गैरबैंकिङ कारोबार बढ्यो
चर्को ब्याजको धन्दामा संगठित गिरोह
सरकारको अदुरदर्शी र हचुवा निर्णयले अर्थतन्त्रमा कति ठूलो धक्का पु¥याउँदो रहेछ भन्ने कुरा यसअघि १० लाख भन्दा बढी रकम बैंकमा जम्मा गर्नेले आयस्रोत खुलाउनु पर्ने भन्दै तोकिएको हदबन्दीपछि बैकिङ कारोबारमा आएको कमीबाट प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो एक अध्ययनअनुसार १० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा स्रंोत देखाउनु पर्ने सीमा तोकिएपछि वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गैरबैकिङ क्षेत्रमा भएको छ । यस्तो कारोबार मुलुकको बैकिङ क्षेत्रका लागि मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रकै लागि घातक सिद्ध भएको छ ।राष्ट्र बैंकको रेकर्डमा कानुनी प्रक्रिया अनुसार वार्षिक ११ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ । तर, ३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम गैरकानुनी रुपमा कारोबार भएकाले अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त बनाएको छ । यस्तो ठूलो रकम बराबरको गैरकानुनी कारोबारबारे सरकारी अधिकारीहरुलाई राम्रोसँग थाहा भए पनि आफ्नै कमजोरीले त्यस्तो नियति भोग्नु परेका कारण उनीहरु त्यस विषयमै अनविज्ञ जस्तै देखिरहेका छन् । “हुन त, गैरकानुनी आम्दानीलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याएर राजश्वमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले १० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा आम्दानीको स्रंोत खुलाउनु पर्ने नीति अवलम्बन गर्नु खराब कुरा थिएन” अर्थविद्हरु भन्छन् “तर, सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले त्यस विषयमा नियमित अनुगमन एवं कारबाही गर्न नसक्दा उक्त नीति मुलुककै अर्थतन्त्रमा प्रत्युत्पादक बन्यो ।”
अहिले तरलता अभावका कारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने गैरबैंकिङ कारोबार गर्ने ‘रकमी साहु’ हरु संस्थागत रुपमै बंगुर झंै मोटाइरहेका छन् । सरकारले १० लाखभन्दा बढी रकम बैंकमा जम्मा गर्दा आयस्रोत खोज्ने घोषणा गरेदेखि नै गैरबैंकिङ कारोबार बढ्न थालेको थियो । त्योसँगै पहिले पहिले गाउँघरतिर साहु–महाजन तथा सामन्तहरुले तमसुकका आधारमा चर्को व्याज लिएर ऋण प्रदान गर्नेहरु झैं संगठित गिरोहको सञ्जाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र फस्टाएको छ । यसरी गैरकानुनीरुपमा कारोबार गर्नेहरुले न्यूनतम् २४ देखि शतप्रतिशतसम्म वार्षिक व्याज लिएर कारोबार गरेको समेत पाइयो । यस्तो कारोबारका कारण बैंकिङ प्रणाली अस्तव्यस्त बन्न पुगेको हो । गुण्डा तथा प्रहरीकै संरक्षणमा रकमी साहु बन्ने व्यवसाय फस्टाएको बताउँछन् यस्तो कारोबारका भुक्तभोगीहरु ।
अर्कोतिर, अध्ययनलगायत विभिन्न प्रयोजनमा विदेश जाँदा देखाउनु पर्ने बैंक ब्यालेन्स देखाउने कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरुमार्फत पनि गैरकानुनी रुपमा पैसाको चलखेल हुने गरेको छ । यस्तो कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरुले एकलाख बराबर दैनिक एक हजार रुपैयाँ व्याज लिनेगरी खुल्लमखुल्ला कारोबार गरिरहेका छन् । यस्तो गैरकानुनी कारोबार गरेर केही व्यक्ति तथा संस्थाहरु मालामाल बनिरहेका भए पनि सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरु यस विषयमा मौन देखिन्छन् । जबकि यो पनि एक हिसाबले पुँजी पलायन हुनुजस्तै हो । यस्तो गैरकानुनी धन्दामा संलग्न संस्थाहरु काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सयभन्दा बढी रहेको बुझिएको छ । तर, तिनलाई कारबाही हुन सकेको छैन ।
अहिले वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स औपचारिक क्षेत्रबाट र त्यति नै बराबरको रकम अनौपचारिक क्षेत्रबाट भित्रिने गरेको तथ्याङ्क सुनाउछन् राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु । विगत पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या निरन्तर बढिरहे पनि उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स एकातिर धेरैजसो बैंकिङ प्रणालीमा समावेश भएको पाइँदैन भने बैंकिङ कारोबारमा आवद्ध भएको रकम पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग नभई विलासिताका लागि बढी प्रयोग हुन थालेको पाइन्छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने बलियो नीति एवं उचित वातावरण नहुँदा त्यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिदरमा पर्न सकेको छैन । जबकि आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ देखि ०६७÷६८ सम्मको अवधिमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या १३ लाख २२ हजार भन्दा बढी छ ।
