श्रीलंकाको सरकारमा कम्युनिष्ट मन्त्रि
कपन अनलाइन
काठमाडौं ,मंसिर १२।
श्रीलङ्कन कम्युनिष्ट पार्टीको दुनियाँलाई देखाउने नाम “महाजन एकसाथ पेरामुना“का अध्यक्ष दिनेशचन्द्र रुपसिङ्घे गुनवर्धने त्यहाँको क्याबिनेटमा विदेशमन्त्री बनेका छन् । सरकारमा वामपन्थी दलको तर्फबाट उनी एकल मन्त्री हुन् । हालै नेकपाले आयोजना गरेको दक्षिण एशियाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूको सम्मेलनमा उनैले वक्ताको रूपमा भाग लिएका थिए । ठूलो स्केलमा नभएपनि कम्युनिष्टहरू त्यहाँको राजनीतिमा उल्लेख्य तवरले देखिने गरेका छन् ।
उनीहरू पूर्व राष्ट्रपति महेन्द्र राजापाक्षेसँग निकै निकटताको सम्बन्ध राख्छन् । श्रीलङ्कन राजनीतिमा तीन वटा वामपन्थी पार्टीहरूको उपस्थिति देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टी अफ श्रीलंका, जनथा विमुक्ति पेरामुना र लंका समा समाज पार्टी ।
यता नेपालसँग सिमाना जोडिएको भारतको बिहार राज्यमा हालै सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा पनि कम्युनिष्टहरूले विगतको तुलनामा राम्रै सिट ल्याएका छन् । झापा आन्दोलनदेखि नै पछिको नेकपा (एमाले)निकट र दिपंकर भट्टाचार्य नेतृत्वको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी, लिबरेशन) ले पहिले जम्मा तीन सिट जितेकोमा यसपटक ११ सिट पाएको छ । पुरानो कम्युनिष्ट पार्टी अफ इण्डिया (सीपीआई) र कम्युनिष्ट पार्टी अफ इण्डिया (सीपीआईएम) ले क्रमशः २ र ३ सिट हात पारेका छन् । सीपीआई र सीपीआईएमले जम्मा २९ सिटमा उम्मेदवार उठाएका थिए ।
नितिशकुमारको पार्टीलाई तेस्रो पोजिसनमा धकेल्दै चुनावमा एकल शक्तिका हिसाबले पहिलो विजेता बनेको लालु यादवका छोरा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) र भारतीय काँग्रेसलगायत दलको महागठबन्धनले निर्वाचनमा धर्मनिरपेक्ष, कम्युनिष्ट प्रभावको बिरोध र धार्मिक आडमा हुने सबै खालका प्रचारको बिरोध गरेको थियो । कुनै समय भारतको संघीय संसदमा कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सभामुख, गृहमन्त्री र कृषि मन्त्रीसमेत बनेका थिए । सीपीआइको तर्फबाट त्यसबेला इन्द्रजित गुप्ता गृहमन्त्री र सोमनाथ चटर्जी लोकसभाको सभामुख थिए । समय र परिस्थितिलाई बुझ्न नसकेपछि राजनीतिक अवस्था क्रमशः ओरालो लाग्दै गएकाले अहिले भारतमा ती कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत नै खारेज गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ ।
राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको दललाई मात्र सरकारले नयाँ दिल्लीमा कार्यालय खोल्न र सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउँछ । नहुँदा त्यो खर्च धान्न कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई फलामको चिउरा चपाए सरह हुनेछ । नेपालमा पनि भारतको जस्तै राजनीतिक विकासक्रममा बेलाबखत उतारचढाव आएको देखिन्छ ।
उता, भारतमा पनि त्यस्तै त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ । सन् २००४ र सन् २००९ मा काँग्रेस सत्तामा छँदा संसदमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको उपस्थिति उल्लेख्य नै थियो । सन् २००४ ताका लोकसभामा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको कूल सांसद संख्या ५३ जना थियो । एक दशक अघिदेखि जब काँग्रेसको हैसियत खस्कँदै भारतीय जनता पार्टीको बहुमत आउन थाल्यो तब त्यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीहरू पनि बिस्तारै पाखा लाग्न थाले ।
पहिले पश्चिम बंगालदेखि त्रिपुरा हुँदै केरलासम्म आफ्नो प्रभुत्व देखाउँदै आएका उनीहरू अहिले केरला एक मात्र राज्यमा सिमित हुन बाध्य छन् । पश्चिम बंगालमा ३४ वर्षदेखि एकछत्र राज गरेपनि ढंग नपु¥याउँदा अहिले त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीको हालत सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । उता उत्तरपूर्वी राज्य त्रिपुरामा रहेको कम्युनिष्टहरूको जनाधार र पकड पनि खुस्केको छ ।
सन् २०११ सम्म धुमधडाकको साथ राज्य सरकार सञ्चालन गर्दै आएको पश्चिम बंगालको कम्युनिष्ट पार्टीले सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ४२ सिटमा प्रतिस्पर्धा गरेकोमा ४१ सिटमा जमानत जफत भयो ।
भारतमा सन् १९६४ मा सीपीआईएमको गठन भएको हो । पहिले सीपीआई थियो तर पछि उसलाई संशोधनवादीको आरोप लगाउँदै सीपीआइएम गठन भयो । त्यसपछि पहिलो पटक गत वर्षको लोकसभा चुनावमा उक्त पार्टीले शून्य सिट हात पारेको छ । ६० वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक कम्युनिष्टको जगजगी राज्य भनेर चिनिएको पश्चिम बंगालबाट लोकसभामा प्रतिनिधित्व जिरो छ । त्यहि राज्यबाट नौ पटक निर्वाचन जितेर लोकसभामा सभामुखसमेत बनेका सोमनाथ चटर्जीलाई पार्टीका उग्रवादीहरूले जीवनको अन्त्यावस्थामा निश्कासित गरेका थिए ।
त्यतिबेला भारतीय काँग्रेसको सरकारलाई दिएको समर्थन सीपीआईएमले फिर्ता लियो । त्यसपछि सोमनाथलाई सभामुखबाट राजीनामा दिनु भनियो तर ती वयावृद्ध नेताले सरकारको समर्थन फिर्ता र सभामुखको राजीनामा फरक विषय भएकाले एकै ठाउँमा जोडेर नहेर्न बारम्बार अनुरोध गरे । पार्टीभित्रको अन्तरकलह र छिनाझप्टीको शिकारको रूपमा अन्ततः चटर्जीलाई पार्टीबाटै निश्कासन गर्नेसम्मको हर्कत देखाइयो । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरू ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण उनीहरूभित्र रहेको संकिर्ण भावना र सानो घेराको राजनीतिक दायरा भएको बताइन्छ । धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूध्ये कट्टरपन्थीहरूको कारण उनीहरूको घेरा पनि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरूको झैँ साँघुरो बन्दै गएको देखिन्छ ।समाचार साभार : जनआस्था साप्ताहिक
