म्याद थप नगर्न सर्वोच्चको आदेश
संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्ने सरकारको प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ गते भित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। सर्वोच्च परिसरमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले गरेको फैसलामा ‘जेठ १४ गतेपछि संविधान सभा विघटन हुन्छ भनी यसअघि सर्वोच्चले आदेश जारी नै नगरे जस्तो गरी सरकारले विधेयक पेश गरेको देखिएको’ भन्दै त्यससम्बन्धी कुनै कामकारबाही अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिइएको छ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै सरकारले संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप गर्ने गरी दर्ता गरेको अन्तरिम संविधानको १३ औँ संशोधन विधेयकको कारबाही अघि बढाउन कानुनी रुपमा रोक लागेको छ। यो फैसलाले जसरी पनि तीन दिनभित्रै संविधान जारी गर्न दबाब परेको छ। संविधान जारी नभए यसअघि मङ्सिर ९ गते भएको फैसला अनुसार ‘संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ वमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउनु’ पर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट हिजो बुधबार सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध तीन छुट्टाछुट्टै रिट र अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्टै आज भएको सुनुवाईमा यो फैसला भएको हो।
म्याद थप भए ‘कानुनी शासनमाथि नै गम्भीर आघात पर्ने’ भन्दै रिटमा यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। रिट दायर गर्नेमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र भरतमणि जंगम, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्तात्रय राजकुमार राना, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र जगदेव चौधरी छन्।