“प्रधानमन्त्री रोजगार र सप्तरीका राजखानदान”

गत मंगलबार सप्तरीमा बन्न लागेको एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भुर्चअल उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्दै छोराछोरीलाई विदेश पठाउने काम रोक्नु पर्ने बडो गज्जबको तर्क प्रस्तुत गरेको सुन्दा हामी ई. १५५३ अगाडिका राजा मुकुन्द सेनका सन्तान जिल्ल पर्यौ, सप्तरीका एक युवाले आक्रोश पोख्दै उल्लेख गरेको यो कुरो ले अलि बडी नै हलचल ल्याएको थियो ।

मेरो पुर्खा मुकुन्द सेनले आफैंले फौजको नेतृत्व गरेर हाल सिन्धुली जिल्ला अन्तर्गतको हरिहरपुर गढीमा कब्जा गरे पछि आफ्नै नामबाट राजधानी मुकुन्दपुर बनाई शासन सञ्चालन गरेको इतिहास छ र त्यही मुकुन्दपुरको नामबाट हालको मकवानपुर राज्य रहन गएको तथ्य जीवित छ । मकवानपुर राज्य स्थापना गरिसकेपछि नगर बिकास गर्नका लागि हाम्रा पुर्खाले स्थानीय कालिगड र श्रमिकलाई एक निश्चित तत्कालिन मान्यता अनुरुप पारिश्रमिक निर्धारण गरि स्व-क्षेत्र मा बिबिध स्तम्भ, घर आदि निर्माण गरिएको थियो भने सत्रु संग लड्नका लागि थुप्रै सेना समेत भर्ति गरेका कुरो इतिहामा उल्लेख भएको छ ।

त्यो ऐतिहासिक कुरो त्यबेला रोजगारीका अबधारणा रूपमा नआए पनी बेरोजगार कै कारण जनता भोकै भने थिएनन । सायद राज्य आतंक या कर या गास, बास, कवास कै अभाब भन्ने पनि थिएन, नै । तर आहिले समय फेरिएको छ । गास, बास, कवास संगै रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आवाश्यकता बढेको छ । रोजगारको इतिहासकै, ब्ल्याक डेथ (कालो मृत्यु सन् १३४६ देखि १३५३ सम्म फैलिएको ब्ल्याक डेथ) नामक प्लेग रोगका (विश्वव्यापी महामारीक) कारण करिब १० करोडभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको थियो । यो रोगबाट युरोपका जम्मा जनसंख्यामध्ये ६० प्रतिशत सम्मको मृत्यु भई व्यापक जन धनको क्षति भएको थियो। पछी त्यति बेलाका शासकले राष्ट्र निर्माणका कल्पना गरि जो जति बाचेका थिए उनिहरुलाई राम्रो पारिश्रमिक को व्यवस्था गरि या भनौ रोजगारीको बाताबरण सिर्जना गरि प्रविधिको विकासमा व्यापक लगानी गरेको देखिन्छ ।

जसले गर्दा औधोगिक क्षेत्रमा पश्चिमा र युरोप देशले छलांग मारेको पाइन्छ । पश्चिमी युरोपका धेरै देशले प्रविधिमा युगान्तकारी क्रान्ति ल्याई महामारीको असरलाई अवसरका रूपमा परिवर्तन गर्न सफल भएको ऐतिहासिक दस्ताबेज रहेको छ । फलस्वरुप आहिले ती राष्ट्रहरू विश्वकै अब्बल, सक्षम राष्ट्रका रूपमा परिचित पनि छन् । नेपालकै सन्दर्भमा पनि सन् १९८० को दशक र तेस भन्दा आगाडी भारतमा, नेपालीहरूको लागि रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य रहेको देखिन्छ । सन् १९८१ (२०३८ आज भन्दा करिब ४० वर्षा आगाडी) को राष्ट्रिय जनगणनाले कामका लागि नेपालबाट बाहिरिने जनसंख्याको ९३.१ प्रतिशतको गन्तव्य भारत रहेको देखाउँछ । ब्रिटिश राजका उपलब्धि र सोच संगै उदय भएको भारत अर्थतन्त्र र विकास क्रम ब्रिटिश राज कै पतन पश्चात उग्र रूपमा आधुनिकिकरण तर्फ लम्केको थियो । र त्यसै ताका देखि भारतका प्रमुख शहरहरुमा हाम्रा सिमा क्षेत्र वरपरका नेपालीहरुलाई रोजगारको अबसर पनि सिर्जना भएको आनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिले पनि नेपालीहरु रोजगारीको लागि त्यहाँ जाने प्रचलन यथावत नै छ । यद्यपी, सात दशकभन्दा पहिलेबाट नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच भएको एउटा त्रिपक्षीय सन्धिकोको आधारमा आहिले पनि नेपालीहरुलाई भारतीय सेनामा भर्ति लिइन्छ । यसलाई नेपालमा एउटा बैदेशिक रोजगारको सिलशिला रहेको ठोस प्रमाणका रूपमा हेर्न सकिन्छ । सप्तरीमा चरम रोजगारी को अभाब छ, कतिपयको घरमा दैनिंक मुस्किलले एकपटक मात्र चुल्हो बल्छ । बाढीको त्रशाधि ले रातभर जाग्राम बस्नु पर्छ, यस्तो अवस्थामा रहेको यो क्षेत्रमा यसरी बिना कुनै योजना बिना कुनै भौतिक पुर्बधार, बिना कुनै तयारी, युवाहरुलाई रोजगार दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आडमा जनतलाई आश्वाशन दिनु भनेको जनतालाई झुक्याउने काम मात्र भएको स्थानीयहरुको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ३ अर्ब बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा धमाधम खर्च हुन थालेको, समाचार पनि त्यसरी नै आउदै गरेको छ ।

जेठ यता मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले साढे ३ अर्ब बढी खर्च गरेको छ र प्रधानमन्त्रीको उक्ति ‘अब देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्दै छोराछोरीलाई विदेश पठाउने काम रोक्नु” तर देशमा कुनै पनि रोजगारको संभावना छैन । एक स्थानिया युवाको आक्रोश युक्त प्रश्न “खै त रोजगारी” ? प्रधानमन्त्रीले दिनु पर्यो त खान बस्न, नभए यो त गफ नै हो, हाम्रो प्रधानमन्त्री गफाड़ी नै हुन् । रोजगारीका लागि विदेश पठाउन बन्द भएको त करिब ढेड वर्ष नै भैसक्यो । अवसरहरु नेपालमा सिर्जना भएर होइनन, कोरोना महामारी फैलिएर हो, बैदेशिक रोजगारका एक ब्यबसाही गुनासो गर्छन, न राज्यले रोजगार सिर्जना गर्न सक्यो न त बैदेशिक रोजगार ब्यबस्थ पन गर्न नै सक्यो । हेरु गत वर्ष ५ लाख र यो वर्ष समेत जोड्दा करिबन १० लाख् बेरोजगार त यो कोरोनको कहरमा नै बेरोजगार थापिसकेका छन्, त्यसमा पनि र अलि अलि स्वदेश को रोजगार पनि बन्द हुदा रोजगार लगभग ठप्प नै छ ।

हाम्रा प्रधानमन्त्री रोजगारको समस्या छैन नै भन्नु हुन्छ, खै हामी त बुझ्दैनौ । तेस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइटमा भएको तथ्यांक अनुसार ज्यालाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४ अर्ब खर्च भएको र गत वैशाख २६ गतेसम्म सो खर्च ३९ करोड २३ लाख मात्रै थियो । यसरी हेर्दा करीब डेढ महीनामा ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यकं देखिन्छ । नेपालको जनसंख्या करिब ३ करोड छ, ५० लाख भन्दा बडी त बिदेशमै रहेको कम्तिको तथ्यांक निकाल्दा पनि जनसंख्या करिब २ करोड पचास लाख मात्र नेपालमा बसोबास गर्दै आएका छन् । तथ्यांक लाई बिस्तृत अध्यान नै गर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बाड्ने रकम प्रत्येक  नेपाल अबस्थित नेपालीको भागमा ने. रु. १६० पर्नु पर्छ सरदार ६ जनाको एक परिवारमा ने. रु. ९६० हरेक घर धुरीलाई पुग्नु पर्ने हुन्छ ।

यद्यपी, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यकर्ममा विनियोजित रकम १२ अर्ब रहेको छ सो बजेट पूर्ण खर्च गर्दा माथि उल्लेख जस्तै हिसाब गर्दा पनि प्रत्येक घरधुरीले ने. रु. २४०० का दरले पाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी सस्थागत पैसो बाडेर देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरेको कुरोको व्याख्यान गरि नजिकका युवा नातेदार पाल्ने र राजनैतिक कार्यकर्तालाई राष्ट्र ढुकुटी बाट पालन पोषण गर्दै रोजगारको यति गरियो उति गरियो भन्ने कागजी आश्वासन बाडियो भने अब बेरोजगार युवा सडकमा आउने छन् । युवा रोजगारको खोजिमा छन्, समस्या सबै तिर छ, इतिहासका राजा सेनका सन्तान हामी सप्तरी बासि आश्वशन को आडमा युवालाई नबिच्क्याउ, हामी सडकमा आए तिमीहरुको बास उठ्छ, सप्तरीका युवाहरु आक्रोश पोख्छन्।