेन्द्रित गरि आफ्नो गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रम लागु गर्दै कृषिलाइ समेत बिशेष सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो।
राजनीतिक परिबर्तन हुदै जाने क्रममा कतिपय सरकारले कृषि लाई बिशेष रुपमा हेर्ने प्रयास गरेता पनि परिणाम मुखी बन्न हुन सकेको छैन। नेपाली बजारमा खपत भैरहने चामल , आलु ,प्याज ,गोलभेडा जस्ता अति आबस्यक बस्तु समेत भारत बाट आयात हुदै गरेको तथ्य हाम्रो सामु छर्लंग नै रहेको छ।

भूपरिबेष्ठितको उपयोग
नेपाल बिशाल छिमेकी मुलुक चीनर भारत को बीच मा रहेको भूपरिबेष्ठित मुलुक हो। सम्बृद्ध अर्थतन्त्र भएका दुई मुलुक बाट विभिन्न प्रबिधि ,लगानी ,सहयोग ,जनशक्ति आदि श्रोत भित्र्याउदै नेपालले आफ्नो मुलुक लाई बलियो अर्थतन्त्र सहित को मुलुक को रुपमा उभ्याउन सक्दछ। जसका लागी स्पष्ट छिमेकी नीति , बनाइ बिश्वास आर्जन गर्नु नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको कर्तब्य रहन आउदछ। जल श्रोत ,पर्यटन र कृषिमा लगानी भित्र्याउदै र नेपाली उत्पादनको निर्यातको स्पस्ट कार्ययोजना सहित नेपाली अर्थतन्त्र लाई सबल बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले नै अग्रसरता देखाउनु पर्दछ।

बैदेशिक ब्यापारमा वृद्धि
आव २०७९/२०८० मा समग्र निर्यातमा गत आव २०७८÷२०७९ भन्दा २४.५ % ले कमि आएको र आयात तर्फ समेत गत आव २०७८/२०७९ भन्दा आव २०७९/२०८० मा करिव १६ % ले कमि आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। आयात भन्दा निर्यात मा कमि आउनु अर्थतन्त्रमा राम्रो अवस्था देखिदैन। आफ्नो मुलुक कोमुद्रा संचिति लाई सन्तुलन गर्न समेत अभिलम्ब निर्यात वृद्धिका निमित्त राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
पूजी बजारको सन्तुलित व्यवस्थापन
नेपालको पूजी बजारलाई बास्तविक नेटवर्थका आधारमा चलायमान बनाउनु पर्दछ। केहि सिमित ठुला लगानी कर्ताहरुले पुजी बजारलाई आफु अनुसार गरेको भनि प्रसस्त गुनासोहरु आएको सुन्ने गरिन्छ। २०७९ बैशाख मसान्तमा २३५७ रहेको नेप्से सुचाकंका २०८० बैशाखमा आउदा १८२१ मा झरेको अवस्था छ। यसरि नेप्सेमा अनपेक्षित परिवर्तन आउदा सर्वसाधारणको अर्बौ लगानी जोखिममा पर्न सक्ने हुनाले समग्र अर्थतन्त्र मा समेत प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपा धक्का लाग्न सक्दछ। बिशेषत धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक शेयर निस्कासन प्रक्रियामा कम्पनिको वास्तविक अवस्था अनुसार शेयरको अंकित मूल्य ,प्रिमियम मूल्य वा छुट मूल्यमा निष्कासन अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ।नेपालको पूजी बजारमा केहि सिमीत ठुला लगानी कर्ताले शेयर खरिद बिक्रीमा चलखेल गरि अनपेक्षित लाभ हासिल गरेको भनि साना लगानी कर्ताबाट ब्यापक असन्तुष्टि समेत आइरको अवस्थामा पूजी बजार सिमीत लगानीकर्ताको पहुचबाट बाहिर ल्याउन तथा आम सर्बसाधारणमा पुर्याउन समेत ढिलो भैसकेको छ।

सहकारी व्यवस्थापन
समग्र अर्थतन्त्र मा करिव १७ % हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्रलाई बलियो र ब्यबस्थित बनाउन सकियो भने अर्थतन्त्र सहजता तिर जाने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। करिव करिव १ लाख व्यक्तिहरु लाइ प्रत्यक्ष वा परोक्ष रोजगारी दिएको र ७० लाख सदस्य रहेकोे सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सकिदा सानोपुजी भएका सर्वसाधारणहरुको समेत बित्तिय पहुच सहकारी मार्फत पुग्ने गर्दछ। मुलुकमा सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका लागी सहकारीले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। कुनै पनि बैंक तथा बित्तिय संस्थालाइ राष्ट्र बैंक ले सपोर्ट गरे जस्तै सहकारी ग्यारेन्टी का लागी समेत तत्काल सहकारी Funding Banks  को स्थापना गरि सहकारीलाई थप सबल ब्यबस्थित बनाउनु पर्दछ। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले सहकारीFunding Banksf को अबधारणा लागु गर्न सक्दा पछिल्ल्लो समय केहि सहकारीमा देखिएका समस्या समेत समाधान तिर जाने निश्चित प्राय छ।

प्रभावकारी कर प्रणालीको अनिवार्यता
मुलुकको सम्वृद्धि र आर्थिक बिकासका निमित्त प्रभावकारी कर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। सानो सानो पुजी लगानी गर्दै ब्यबसाय संचालन गरिरहेका ब्यक्तिहरुमा पछिल्लो समय स्थानिय निकायले समेत विभिन्न शिर्षकमा कर असुली गरिरहेको भनि गुनासो समेत आएको छ। स्थानीय निकाय बाट हुने कर असुलीमा एकरुपता देखिएको छैन।

यसरी फरक फरक कर असुलीलाई प्रभावकारी कर प्रणाली भनिदैन। प्रभावकारी कर प्रणाली एउटा त्यस्तो कर प्रणाली हो जसमा बैज्ञानिक ढंगले करको मापन गरिन्छ। न्यायोचित र यथार्थतामा आधारित कर असुली गरिन्छ। बस्तु तथा सेवा का आधारमा र बिशेषत तिनीहरुको प्रकृतिको आधारमा कर रकम निर्धारण गरिन्छ। तर प्रभावकारी कर प्रणाली लागु गर्न नसक्दा कर छुटका नाममा कर छली हुने,कर चुहावट हुने ,कर कार्यालयका सिमित नेतृत्वले अनपेक्षित लाभ लिन सक्ने ,राज्यको कर राज्यको कर प्रणाली बाहिर जान सक्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्दछ। प्रभावकारी कर प्रणालीले कर रकम वृद्धि भन्दा पनि करको दायरा वृद्धिलाई अबलम्बन गर्ने मूल मान्यता राखेको हुन्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ,आयकर ,बस्तु तथा सेवा कर ,अन्य बिबिध कर को वास्तविक पहिचान गरि प्रभावकारी कर प्रणालीमा मुलुकलाई लैजान राजनीतिक नेतृत्वले पहलकदमी लिन सक्दा आगामी केहि बर्षमा नै मुलुक एक सबल अर्थतन्त्र सहितको मुलुकमा रुपान्तरण हुने छ।

यसरि माथि उल्लेख गरिएका बिषयहरुमा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुन सकेमा र सुधारको बाटोमा अग्रसर हुन सकेमा नेपालको अर्थतन्त्रले सकारात्मक बाटो समाउने छ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलन बाट संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत स्थापना भै सकेको हुदा अब राजनीतिक दलहरुको मुद्धा आर्थिक रुपान्तरण र समाजबाद उन्मुख हुनु नै समयको माग रहेको देखिन्छ।