“नेपालको बलियो अर्थतन्त्रको आधार”
कपन अनलाइन
काठमाडौँ, साउन १३ / अमर प्रकाश तिवारी
जुन अबस्थामा अहिले श्रीलंका धरापमा परेकोछ त्यस्तै गरि क्रमशः धेरै कम र मध्यम आय भएका देशहरू संकट संग त्यसरी नै संघर्ष गरिरहेका छन् । अर्थात् कोविड महामारी र रूस-युक्रेनको संघर्षले कम र मध्यम आय भएका देशहरूको ऋण बढाएको छ भने घट्दो बैदेशिक संचित मुन्द्राले खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि गराएको छ । पछिल्लो समयमा यो संकट एसियाली राष्ट्रहरुमा मात्र नभएर युरोप लगाएत विश्वभर फैलिरहेको छ र असुरक्षित देखिने देशहरूको सूची लम्बिंदै गएको छ । केहि हप्ता अगाडि विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार, करिब एक दर्जन विकासोन्मुख देश आर्थिक संकटको सामना गर्ने जोखिममा छन् ।
म्याक्रोइकोनोमिक्स ट्रेड एण्ड इन्भेष्टमेन्टका, ग्लोबल डाइरेक्टर मार्सेलो डी एम एस्टेभाओ (Marcello D M Estevao) ले युक्रेनको युद्ध हुनुअघि सबैभन्दा कम आय भएका साठी प्रतिशत देशहरूका ऋण सङ्कट वा उच्च जोखिममा रहेको तथ्य सार्बजनिक गरेका थिए । त्यसरी नै टेलिग्राफले रिपोर्ट गरे अनुसार संकट तर्फ उन्मुख राष्ट्र मध्ये इजिप्ट, ट्युनिसिया र पाकिस्तान रहेको जनाएको छ । इजिप्टले अरब राष्ट्र संग अरबौं डलरको आर्थिक सहयोग प्राप्त गरि जिन तिन राष्ट्र संकटबाट हुन बाट बचाएको छ भने पाकिस्तान सम्भावित दोस्रो श्रीलंका रूपमा तिब्र दौडिरहेको छ ।
रिपोर्टका अनुसार पाकिस्तानले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न गरेको संघर्षले पनि, उचित निकास दिने सक्ने बलियो आधार देखिसकेको छैन । त्यस्तै इटालियनको एक पत्रिका अनुसार युरोप युनियनमा सबै भन्दा पहिले संकट आउने राष्ट्रमा टर्की रहेको दाबी गरेको छ यद्यपि, खाध्य भन्दा आर्थिक संकट अधिक मात्र आउने तर्कका उक्त पत्रिले प्रक्षेपण गरे पनि टर्कीले आफ्ना जनतालाई खुवाउन लामो समय सम्म सक्षम रहने आँकलन पनि गरेको छ । बाहिरी विज्ञको भनाई भने फरक छ, यदि टर्कीले दोस्रो खाध्य(कृषि) उत्पादन गर्न नसक्ने भए एकै बर्षमा श्रीलंकालाई जित्न सक्छ । विश्लेषकहरूले उता अफ्रिकन देश बुर्किना फासो, माली र चाडमा पनि संकटको संकेत देखिसकेको बताएका छन् ।
रूस-युक्रेनको संघर्षको अन्त्य नभए केन्या, इथियोपिया र दक्षिण अफ्रिहरुमा वित्तीय अस्थिरताले श्रीलंका भन्दा जटिल आबस्था ल्याउने चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । आई एम एफले एक रिपोर्टमा उल्लेख गरे अनुसार ल्याटिन अमेरिका, एल साल्भाडोर र अर्जेन्टिनाले पनि असामान्य रूपमा उच्च जोखिमको सामना गरिरहेको छ । त्यस्तै पेरुले त मुद्रास्फीतिको जोखिमलाई रोक्न एक दशकमा आहिले उच्चतम ब्याजदर कायम गरेको छ जसले गर्दा देशमा मुद्रा चलायमानमा तिब्र ह्रास आयको छ भने जनतामा त्रास बढाएको छ। केहि हप्ता आगाडी पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै, विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासले ऊर्जा, मल र खाद्यान्नको लागि अचानक मूल्यवृद्धि र ब्याजदर बढ्ने सम्भावनाले गर्दा विकासोन्मुख देशहरूको उठ्न नसक्ने गरि संकट आउने बारेमा गहिरो चिन्ता भएको रहेको बताए ।
उदयामान बजारमा देखिने संकट कुनै नौलो कुरा होइन तर बढ्दो ऋणको समस्या सामना गर्न विकासोन्मुख देशहरूलाई हम्मे हम्मे नै भएको छ । समग्र बढ्दो यस्ता समस्याहरु भनेको उक्त देशहरुको आफ्नै बलिया आयश्रोत नभएको र कृषि लगाएत क्षेत्रमा सुन्य उत्पादन भएर नै हो । संयुक्त राष्ट्र संघको व्यापार र विकास सम्मेलनका रिचर्ड कोजुल-राइटले “ बिकास्वन्मुख देशहरूमा घरेलु समस्याहरू कायम रहदा रहदै, महामारी र रूस-युक्रेनको संघर्षले संकटको झट्काहरू थपेको छ” भन्दै अब त्यसको लागि साबधानी रहन सुझ्याएका छन् । नेपालका राष्ट्रिय योजना संग जोडिएका एक व्यक्ति को भनाई विश्लेषण गर्दा “अहिले सम्म पनि साझेदारबाट अनुदान सहायता पाउनु साटो ऋण मात्र पाउँदै छौ यसको मतलब नेपालसँग वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्ने क्षमता बलियो देखिन्छ” भनेका छन् । यसको मतलब नेपाल संग ठोस योजना सहित पारदर्शी ढंगबाट काम गर्दा अझै पनि केहि बिग्रेको छैन भन्ने नै हो ।
अहिले सरकारले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफ.डि.आई.)लाई आकर्षित गर्न रेमिट्यान्स खातालाई एक प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिने नीतिले पनि गैरआवासीय नेपालीले डलर डिपोजिट गरेर रेमिट्यान्स खाता खोल्न सक्छन् जसले बैदेशिक मुंद्राको संचितमा बृधि हुन गई अन्तर राष्ट्रिय ब्यापार घाटा घटना जान्छ । तस्तै आगामी वर्ष सात सय १५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गर्ने कुराले देसको अर्थतन्त्र यता पनि बलियो हुदै गएको देखाउछ, भर्खरै मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जुन महिनामा मात्र इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई १७ करोड ८१९ लाख युनिट बिजुली बिक्री गरी रु १ अर्ब ७२ करोड खुद आम्दानी गरेको सरकारी स्वामित्वको विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार जनाएको छ । हाल सरकारी स्वामित्वमा रहेको त्रिशूली र देवीघाट प्लान्टबाट ३७.७ मेगावाट, कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट १४० मेगावाट,
मध्यमर्स्याङ्दीबाट ६८ मेगावाट र प्राधिकरणले निर्माण गरेको मर्स्याङ्दीबाट ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रले विकास गरेको लिखु–४ बाट ५१ मेगावाट विद्युत् बिक्री गरिरहेको छ । त्यस्तै बैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा युरोप रोजगारको मार्गलाई नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्ने, दुताबास, बाणिज्य दुत लगायत विदेश स्थित नेपाली नियोगमा नेपाली श्रम सहचारी राखी बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि नया रोजगार गन्तब्य खुल्न लगाई आउने जाने समस्याका समाधान उपाए अपनाउने जस्ता कार्यले पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ । त्यसरी नै उक्त दुताबास, बाणिज्य दुत लगायत विदेश स्थित नेपाली नियोगले बैंकिंग पद्धति बाट नै नेपालमा पैसा पठाउन नेपाली नगरिकलाई सचेत गर्न पहल गर्ने, बिदेसीलाई नेपाल भमण गर्न प्रोत्सहन गर्ने जस्ता स-साना कार्यले पनि अर्थतन्त्रमा ठुलो फड्को मार्ने कार्य गर्न सकिन्छ ।
पर्यटन कै कुरो गर्दा पनि धार्मिक, अध्यमिक, योगा/पौराणिक उपचार बिधी, आर्युबेद, ध्यान जस्ता स्वास्थ सम्बन्धि बिबिध पर्यटक भित्र्याउन दुताबास, बाणिज्य दुत लगायत विदेश स्थित नेपाली नियोगले बिशेष कार्यकम प्रस्तुत गर्ने र नेपालको प्रचार प्रसार गर्नाले पनि बैदेशिक मुंद्रा संचित गर्न मद्दत पुग्छ । वर्तमान समयमा तिस प्रतिशत बैदेशिक रोजगार क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रले धानेको छ भने अलि बल गर्दा त्यतिनै प्रतिशत पर्यटनले पनि अर्थतन्त्रलाई बोक्न सक्ने बिज्ञ हरु बताउछन । विद्युत, रेमिटान्स र पर्यटन नै देशको आर्थिक जड हुन्, नेतृत्व बर्गले बेलैमा आपसी लडाई छोडेर बुद्दिमद्द्ता अपनाए देश डुब्ने कुरो खासै चिन्ताको बिषय रहदैन ।
(कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं ६ निवासी लेखकले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन भने उनि नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत हुन )
