‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसँग महिलाका हक, अधिकारबारे अन्तरक्रिया’ सम्पन्न

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,असोज ९।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूले नीतिगत निर्णयमा बढि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन  ।
राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा शुक्रवार राजधानीमा ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसँग महिलाका हक, अधिकारबारे अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा सचिव खरेलले सो कुरा बताएका हुन्  ।
उनले पदाधिकारीले नीतिगत निर्णयमा जोड दिंदै काम गर्ने वातावरण, प्रणाली बसालेर सम्वन्धीत निकायका कर्मचारीको साथमा काम गर्नुपर्ने बताए  ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव मनोज कुमार आचार्यले आयोगको काम, लक्ष्य, उद्देश्यसहित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उक्त आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले आयोगले पाँचवर्षे रणनीतिक योजना बनाइरहेकोले विभिन्न सबैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हालीरहनुभएका व्यक्तित्वहरूको सुझाव सङ्कलनका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताइन यो ।
त्यसैगरी आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी खतिवडाले आयोगले लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणको सवालमा सबै आयोगसँग समन्वयलाई जोड दिएको बताएकी छन   ।
निर्वाचन आयोगका सदस्य डा. जानकी तुलाधरले आयोगले तयार गरेको समानताको न्यायमा आधारित पञ्चवर्षिय योजना कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको बताएकी  छन  ।
उनले महिला आयोगसँग आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक मतदाता शिक्षा, समावेशी पर्चा पम्प्लेट निर्माणलगायत निर्वाचनमा महिलाको सहभागीता बढाउने नीतिका लागि सहकार्य गर्ने सकिने सुझाव दिएकि छन  ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मिना सोवले समाजमा प्रजलित अन्धविश्वासले पनि महिलामाथि हिंसा भइरहेको बताउँदै धामी, झाँक्रीलगायत पुराना मान्यता पछ्याउनेलाई आयोगले प्रशिक्षण दिनुपर्ने सुझाव दिईन यो ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझाले समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र फराकिलो छ, त्यसैबीच पनि महिलाको मुद्दामा काम गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगसँग सहकार्य र समन्वयको लागि सधैं तत्पर रहेको बताईन  ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले हिंसा मानवअधिकारको हनन हो भन्नुहुदै महिला हिंसाको अन्त्यका लागि आयोगसँग आवश्यक सहकार्य जारी रहने बताएकी छन  ।
आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य रिना रानाले आदिवासी महिला विकासका कार्यक्रमबाट प्रभावित, परम्परागत सिप लोप हुने क्रममा पुगेकोले बैदेसिक रोजगारीको नाममा धेरै पीडित भइरहेकोले त्यस प्रकारको हिंसाको सम्वोधनका लागि महिला आयोगसँगको समन्वयमा काम गर्न चाहेको बताएकी छन  ।
त्यसैगरी मधेसी आयोगका सदस्य आभा सिंहले महिला हिंसामा पर्दा सम्वन्धीत समुदायको आयोगसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय महिला आयोगले अनुगमनलगायत आवश्यक अन्य कार्यमा सहकार्य गरेर समस्याको समाधानमा जोड दिनुपर्ने बताएकि थिइन्  ।