सर्वोच्चको आदेशबाट संविधानसभाको विशेषाधिकार हनन भएको चार दलको निष्कर्ष
काठमाडौँ, ४ असार । प्रमुख चार राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतबाट १६ बुँदे सहमतिका सम्बन्धमा आज गरेकोे आदेश संविधानसभाको विशेषाअधिकार विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेश लगत्तै प्रधानमन्त्री निवासमा आज साँझ भएको ती दलको बैठकले संविधान बनाउने विषय संविधानसभाको सार्वभौम अधिकार भएको ठहर पनि गरेको छ ।
‘‘संविधान निर्माणको प्रक्रिया संविधानसभा स्वयम्ले निर्धारण गर्ने विषय हुँदा कहीँ कतै प्रश्न उठाउन सकिन्न । चार दलले सो तथ्यलाई कसैले कुनै किसिमले चुनौती दिन मिल्दैन र सक्दैन’’ बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान निर्माणको सन्दर्भमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलले गरेको १६ बुँदे राजनीतिक सहमति अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको र सोही आधारमा संविधान लेखनको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्ने पनि चार दलले प्रष्ट पारेका छन् ।
प्रमुख चार दलले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलालाई संविधान बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्थित संविधानसभाको विशेषाधिकार विपरीत भएको ठहरसमेत गरेका छन् ।
‘‘विद्यमान राजनीतिक सङ्क्रमणकाललाई यथाशीघ्र समाप्त गरी संविधान निर्माणको जारी प्रक्रियालाई निरन्तरतामा दिँदै छोटो अवधिमा नै संविधान निर्माण गरी घोषणा गरिने कुरामा पुनः जोड दिन चाहन्छौ, ’’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
दलहरुले लामो समयको छलफल र राजनीतिक सहमति पछि संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको कार्य संविधान मस्यौदाको महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरिरहेको र त्यसबाट संविधान निर्माण हुनेमा जनतामा उत्साह र विश्वास बढिरहेको समयमा सर्वोच्चबाट भएको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षित भएको बताएका छन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एकीकृत नेकपा(माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्चको एकल इजलासबाट भएको निर्णय अनपेक्षित, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई राजनीतिबाट प्रेरित भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया मस्यौदा लेखनको बिन्दुमा प्रवेश गरिसकेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिने बताउँदै उहाँले सो प्रक्रियालाई दृढतापूवर्क अगाडि बढाएर जनतालाई आश्वस्त पारिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सर्वोच्चको निर्णयप्रति कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय समेत चार दलको बैठकले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले संविधान लेखन सवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक प्रक्रिया भएकाले चार दलबीच भएको सम्झौताका आधारमा अघि बढाइएकाले त्यो नरोकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो‘‘ सर्वोच्चको एकल इजलासबाट १६ बुँदे सहमतिलाई लिएर भएको आदेशबाट संविधान लेखन रोकिन्न, रोकिनु हुँदैन, कसैले रोक्न सक्दैन ।’’
उहाँले संविधानसभामा भएका धेरै विषयवस्तुलाई उक्त सहमतिले टुङ्गो लगाएको र लामो समयदेखि अबरुद्ध भएको संविधान लेखन प्रक्रिया सोही आधारमा अगाडि बढेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिएर चाँडै संविधान जारी गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेकपा(एमाले)का कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम, एकीकृत नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
बैठकअघि प्रमुख चार राजनीतिक दलले महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरलगायत मुलुकका प्रतिष्ठित कानुन व्यवसायीसँग पनि सर्वोच्चको फैसलाका बारेमा छलफल गरेका थिए। रासस
