‘श्रम ब्यबस्थापन त्रुटिमा मलेसिया’

कपन  अनलाइन 

काठमाडौँ, भाद्र २४/ अमर प्रकाश  तिवारी 

  विश्वव्यापी उत्पादन प्रभुत्वबाट चीनले संसार ओगटेको अबस्थालाई चिर्न विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय गैर सरकरी सस्था नै लागेका छन् त्यसैको उपजले विदेशी कामदारहरूलाई राम्रो व्यवहार गर्नु पर्छ, कामदार छनौट तथा भर्ना प्रणलीमा शुन्यलागत लगायत पारदर्शिता हुनु पर्छ भन्ने जस्ता बिषय गहन छलफल र यो प्रणालीलाई ब्यबहारमा नै उतार्न एसिया हुदै बिश्वब्यापी रूपमा केहि गैर सरकारी सस्था लगायत राज्य हरुनै लागेका छन् ।

मलेशिया एसियाली राष्ट्र मध्ये चीन पछि सबै भन्दा बढी उत्पादन तथा निर्यात गर्नेमा देशमा पर्दछ । कोभिड-१९ को महामारी कम भएपछि तस्ता उत्पादन तथा निर्यातमा कमी हुदै गएको तथ्य एउटा छ भने महामारीको समयमा फर्केका आप्रबासी/कामदार हरु पनि पूर्ण रूपमा काममा फर्केका छैनन्। मलेसियामा रोयटर्सले गरेको भर्खरको विश्लेषणका अनुसार गत जुनसम्म देशमा उत्पादन, साना कम्पनी र पाम तेल लगायत प्रमुख क्षेत्रहरूमा १२ लाख कामदारको कमी थियो । कर्मचारी नभएर त्यस्ता फर्म/कम्पनीहरूले अरबौको बिक्री (निर्यात) उत्पादन रोकिएको छ फलस्वरूप चीनका उत्पादनले बजार ओगट्दै गएको छ ।

पछिल्लो समयमा मलेसियामा कामदार आपूर्ति गर्ने देशहरुका कूटनीतिज्ञहरूले श्रमिकको फिर्तीलाई रोक्न कारण मध्ये, कमजोर श्रम अवस्था, श्रम शोषण, आप्रबासी कामदार भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने खर्चमा आप्रबासी कामदार नै आर्थिक शोषण हुने, साथै कमजोर अन्तराष्ट्रिय मानबिय आवश्यकताको ब्यबस्थापन भएको आरोप लगाएको छन् । यो कुनै नयाँ आरोप होइन। मलेसियाको आप्रवासी कामदारहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने लामो इतिहासलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु र मानवअधिकारको आवश्यकता र आर्थिक स्वार्थको ब्यबहारिक कानूनको पहुच नहुनु पनि एक कारण हुन सक्छ । २०औ दसकमा बढ्दो बिकास बृद्धि र अवसरहरूले मलेसियाको अर्थतन्त्रमा आमुल परिबर्तन ल्याको थियो । त्यसैले ताका देशले आप्रवासीहरूको लागि आफ्नो ढोका खोल्यो। १९९५ सम्म आइपुग्दा करिब २० लाख विदेशीहरू कामदार भित्रिसकेको इतिहास छ जुन कामदार प्रायः कृषि, उत्पादन र सेवा-क्षेत्र (कम सिप)मा बिदेशी कामदार को व्यापक देखियो ।

अझैपनि मलेसियामा कम-दक्षका कामदारको माग घटेको छैन, विश्व बैंकको तथ्यका आधारमा भन्ने हो भने सन् २०१९ मा मलेसियामा करिब ३५ लाख् आप्रवासी कामदारहरू रहेको जनाउछ । कोभिड पछि आप्रबासी कामदारहरुको पक्षमा धेरै आवाज उठेका छन् । मलेसियन कम्पनी जस्तै रबर/ग्लोभ कम्पनीहरूले गरेको उत्पादन पनि अमेरिकामा पटक पटक प्रतिबन्ध लगाउदा वास्तविक कुरो बाहिर आएको हो । त्यस्तै यो पन्जा उत्पादन क्षेत्रमा मात्र होइन, सन् २०२१ नोभेम्बरमा, उपकरण निर्माता कम्पनी डाइसन लिमिटेडले आफ्नो स्थानीय ठेकेदारद्वरा श्रम अभ्यासको प्रक्रियाकै कारण मलेसियामा निर्माणकार्यहरू समेत निलम्बन गर्यो । यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको कुरोमा मानब(कामदार/आप्रबासी) र श्रम सम्बन्धि नै छ । कम्पनीले उत्पादन गरेको निर्यातजन्य बस्तुमा कामदारहरूलाई श्रम शोषण, राहदानी जफत गर्ने, श्रम अनुरुप पारिश्रमिक नदिने, जबरजस्ती ओभरटाइम (औसत भन्दा बडी काम सुबिधा) गर्न लागेको, अब्यबस्थित बासस्थान, अस्वच्छ जीवन सैली, अस्वस्थ खाना/पानी, समग्र भन्नु पर्दा न्युनतम मानब अधिकारको ब्यबस्थापन जस्ता नीति अबलम्बन नगरि उत्पादन गरेको बस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगायको थियो ।

यद्यपी यस्ता अस्पतालजन्य उत्पादन अति आवश्यकका बेलामा (कोभिड कै समयमा) अमरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको हुनाले उत्पादित बस्तुको निर्माण प्रकृय अझै भन्ने हो भने कामदार छनौट र भर्ना प्रक्रिया देखि नै शोषण हुने आरोप सहित प्रतिबन्ध लगाइएको हो । आप्रबासी/कामदार प्रतिको कानूनी जटिलता, कामदार छनौट प्रक्रिया, भर्ना प्रक्रिया, लागत खर्च जस्ता सामान्य बिषयमा नसुधार्ने हो भने मलेशियाको अर्थतन्त्रमा ठुलै उतारचढाव आउने देखिन्छ । यहाँ धेरै आप्रवासी कामदारहरू कानुनी रूपमा नै आउँछन् सुधार्ने भनेको “प्रकिया” मात्र हो । पछिल्लो समयमा मलेसियन श्रम बजार सुधार्न र आप्रबासी/कामदार छनौट प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन इसारा (Issara Institute) जसले दक्षिणपूर्वी एशिया र संयुक्त राज्य अमेरिकामा आधारित मानव बेचबिखन र जबरजस्ती श्रमका मुद्दाहरूलाई कामदारको आवाज, साझेदारी र नवीनता मार्फत सम्बोधन गर्न तालिम तथा सचेतनाका कम गर्दै आएको छ, भने त्यस्तै जिम्मेवार व्यापार गठबन्धन (Responsible Business Alliance-RBA) पनि त्यस्तै तालिम प्रदान गर्दै आएको छ ।

मलेसियण सरकारले पनि आप्रबासी/कामदारको सुरक्षा हक हितको प्रतिबद्दता प्रकट गरेको छ, साथै विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय गैर सरकरी सस्था समेतको आप्रबासी/कामदारको सुरक्षा हक हितको प्रयास गरेको देखिन्छ । उता चीनको उत्पादनले बजार छोप्ने त्रास यता कामदार छनौट र भर्ना प्रक्रिया देखि श्रम शोषण हुने आरोपले लगाएको प्रतिबन्ध बिच रुमलिएको अर्थतन्त्रमा पक्कै पनि मलेसियन सरकार सचेत छ । यता नेपालमा भने, श्रमिकको बलियो गन्तब्य मुलुक मलेसियामा कामदार छनौट प्रकिया धेरै झन्झटिलो र खर्चिलो हुदै गएको छ ।

यद्यपि, मलेसियामा कामदारको माग बास्तबमै धेरै छ, याहा उल्लेख गरिएको आकडा हेर्दा यो महिनामात्र उत्पादक कम्पनीहरुमा छ लाख कामदार चाहियको छ, त्यस्तै पाम तेलको बगैंचामा एकलाख बिसजर, चिप निर्माताहरूलाइ १५ हजार, औषधीजन्य उत्पादन छेत्रमा करिब २५ हजार, कृषि छेत्रमा १८ हजार,आदि व्यापक कामदार/आप्रबासी को माग रहेको छ । देशको बढ्दो बेरोजगारी र मलेसियाको व्यापक कामदारको माग बिचको तालमेललाइ ब्यबस्तित गरि बैदेशिक मुन्द्रा संचयको मात्रा बढाउने यो एक सहज माध्यम हुन सक्छ।

( लेखक कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका  वडा  नं ६ निवासी हुन।  उनले  राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन  भने उनि नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत हुन। )