भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीका सामान राजमार्गमा
कपन अनलाइन
काठमाडौं ,पौष ४ ।
भारतीय दूतावास शिथिल छ । राजदूत मञ्जिवसिंह पुरी कार्यकाल पूरा गरेर स्वदेश फर्कने क्रममा ट्रान्सपोर्ट (कुरियर) बाट निजी सामानहरू पठाउन थालिएको छ ।
दूतावासले नियमित कामबाहेक अरु कुनै काममा तदारुकता देखाएको छैन ।
यही बेला चीन र भारत दुवैतर्फ राजदूतपछि दोस्रो दर्जाको कार्यकाल सकिएको छ । चीनका डिसिएम फर्किएर दिल्ली र बेइजिङमा हामीले मिनिष्टर काउन्सिलर दर्जाको सहसचिव राखेझैं काठमाडौंमा स्ट्याटस अपग्रेड गरिँदैछ भने दक्षिणका डिसिम बिनयकुमारको कार्यकाल केही समय लम्बिएको छ ।
मञ्जिवले जातेजाते लिपुलेकको नमज्जाको अनुभूति सँगालेका छन् । केही समय कार्यकाल थप्ने योजना थियो । दिल्लीबाट आश्वासन पनि पाएका हुन्, तर प्रयास खेर गयो । यसकारण उनले घर जानैपर्ने भएको छ ।
उनको ठाउँमा फ्रेस, खासै विवादास्पद छवि नभएका करिअर डिप्लोम्याटलाई पठाउने तयारी छ ।
पुरीले आफ्नो कार्यकालभरि मधेसी नेतालाई उराल्ने, सहयोग गर्ने काम खासै गरेनन् । त्यसैले मधेसी नेताहरू पनि उनीसँग असन्तुष्ट छन् ।
यति नै बेला यतिबेला समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मन डा.बाबुराम भट्टराईसँग कुँडिएको पाइन्छ ।
बाबुराममा रहेको भूपूप्रधानमन्त्री भन्ने ‘इगो’ का कारण बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग दूरी बढेको, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा आफू अपमानित हुनुपरेको, गौर घटनाको धम्कीले दिनरात सताउन थालेको महसूस हुने गरेको छ ।
उपेन्द्रको बुझाई छ– बाबुरामले अति आलोचना गर्दा नै हो, अपमानको घुड्को पिएर भए पनि कानुन मन्त्रालयमा जानु परेको ।
अर्को कुरा पनि महसुस गरेका छन्– हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा समाजवादी पार्टीले बाबुराम प्रभावित कुनै पनि क्षेत्रबाट राम्रो नतिजा ल्याउन सकेन । यसको प्रतिक्रियास्वरूप हालै २ नं. प्रदेश कमिटी गठन गर्ने क्रममा बाबुराम पक्षधरलाई पूरै माइनस गरिएको छ ।
अपमानजनक हिसाबले कानुनमा धकेलिएको भनिए पनि रुची विदेशतिरै छ । स्वास्थ्यमा हुँदा डेंगुदेखि अनेकन गम्भीर मामिलालाई बेवास्ता गर्दै विदेशतिर घुमिरहे । स्वास्थ्यमा हुँदा नौपटक विदेश गए ।
त्यही अवधिमा कानुन मन्त्री हुँदा भानुभक्त ढकाल जम्मा चारचोटि विदेश पुगे । उपेन्द्रको विदेश यात्राले कानुन सम्हालेको एक महिना नहुँदै बंगलादेशबाट फेरि रफ्तार लिएको छ । उताबाट फर्किएर जापान जाने तालिका बनिरहेको छ ।
मन्त्रालय फेरिएपछि उपेन्द्र प्रदेशलाई क्रियाशील बनाउने कानुन चाहियो भन्न थालेका छन् । तर, निजामती र प्रहरी ऐनहरू बिचल्लीमा छन् ।
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य कसले हेर्ने, सम्हाल्ने टुंगो छैन । बनसम्बन्धी एउटा विधेयकमा भने मुद्दा परिसकेको अवस्था छ ।
