के गर्लान राष्ट्रपतिले ?
१५ जेठ, काठमाडौं । नयाँ संविधानविनै संविधानसभाको विघटनसँगै सरकारको बैधानिकताबारे प्रश्न उठेको छ ।
कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरुले मंसिर ७ गते निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई गुहारेका छन् । संविधानसभाको नि
र्वाचनका लागि राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नु पर्ने बताएका कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने बताएका छन् । यसको सिधा अर्थ हो- राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।
तर, माओवादीसहितका दलहरु सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नै चुनावको घोषणा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने कुनै कारण नै नभएको तर्क गरिरहेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि कार्यकारी अधिकार आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहकाले आफैले निर्वाचन गराउने बताइरहनुभएको छ । सोही आधारमा सरकारले नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरि निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्यो र राष्ट्रपतिलाई बोधार्थमात्र दियो । जसले गर्दा राष्ट्रपति तत्काल के गर्ने भन्ने अन्यौलमा पर्नुभएको छ ।
संसद नभएको अहिलेको अबस्थामा चुनाव गरेर अघि बढ्न धेरै संवैधानिक जटिलता छन् । जसलाई चिर्न राजनीतिक सहमति बाहेक अर्को बिकल्प देखिन्न् । तर, दलहरु अहिले राष्ट्रिय सहमति भन्दा पनि सरकारको बिषयलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।
सरकारको बैधानिकताबारे दलहरुबीच विवाद देखिएपछि अब राष्ट्रपतिले के गर्लान भन्ने प्रश्नमा धेरैको मनमा छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भन्नुभयो- गणतन्त्र दिवसको ब्यस्तताले परामर्श गर्न पाउनुभएको छैन, भोलीबाट परामर्श सुरु हुन्छ ।
हामीले यसै मेलोमा केही कानुन ब्यबसायीहरुलाई राष्ट्रपतिसामु के-के बिकल्प हुनसक्छन भन्ने प्रश्न गरेका छौं । प्रस्तुत छ, उनीहरुको भनाई जस्ताको त्यस्तै ।
बार अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का
संविधानको धारा ३७ को ७ मा संसदका सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने भन्ने व्यवस्था अनुसार संसद विघटनसँगै प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भइसक्नु भएको छ । यदि प्रधानमन्त्रीले छाड्न मान्नु भएन भने राष्ट्रपतिले अब तपाई पदमुक्त हुनु भएको छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नुहुन्छ । राष्ट्रिय सहमति जुटेन भने कुनै पनि दललाई रोजेर नेतृत्व दिन सक्नुहुन्छ ।
रमनकुमार श्रेष्ठ, बारका पूर्व महासचिव
संविधानले बाधा अड्काउ फुकाउ लगायतका कुनै पनि कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन् । त्यसैले यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले कुनै कदम चाल्नु भनेको अर्को ज्ञानेन्द्र बन्नु हो । संविधानभन्दा माथि हुने र अर्को ज्ञानेन्द्र बन्ने र मुलुकलाई द्धन्द्धमा लैजाने हो भने राष्ट्रपतिले आँखा खोलेर हातमुख चलाएहुन्छ, हैन भने चुप लागेर बस्नु नै उपयुक्त हुन्छ । जहाँसम्म केही दलहरुले राष्ट्रपतिलाई गुहारेको कुरा छ, हिजो पनि दलहरु राजाकोमा गएकै हुन, अहिलेका गतिबिधि त्यसैको निरन्तरता हुन् ।
विपिन अधिकारी, संविधानविद्
संविधान नभएको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सबैभन्दा उचित सल्लाह दिन सक्छन् । राष्ट्रिय सहमतिबाटै निकास खोज्नु पर्ने भएकाले राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गर्नुस् वा सहमतिका लागि मार्गप्रसस्त गर्नुस्सम्म भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुन्छ । तर, आफ्नो अधिकारलाई द्धन्द्ध बढाउने गरी प्रयोग गर्ने अधिकार उहाँसँग छैन । अहिले चर्चा चलेजस्तो बाबुराम सरकारलाई बर्खास्त गर्ने र नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन । सरकार अधिनायबादतर्फ उन्मुख भएको भए संसद नभएको बेला राष्ट्रपतिले गम्भीर कदमसम्म चाल्ने अवस्था आउनसक्छ । तर, सामान्य अवस्थामा त्यो सम्भव छैन् ।
चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद्
संविधानसभा भंग भएसँगै यो सरकारले बैधानिकता गुमाएको छ, मध्यरात १२ बजेबाट यो सरकारमा कामचलाउ भएको छ र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनु पर्छ भन्ने दलहरुको माग नै गलत छ । अब राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८ को १ अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आहृवान गर्नुपर्छ ।
सहमतिको सरकार बनेपछि संवैधानिक जटिलताका कारण संविधानसभाको निर्वाचन हुने सम्भावना भने निकै कम छ । अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको कार्यकाल ४ वर्ष हुने भन्नेछ । यस्तो अवस्थामा ४ वर्षे कार्यकालका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । त्यसमा कुनै संशोधन गर्न संसद छैन् । त्यसैले अब संविधान सुझाव आयोग गठन गरेर संविधान बनाउनुपर्छ र संसदको निर्वाचन गर्नुपर्छ । संसदले त्यो संविधानलाई पारित गर्नुपर्छ ।
टिकाराम भट्टराई, संविधानविद्
संविधानको धारा ३७ को ७ मा संसदका सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने भन्ने व्यवस्थाअनुसार संसद विघटनसँगै प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भइसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः रिक्त अवस्थामा छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि जस्तै अब राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नुपर्छ ।
Source: onlinekhabar
