सहमति गर्ने वा नगर्ने विषयमा मोर्चामा विवाद, राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको चाहनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ– दाहाल
काठमाडौँ, २५ जेठ । एकीकृत नेकपा(माओवादी) नेतृत्वको तीस दलीय मोर्चामा सहभागी राजनीतिक दलले राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा प्रस्ट धारणा नबनाइकन सहमति नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
एमाओवादीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललगायतले सीमाङ्कन नगरी राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा सहमति नगर्न मोर्चाका संयोजक एवम् एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।
मोर्चाका संयोजक दाहालले भने मुलुकको आवश्यकता र चाहनालाई आत्मसात्. गर्दै संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । राज्य पुनः संरचना आयोग र अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना समितिले दिएको प्रतिवेदन तथा अन्य वस्तुगत अवस्थाका आधारमा सहमतिका लागि लचक बन्न उहाँले मोर्चामा सहभागी दललाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बैठकपछि मोर्चाका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्नका लागि अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुन संयोजकलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफ्नो फरक मतसहित नै भए पनि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । तमलोपाका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने सीमाङ्कनबिनाको सङ्घीय प्रदेश तथा निर्वाचनमा राखिएको मत प्रतिशत सीमाका विषयमा आफूलाई स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो । मोर्चा विभाजित भएको हो त भन्ने जिज्ञासामा उहाँले चार शक्तिका बीचमा हुने सहमति वा असहमतिका आधारमा सबै विषय निर्धारण हुने बताउनुभयो ।
सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीषकुमार सुमनले पनि सबैलाई मान्य हुने गरी सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै चार पक्षका बीचमा हुने सहमति आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउनुभयो ।
मोर्चाका प्रवक्ता सिंहले भने सबै दलले भने जस्तो सहमति हुन नसक्ने भएकाले केही गुनासो हुन सक्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारीले भने केही दलले विरोध गरे पनि मोर्चाको आजको निर्णय सर्वसम्मत भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो‘‘ सबैको एजेन्डा सम्बोधन नहुन सक्छ तर सहमति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा बैठक अगाडि बढ्यो, सधैँ मुलुकलाई अन्योलमा राख्नहुन्न ।’’
आजको बैठकमा मोर्चाका संयोजक दाहालले चार दलका बीचमा भएको पछिल्लो छलफल र सहमतिको आधारका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । रासस
