फैसलापछि माओवादीले के गर्छ?
काठमाडौँ, जेठ ११- सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद थप नगर्न सरकारलाइ दिएको अन्तरिम आदेशपछि जेठ १४ भित्र पहिचानसहित १० वा १४ प्रदेश निर्माणमा सहमतिका लागि प्रयत्न ग
र्ने एकीकृत माओवादीले तयारी गरेको छ।
‘१४ सम्म संविधान सभाको भूमिकालाइ सक्रिय बनाउँछौँ। १० वा १४ प्रदेशमा सहमतिका लागि प्रयत्न गर्छौँ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने बारे बिहान बैठकमा समेत छलफल भएको हो’,पोखरेलले नागरिकन्युजसँग भने ।
११ प्रदेश मान्य नहुने निश्चित भइसकेकाले आफ्ना अडान नछोड्ने उनले बताए। १४ सम्म सहमतिका विषयलाइ टुंगोमा पुर्याएर बाँकी विषयलाई व्यवस्थापिका संसदमा लान सकिने उनले बताए।
‘१४ सम्म सहमति नभए सरकार, सदन, सडक संघर्ष एकै पटक सञ्चालन गर्छौँ। अदालतको आदेश पछि थप छलफल हुन बाँकी छ’, पोखरेलले भने।
बिहानको बैठकले सहमतिको प्रयास गर्ने, संविधान सभाबाट संविधान जारी हुने वातावरण नबनेसम्म सरकार नछोडने, आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिमको मुद्दा नछोड्ने त्यसका लागि मतदान प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको थियो।