“दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश, राजनीतिक महासंकट”

भर्खरै जारी अध्यादेशले नेपाली राजनीतिमा ठुलै उतार चढाव ल्याएको छ । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सहज हुने गरी जारी गरेको उक्त अध्यादेशले लगभग सबै दलका असन्तुष्ट पक्षहरुलाई या समूहहरुलाई अलग दल गठन गर्न बाटो सहज गरिदिएको छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको हस्ताक्षरले मात्र कुनै दलबाट अलग भएर नयाँ दल गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो, भने अहिलेको अध्यादेशले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले दल विभाजन गरेर अलग्गै दल दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गत वैशाख ८ गते त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बिबादास्पद उक्त अध्यादेश जारी गरेको थियो । दुवै अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित पनि गरिएको थियो । तर, पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै सरकार बहायक सबै राजनैतिक दल लगाएतकाहरुले बिरोध गरे पछि सो अध्यादेशहरु फिर्ता लिएको इतिहास छ ।

शिर्ष नेताहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले सो बिबादास्पद अध्यादेश बारे चर्को आलोचना गर्नु का साथै तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाइ भेटेर सम्भावित दुर्घटना टार्न अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब नै दिएपछि, तत्कालिन प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी सोहि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि त्यसको भब्य स्वगत गर्दै तिनै शिर्ष नेता मध्ये एक नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्बजनिक अभिब्यक्ति दिदै भने अहिलेको अध्यादेश र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउन चाहेको दलसम्बन्धी अध्यादेशमा फरक छ भन्दै एक सार्बजनिक कार्यकर्ममा उनले भने “एउटा अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्र सिद्ध्याउनु थियो भने अर्को सोही अध्यादेशले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नु रहेको छ । निरपेक्ष र आदर्श ढङ्गले सबै अध्यादेश उस्तै हो, लोकतन्त्र रक्षा गर्न ल्याएको अध्यादेश पनि उही हो र लोकतन्त्र मास्न ल्याएको अध्यादेश पनि उही हो भन्ने प्राविधिक कुरालाई हेर्ने र राजनीतिक उद्देश्यलाई बिर्सने गल्ती हामीले गर्नु हुँदैन।” भन्दै नेता प्रचण्डले पछिल्लो अध्यादेशको समर्थन गरेका छन् ।

यसरी एकै प्रकृतिका निर्णयमा दुई छुटा छुटै आभिब्यक्ति दिने नेता प्रचण्डको राजनैतिक स्वार्थ नै रहेको स्पष्ट देखिन्छ । राजनैतिक धरातलमा उच्च स्थान सम्म ओगट्न सफल भएको नेता प्रचण्डको आफ्नै दलीय अस्थित्व बेला बेलामा संकटमा आउने गर्छ, यद्यपी सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि नेपालको राजनीतिमा प्रचण्डको आस्तित्व पुनः कायम भएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सहज हुनेगरी ल्याएको अध्यादेश जारी भएकै दिन दुईवटा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्थ ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा गत बुधवार निवेदन दिनुका साथै नया दल सहित चुनाब चिन्ह समेत पाइसकेका छन् । यसरी कहिले बिरोध त कहिले समर्थन पाएको उक्त अध्यादेशले कुनै दल भित्र बितृष्णा उत्पन्न हुने बित्तिकै २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य सहित कुनैपनि दल जति बेला पनि फुट्न सक्ने मार्ग खोलिदिएको राजनैतिक विश्लेषकहरु आरोप छ ।

अध्यादेशकै सन्दर्भमा नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्त भन्छन्, “अध्यादेश लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। अपर्झट आइलाग्ने आपत्काल बेला गाँठो फुकाउने माध्यम मात्र बन्नु पर्ने हो । कसैको सत्ता स्वार्थका लागि ल्याइने यस्ता अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन। केपी ओलीले सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन, आफ्नो पार्टी पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि ओलीले सुरु गरेको अध्यादेश नेपाली काँग्रेस का सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले ल्याउनुभयो।” सहज र सरल भाषामा नेता पन्तको अभिब्यक्ति आएपनि सस्थापक पक्षले बाहेस गर्दै पेलान गर्दा नेपाल लगायत नेपाल खेमाका सबैजना आस्तित्व लगभग संकटमा नै आएको थियो । र माधवकुमार नेपाल एमालेमा भए पनि उनि एक स्वतन्त्र बिद्रोही जस्तै थिए, जसको कुरो न पार्टीमा सुनुवाई हुन्थ्यो न जनताले विश्वास नै गरेका थिए ।

यसरी घरको न घाट भएका नेपाल अध्यादेश पारित भएकै दिन निर्बाचन आयोगमा आफ्ना दलबल सहित नया पार्टी खोल्न पुगेका थिए । जसले उनको राजनीतक पहिचान त जोगियो तर राजनीतिक जीवनी हेर्न बाकि नै छ । त्यसरी पछिल्लो अध्यादेशबारे कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वर्तमान सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई बाध्ययात्मक भएको बताउनु भएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका मन्त्री कार्कीले एमाले फुटाउने षडयन्त्र भएको भन्दै पार्टी भित्रै चर्को आलोचना भैरहँदा, उक्त अध्यादेश संसदको स्थिरताका र साथै ओली सरकार स्वार्थ केनि्द्रत बन्दा मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको तर्फ तर्क गर्दै जारी अध्यादेश मुलुकको निकाश र सम्वृदि्धका लागि भएको बताए । यसरी आफ्नो दलको साख जोगाउन कै लागि उनले यो आभिब्यक्ति दिएको बुझिन्छ । नेपाली काँग्रेस भित्र पनि यो अध्यादेश ल्याउदै गर्दा चर्को बिरोध भएको कुरो पनि उनले भन्न भ्याएका थिए ।

यसै सन्दर्भमा स्ताम्बकारले जल्दा बल्दा दलका नेतालाई अध्यादेशको असरको बारेमा बुझ्न खोज्दा नेपाली काँग्रेस भित्रकै केहि शिर्ष नेतालाई प्रधानमन्त्रि बन्न सघाउने सम्मको आश्वासन दिई नेपाली कांग्रेशलाई पनि फुटाउने सम्मको पाषा फालेको कुरो बताएका थिए । यसले गर्दा नेपाली काँग्रेस आफै पनि एकजुट नहुने संकेत गर्दै यो अध्यादेश नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा सहज नभएको जिकिर गरे । संविधान अनुसार अध्यादेश तीन तरिकाबाट मात्र निस्क्रिय गर्ने सिन्छ । पहिलो अध्यादेश जारी भएको ६० दिनसम्म संसदमा पेस नभएमा, दोस्रो, संसदका दुवै सदनले अस्वीकृत गरेमा र तेस्रो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता लिएमा । अबको बाटो भनेको पारित अध्यादेश पुनः खारिज गर्ने प्रक्रिया नै हो, जुन त्यति सहज देखिदैन ।

स्ताम्बकारको कुराकानीकै स्रोतका आधारबाट पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशका कारण नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालमा पुनः विभाजन आउन सक्ने संकेत उग्र देखिएको छ । अहिलेलाई नेकपा एमाले विभाजन गरेर केही नेकपा एमाले लगायत पार्टीका नेताहरूले आत्मासन्तुष्टि त लेलान् तर समयक्रममा आत्मासन्तुष्टि लिनेहरूकै पार्टी विभाजनका लागि यो अध्यादेश भर्या्ङ बन्न सक्ने कुरो जगजाहेर छ । जति सक्दो चाडो दल बिभाजन सम्बन्धि अध्यादेशलाई पुनः अध्यान गरि सच्याउन जोडदार माग गर्दै बेलैमा नसचिए महाराजनीतक संकट आउने कुरो सचेत गराइन्छ ।