“व्यवसायी सुकुम्बासी”

कपन अनलाइन 

काठमाडौं श्रावण २३ / अमर प्रकाश तिवारी

सुकुम्बासी भनेर चिनाउने काठमाण्डौ बागमति किनारका एक कथित सुकुम्बासी महिना कै करिबन एक लाख भन्दा बढी नै भाडा उठाउछन । उनको रहिकर जग्गामा पाच तले घर छ भने नजिकै उनले सुकुम्बासीका रुपमा ओगटेको करिबन बिस हजारका दरले ३ वटा टहराको भाडामा छ । सालाखाला एकलाख पचास हजार भन्दा बढी नै भाडा उठाउछन् भने उनका छोरा छोरी सबै अमेरिका युरोप तिर बस्छन । तर उनि समाजमा प्रस्तुत हुदा केहि नभए जस्तो गरि आफुलाई सुकुम्बासी नै भएको रूपमा प्रस्तुत गर्छन, किनकि भाडामा दिएको ३ वटा टहराको एैलानी जग्गा उनको नाउमा पार्नु छ ।

बढ्दो शहरीकरण र अब्यबस्थित बस्ति बीच भूमिहीन या काथित सुकुम्बासीले ओगट्ने नेपाल सरकारका जग्गाहरु मध्ये, सहरमा बग्ने खोला किनारा, बाटोका छेऊछाऊ र शहर नजिकका जंगल नै हुन् । कतिपए अवस्थाका भूमिहीन या सुकुम्बासी गाउ छोडेर शहरमा कर्म गर्दा गर्दै एैलानी जग्गामा छाप्रो बनाई बिस्तारै सोहि छाप्रो, जस्ता पाता हुदै, पक्कि अनि ढलान नै गरेर बनाएको घर प्रसस्त देखिन्छ । काठमान्डौको उत्तरी भेगको गोकर्ण शिव मन्दिर हुदै बग्ने बाग्माती किनारा दाया बाया निरन्तर बनेका छाप्राहरु आहिले क्रमशः ढलान गर्दै पक्कि घरका रूपमा विकास भएको देखिन्छ ।

यता पशुपति मन्दिरबाट दक्षिण तिर बग्ने बागमतीको किनारा तिर त ब्यबस्थित बस्ती नै बसेका छन् । आधिकारिक रूपमा नापी नक्सा नभएका घरहरु हेर्दा लाग्छ नेपाल सरकारकै आनुमातिमा निर्माण भएका हुन् । यी घर टहरा तिलगंगा आखा पछाडी र कोटेश्वोर बानेश्वोर जोड्ने पूल नपुग्दै बिचमा सुकुम्बासी जस्तै देखिने बागमती किनारका घरहरु ब्यापारिक भवन भन्दा काम देखिदैन । यी सुकुम्बासी जस्तै देखिने बागमती किनारका घरहरु कुनै भाडामा छन् भने कुनै आफु स्वयं बस्दै आएका छन् । यो अबस्ता एक उदहारण मात्र हो र यस्ता थुप्रै एैलानी जग्गामा छाप्रो बनाई बसेका कथित सुकुम्बासीको तथ्यांक नेपाल सरकारबाट सार्बजनिक भएको छैन । यद्यपि नेपाल सरकारले विभिन्न भुमि हिन या सुकुम्बासी सम्बन्धि पटक पटक आयोग गठन गरेको तथ्य सार्बजनिक भए पनि तिनीहरुले लिएको जिम्बेवारी खासै पुरा हुन सकेको छैन । वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको यकिन तथ्यांक सरकारी निकायले पनि राखेको छैन ।

सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधानका लागि हालसम्म १२ वटा आयोग बनेको सरकारी तथ्यांक छ । मन्त्री फेरिएसँगै आयोगको अध्यक्ष फेरिदै जान्छन । व्यक्ति परिवर्तन भएसँगै सुकुम्बासी संख्या बढाइएको पनि हुन्छ भन्ने बिबादास्पद भनाई पनि बेला बेलामा सार्बजनिक हुदै आएको छ । तथापी मुलुकमा १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गत बर्षको तथ्यांक रहेको छ ।

जटिल समस्या पश्चात विभिन्न नीति, ऎन कानुन पनि बन्दै आएको पनि छ । २०४८ मा शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा आयोग गठन भए यता नेपाल सरकारले यसरी विभिन्न आयोग नै बनाएर जग्गा वितरण गर्न लागेको करिब ३० वर्ष भएको छ । विभिन्न आयोगले अहिलेसम्म एक लाख ५४ हजार आठ सयलाई जग्गा वितरण भएको छ । त्यस्तै अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरेकाहरुलाई १० हजार दुई सय ७८ परिवारलाई जग्गाको निस्सा दिएको पनि तथ्यांक छ । पछी एमाले सरकार बनेलगत्तै २०५१ मा ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले ५८ हजार तीन सय ४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो । यसमध्ये २२ हजार चार सय सुकुम्बासी थिए भने २४ हजार ५२ परिवारसँग जग्गाको प्रमाणपुर्जा थिएन ।

समग्रमा ५८ हजार परिवारलाई ९ हजार ४ सय ६० रोपनी जग्गा वितरण भएको थियो । २०५२ मा बुद्धिमान तामाङको नेतृत्वमा बनेको अर्को आयोगले ८ सय ८६ परिवारलाई ३ सय ५२ बिघा जग्गा वितरण गरेको थियो । लगत्तै २०५५ मा कांग्रेस सरकारले तारिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा आयोग बनाएर ३१ हजार ९ सय ९५ परिवारलाई ७ हजार ३६ बिघा जग्गा वितरण गरेको थियो । यसमध्ये ८ हजार ६ सय ६६ सुकुम्बासीले जग्गा पाएका थिए भने १९ हजार ६ सय १३ अव्यवस्थितले आफ्नो बसोबासको निस्सा पाएका थिए । यो बेला जग्गा पाउने ३ हजार ७ सय १६ को विवरण अहिले सरकारसँग पनि छैन । २०५६ को निर्वाचनबाट सत्तामा आएको कांग्रेसले मोहम्मद अफताब आलमको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आलम आयोगले ६ हजार २ सय २ सुकुम्बासीलाई जग्गा र १६ हजार ९ सय २० अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा दिएको थियो । एक दशकपछि २०६६ मा गोपालमणि गौतमको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो । यो पालि ३९ हजार २ सय ३६ सुकुम्बासी परिवारले ४ हजार ८ सय ५३ बिघा जग्गा पाएका थिए ।

यसरी ६ आयोगले कुल १ लाख ५४ हजार परिवारलाई जग्गा दिएका थिए । ११ वर्षपछि २०७७ मा देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले काम गर्ने मौका नै पाएन । (श्रोत:- बिबिध मितिको कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार तथा राष्ट्रिय तथ्यांक बिभाग) । यसरी सरकार परिबर्तन पिच्छे बनेका आयोग र तिनीहरुले बाडेको जग्गाबाट पनि भुमिहिन तथा सुकुम्बासी हरुको समस्या समाधान भए जस्तो देखिदैन । आयोगले जग्गा वितरण गर्दै जाँदा सुकुम्बासीको संख्या किन थपिँदो छ ? खासमा राज्यले करिब डेढ लाख भन्दा बढीलाई निःशुल्क जग्गा दिएको छ । जग्गा पाउने व्यक्ति को हो, कतै खुल्दैन । जसले जग्गा पाउछन् उनीहरुकै अन्य परिवारका सदस्यले पुनः भुमि दाबि गर्छन । स्पस्ट कानुन छैन । महिनाको डेढ लाख भन्दा भाडा उठाउने नक्कली सुकुम्बासी र गाउघरमा जग्गा जमिन हुने तर शहरमा आई एैलानी जग्गामा छाप्रो बनाई आफुलाई स्वोघोषित भुमिहिन तथा सुकुम्बासी बन्ने नक्कली सुकुम्बासी ब्यबसयिहरुले देशमा अनियन्त्रित बसोबास गर्दै यो समस्या समाधानमा थप चुनाती थपिदिएका छन् ।