डिभी र पिआरधारी कर्मचारीलाई अब विप्लव माओवादीले ठिक पार्ने

काठमाडौँ, ३० फागुन । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घले डिभि र पिआर र विदेशी नागरिकता स्वकिार गर्ने कर्मचारी विरूद्ध आन्दोलन गर्ने बताएको छ ।

महासङ्घको प्रथम राष्ट्रिय भेलाले लिएका निर्णय सार्वजननिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कर्मचारीतन्त्रमा देखा परका भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, चाकडी दालली जस्ता विकृति र विसंगतिको विरूद्ध भन्डाफोर अभियान चलाइने बताइएको छ । सर्वसुलभ, गुणस्तरि र प्रभवकारी जनसेवा प्रवाह गर्न संगठन परिचालन गरिने नवनिर्वाचि अध्यक्ष महादीप पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । ‘कर्मचारीतन्त्रभित्रको सामन्ती शैली, यथास्थितिवादी सोच, चिन्तन र प्रवृतिको विरूद्ध संघर्ष गर्दै प्रशासन संयन्त्रमा आमुल परिवर्तन गर्न अभियानत्मक कार्यक्रम गर्दै जानेछौँ’ अध्यक्ष पोखरेलले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै व्यापारिकरण, नीजिकरण, कालाबजारी र तस्करी जस्ता छद्म राष्ट्रघाती र जनघाती निर्णयका विरूद्ध आन्दोलन गर्ने महासचिव गोपालसिंह धामीले बताए । त्यसस्ता निर्णय नगर्न कर्मचारीलाई दबाब दिने उनले बताए ।
विदेशी राष्ट्रसँग गरिने सन्धी सम्झौतामा सहभागी हुने उच्चस्तरका कर्मचारीलाई नेपाली राष्ट्रियतालाई ध्यानमा राख्न आह्वान गर्ने र राष्ट्रहित विरोधी गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीको भन्डाफोर आभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय महासङ्घले लिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञाप्तीमा उल्लेख गरिएको अनुसार सत्तासिन पार्टीहरूको भागभन्डामा मुख्य र सचिवको नियक्ति गर्दा इमान्दार कर्मचारी मर्कामा पर्ने गरेको भन्दै त्यसको विरूद्ध भन्डाफोर अभियान सञ्चालन गरिनेछ । ‘कार्यदक्षताको खोल ओडाएर आन्तरिक ढङ्गले सत्तासिन पार्टीहरूको भागभन्डा मिलेपछि मुख्य सचिव र सचिवहरूको नियुक्ति गरिने जानमानेको संस्कारका विरूद्ध अभियान सञ्चालन गर्न हाम्रो महासङ्घ हिचकिचाउने छैन’ भनिएको छ ।
भेलाले महादीप पोखरेलको नेतृत्वमा ७१ सदस्यी महासमिति निर्वाचित गरेको छ । जसअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रबहादुर विष्ट, उपाध्यक्षहरू राजेन्द्र रेग्मी, दानबहादुर केसी, शिल पोखरेल, माधव सिलवाल,सताराम थापा, महासचिव गोपालसिंह धामी, उपमहासचिव रमेश धानुक सचिवहरूमा घनेन्द्र अधिकारी, टोपबहादुर बानिया, अमर ओली, सरस्वती ओली र जीत बहादुर ज्ञावली रहेका छन् । त्यसैगरि रामबहादुर रावललाई कोषध्यक्ष र रामबहादुर नेगीलाई सह–कोषध्यक्षमा निर्वाचित गरिएको छ ।

भेलाले लिएका आगामी कार्यक्रमहरूः
हाम्रा भावि कार्यक्रमहरू तथा मागहरू
१. जनताको वास्तवविक गणतन्त्र निमार्णको निम्ति प्रशासनिक क्षेत्रवाट सकारात्मक भूमिका खेलिनेछ । प्रशासनिक संयन्त्रको विकास पनि आधुनिक संघिय गणतन्त्रकै स्वरूपमै हुनुपर्ने आवाजलाई बुलन्द गरिनेछ । कर्मचारीहरूलाई राजधानी वा सहर केन्द्रित होइन, सेवा केन्द्रलाई गाउँ घरसम्मै पु-याई घरदैलो मै जनसेवाको ग्यारेन्टीको निम्ति सचेतना अभियान संचालन गरिनेछन् ।
२. नेपाल सरकारको निजामती सेवा, सार्वजनिक सङ्घ–संस्थान र प्रतिष्ठानमा  विगत लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको विशेष समिति प्रतियोगिताबाट स्वत स्थायी हुने व्यवस्थाको माग गर्दछौं साथै,उमेको हद म्याद काटिसकेको कर्मचारीको हकमा उपदान तथा पेन्सनको व्यवस्थाको समेत माग गर्दछौं ।
३. अनौपचारिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, कामदार तथा ज्यालादारीहरूलाई नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेको  तलवमानका आधारमा सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराई पेशामा सुरक्षित हुने ग्यारेन्टीको माग गर्दछौँ ।
४. सरकारी, सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रका विभिन्न कार्यालयहरूमा वर्षौदेखि कार्यालय सहयोगी लगायत तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारहरूलाई दैनिक ज्यालामा मनपरी किसिमले श्रम शोषण गर्ने कार्यको  अन्त्य गरी स्थायी सेवामा नियुक्ति गर्न माग गर्दछौं ।
५. डिभी, पिआर र विदेशी नागरिकता स्वीकार गर्ने नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा पनि हालीमुहाली गरिरहने प्रवृत्तिका विरूद्ध अभियान संगठनले गर्नेछ । यस्ता कर्मचारीहरूको भण्डाफोर गरिनेछ ।
६.विदेशी राष्ट्रहरूसँग वार्ता÷सन्धी÷सम्झौता गर्दा उच्चस्तरका कर्मचारीहरू उक्त कार्यको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न खटिएका हुन्छन् । यस्तो समयमा आफ्नो राष्ट्रियतालाई दरोसँग अङ्गाल्न तथा हरेक सवालमा राष्ट्र हितलाई सर्वोपरि मान्न आह्वान वा सचेतना कार्यक्रम गरिनेछ । राष्ट्रघाति सन्धी÷सम्झौताको र संलग्न कर्मचारीहरूको वैचारिक रूपमा भण्डाफोर गरिनेछ ।
७) नेपाल सरकारको नीति निमार्णमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूको अनावस्यक दबावलाई कम गर्नको निम्ति आवाज उठाईनेछ । स्वालम्बी, स्वतन्त्र निर्णय क्षमतासहित जनपक्षीय नीति निमार्णमा प्रशासनिक क्षेत्रको सक्रियता बढाउनेतर्फ सचेतना कार्यक्रमहरू गरिनेछ ।
८) प्रभावकारी जनसेवा, भ्रष्टचार नियन्त्रण तथा कर्मचारीहरूको आचरण सुधार अभियानहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारका विरूद्ध लेखन तथा सचेतना कार्यक्रमहरू गरिनेछ ।
९) कर्मचारीहरूको पेशागत तथा सामाजिक सुरक्षा, जीवनयापनको निम्ति समयानुकुल तलब, भत्त तथा सेवा  सुविधाहरू सुनिश्चित  गराउँन जोडदार माग गरिनेछ । ।
१०) कर्मचारीतन्त्रभित्र विद्धमान रहेको पुरानो सामन्ती सोच, नयाँ विकास भएको दलाल तथा आत्मसमपर्णवादी सोचकाविरूद्ध भन्डाफोर गर्दै कर्मचारीहरूबीच गरिने भेदभाव र आग्रह–पूर्वाग्रहको  अन्त्य गर्न अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
११) प्रशासन संयन्त्रभित्र उच्चस्तरमा रहेको दासता र दलालीका विरूद्ध आवाज उठाईनेछ । जस्तैः मुख्य सचिव र सचिवहरूको नियुक्ति पक्रियामा हुने भेदभावलाई जनताको सामु प्रष्ट पारिनेछ । कार्यदक्षताको खोल ओडाएर आन्तरिक ढङ्गले सत्तसिन पार्टीहरूको भागबन्डा मिलेपछि मुख्य सचिव र सचिवहरूको नियुक्ति गरिने जानेमाने संस्कारकाविरूद्ध अभियान सञ्चालन गरिनेछ । सरकारले चाहन्छ भने यी नियुक्तिहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिको रूपमा बदल्न विधेयक ल्याउने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा कार्यदक्षताकै मापदण्ड अनुसार पारदर्शी हिसाबले सबैको नियुक्ति हुनुपर्छ ।
१२) सरकारी सङ्–संस्थान, प्रतिष्ठान तथा बैंकिङ आदि क्षेत्रहरूमा पनि राजनीतिक नियुक्तिको परम्पराको अन्त्य गर्दै लामो समयदेखि सम्बन्धित कार्यालयहरूमा कार्यरत दक्ष तथा वरिष्ठतम्का आधारमा कार्याकारी प्रमुख नियुक्ति गर्ने र विगतका सरकारले गठन गरेको संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेजका साथै उक्त बोर्डले गरेका महाप्रवन्धकहरूको नियुक्तिलाई पनि खारेजको माग गर्दछौँ ।
१३) कोरा ट्रेड युनियन र अर्थवादवाट अलगरहि कर्मचारी महासङ्घलाई सम्पूर्ण देशभक्त, इमान्दार, वास्तवविक सङ्घियताका पक्षधर र गणतन्त्रवादी कर्मचारीहरूको साझा महासङ्घको रूपमा स्थापना र विकास गरिनेछ । यसको अलावा अन्य पेशागत समूह जस्तैः वुद्धिजीवी, प्राध्यापक, चिकित्सक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, वन प्राविधीक, कृषी तथा पशुपालन क्षेत्र, चार्टड एकाउन्टेन्ट आदीसँग पनि एकीकृत सम्बन्धको विकास गरिनेछ । अधिकतम विचार मिल्ने अन्तराष्ट्रिय सङ्घघ संस्थाहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ । पेशागत र वैचारिक कामलाई तालमेल र सामजस्यतामा राखिनेछ ।
१४) जनजिविकाको विषयमा सरकारले देखाएको उदासिनताका विरूद्ध जनचेतनामूलक कार्यकक्रम गर्ने । नीजिकरण, व्यापारिकरण र कालाबजारी विरूद्ध सशक्त भन्डाफोर अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
१५) स्वच्छ प्रशासनिक संयन्त्र र पारदरसी जनमूखी सेवा प्रदान गर्नका लागि नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग तथा पत्रकार समेतको सहभागितामा बृहत्त अन्तरक्रिया गरिनेछ ।
१६) जनजीविका र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा व्यापक अन्तरक्रिया र छलफल गरिनेछ ।
१७) भ्रष्टचार तथा सबै किसिमका आर्थिक अनियमितिता अन्त्यका लागि भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरिने छ ।