मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलाका हितमा अठारबुँदे घोषणापत्र
काठमाडौँ, ४ असार । मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई समान ज्यालालगायत विषयमा १८ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै आज आयोजित राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
महिला पुनः स्थापना केन्द्र(ओरेक) र महिलाका लागि महिला मञ्चद्वारा आयोजित ‘जीवन धान्नका लागि ज्याला(निर्वाहमुखी ज्याला) विद्यमान कानुनी व्यवस्था र चुनौती’ विषयको कार्यक्रममा यस क्षेत्रका महिलालाई नियुक्तिपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले समान ज्यालाजस्ता विषयमा सम्बोधन नगरेसम्म आफ्नो मन्त्रालयले सो विषयमा केही गर्न सक्दैन भन्नुभयो ।
अधिवक्ता दलबहादुर धामीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले न्यूनतम ज्याला रु आठ हजार २०० तोके पनि मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले रु दुई हजार ५०० देखि छ हजार मात्र पाउँदै आएको बताउनुभयो ।
नेपालमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा निवारण ऐन २०७१, अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हकमा श्रमसम्बन्धी हकको व्यवस्था, श्रम ऐन २०४८ दफा २१, ट्रेड युनियन ऐन २०४९ लगायतमा श्रमिकका बारेमा उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा उनीहरुका समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
महिला मञ्चले पछिल्लो समय गरेको अध्ययनअनुसार भूकम्पबाट मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने काठमाडौँ उपत्यकाका पाँच महिलाको मृत्यु भएको थियो । भूकम्पका कारण १५ दोहोरी, आठ डान्सबार, चार स्पा मसाज सेन्टर बन्द भएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब ५० हजार मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत रहेकामा ७० देखि ८० प्रतिशत महिला छन् । रासस
