काठमाडौं महानगरपालिकामा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन कार्यविधि मस्यौदा माथि छलफल
कपन अनलाइन
काठमाडौ,माघ २५।
काठमाडौं महानगरका हरेक टोलमा बाक्लै गरी विद्यालय हुनु, थोरै संख्यामा विद्यार्थी भए पनि विद्यालय चलाइरहनु, संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको स्तर फरक हुनु जस्ता कारण काठमाडौं महानगरको शैक्षिक गुणस्तरमा एक रुपता नभएको शिक्षाविद्हरुको निष्कर्ष छ । मंगलबार महानगरको शिक्षा विभागले आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा सञ्चालन कार्यविधि मस्यौदामाथि छलफल गर्दै शिक्षाविद्रुले आधारभूत तहको शिक्षा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने नीति, अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिर सञ्चालन गर्नु पर्ने कार्यक्रमका विषयमा सुझाव दिए ।
छलफलमा महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले — आफ्नो क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तर उन्नति गरी निजी क्षेत्रको स्तरँिग प्रतिस्पर्धी बनाउन आफू तत्पर रहेको बताउँदै थोरै संख्यामा विद्यार्थी राखेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने, घरैपिच्छे भनेजसो विद्यालय चलाउने क्रमलाई निरुत्साहित गरिने धारणा राखेका थिए ।
छलफलमा भाग लिँदै शिक्षा पूर्व सचिव महाश्रम शर्मा र जनार्दन नेपालले संघीय सरकारले आफूलाई आवश्यक श्रम शक्तिको अध्ययन गरेर समयानुकुल व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिने नीतिको खाँचो देखाए ।
छलफलमा उहाँहरुले, शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिभाषित गरिनु पर्ने, परम्परागत पद्धतिलाई सुधार गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका विषयमा चनाखो हुनुपर्नेलगायत विषयमा सुझाव दिएका थिए ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्न दिएको अधिकार ऐनले खुम्च्याएको उल्लेख गर्दै महानगरका प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत धनीराम शर्माले साविक जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रयोग गर्ने गरेको अधिकार अव कसले प्रयोग गर्ने विषयमा अझै पनि अन्यौल रहेको धारणा राखे ।
छलफलमा ने्पाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, केन्द्रीय समिति, गुठी विद्यालय संघ, शैक्षिक गुठी, अभिभावक संघ, नेपाल अभिभावक संघ, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनलगायतका संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
मस्यौदामाथि सुझाव राख्ने सरोकारवाला अशिक्षित हुन पाउने बालबालिकाको अधिकार, यो अधिकार प्रयोग गर्दा गराउँदा अभिभाक, परिवार, समाज, विद्यालय र सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पर्ने प्रभाव, देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन र विश्वबजारको सन्दर्भ विश्लेषण गरेर महानगरले शिक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सोही अनुरुपको पाठ््यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।छलफलकालागि महानगरका शिक्षा अधिकारी प्रल्हाद अर्यालले छलफलकालागि १७ परिच्छेद, १२ अनुसुची र ९९ नियम सहितको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौँ महानगरले तयार पारेको शिक्षा नीति तथा अवलम्बन गरेको कार्यविधि अन्य स्थानीय सरकारकालागि नमुना बन्ने हुँदा, अभिभावक, लगानीकर्ता तथा अन्य साझेदारलाई छलफल गर्न पर्याप्त समय दिनु पर्ने सहभागीहरुको माग थियो ।
समाचार साभार :काठमाडौं अनलाइन (चन्द्रमणी भट्टराई )
