नेता बटारिए पार्टी त छँदैछ
कपन अनलाइन
काठमाडौं ,असोज २९ ।
अहिले नेकपामा कुन स्तरको अन्तद्र्वन्द्व छ भन्ने बुझ्नका लागि कर्णाली प्रदेशतिर हेरे पुग्छ । त्यो समस्याको एउटा भुल्कामात्रै भएको कतिपय नेता बताउँछन् ।
नाम र प्रदेश राजधानीको मामिला सबभन्दा पहिला र सर्वसम्मत टुंग्याउने उक्त प्रदेशमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच स्पष्टतः कित्ता अलग्गिने दुर्भाग्यले केन्द्रलाई नगाँज्ला भन्न सकिँदैन । जब त्यहाँ त्यस्तो छ भने, भर्खरै नाम र राजधानी टुंग्याएको लुम्बिनीमा त दुबैथरि विवाद यथावत छ । प्रदेशसभाबाट पारित त भयो, कार्यान्वयनमा चुनौति छ । प्रदेश १ र २ मा नाम र राजधानी टुंगिएको छैन । टुंग्याउने हिम्मत दलहरूले नै गरिरहेका छैनन् । बागमतीमा पार्टी हाइकमाण्डको आदेशले सांसदहरूलाई घण्टी बाँधिएका बिरालोजस्तो बनाएर नाम र राजधानी टुंग्याइयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारियो । केन्द्रको चेतावनीका कारण दर्ता हुन सकेन । प्रस्ताव दर्ता हुनु–नहुनु एउटा कुरा, तर समस्याचाहिँ भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै दन्किरहेको प्रष्ट छ । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री फेर्न पूर्वएमालेको ओलीसमूहकै सांसदहरू राजी भएका छन् । त्यहाँ पनि केन्द्रकै खबरदारीका कारण केही हुन नसकेको हो । नेकपाले आफ्ना ६ प्रदेशमध्ये पाँचमा नाम र राजधानी त टुंग्यायो तर एउटा प्रदेश पाएको जनता समाजवादी पार्टीले त त्यति पनि गर्न सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ उपत्यकाको भालुवाङ कायम गर्ने र सुदूरपश्चिमको कैलाली, गोदावरी सार्ने कुरामा उस्तै समस्या छ । ठाउँ तोकेर मात्र नहुने, संरचना निर्माणपूर्व स्रोतमाथिको स्वामित्व निर्धारण, संरचना निर्माण अवधि, जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता विषय चुनौतिपूर्ण छन् । यी काम गर्दागर्दै संघीयताको भविष्य नै के होला ? भन्न सकिँदैन ।
यता, संघीय सरकार गोविन्द केसीसँग जसरी पनि झुक्नुपर्ने बाध्यतामा छ । सत्तारुढ नेकपा स्थायी कमिटीको निर्णय र स्पिरिट अलग्गै छ । कतै पूर्वएमालेको अलग–अलग समूहसँग पूर्वमाओवादी मिलेका छन् । कतै पूर्वमाओवादीमा पूर्वएमालेका अलग–अलग समूहहरू फरक फरक किसिमले जोडिएर अगाडि बढ्दैछन् । पार्टी र देश चलाउने हामी हौँ भन्ने कुराको महसूस केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका पार्टी संरचनामा छैनन् । सांगठानिक गतिविधि शून्य छ । सरकारको समर्थनमा सांसदहरू छैनन् । जब सांसदले नै खुलेर सरकारको समर्थन गरिरहेका छैनन् भने जनताले के गरेका होलान् ? प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई केटाकेटी सम्झिने अवस्था छ । पार्टीका शीर्ष नेतासँग पनि छलकपटपूर्ण व्यवहार गरिँदा त्यहाँ झन् जटिल समस्या देखिन्छ ।
संसद र पार्टीबीच सम्बन्धको कुरा कर्णालीको सन्दर्भमा पनि आउँछ । त्यहाँका सांसदलाई प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश पार्टी कमिटीले टिकट दिएको हैन । पार्टीले सदस्यताबाट हटाइदियो भने मुख्यमन्त्री, सांसदजस्ता पद स्वतः जान्छ । यो काम प्रदेशले गरेर हुँदैन, केन्द्र नै चाहिन्छ । किनभने, महेन्द्रबहादुर शाही र यामलाल कँडेल दुबै प्रदेश पार्टी कमिटी हैन, केन्द्रीय नेतृत्वमा छन् । यसले बुझाउँछ– राज्य संघीयकरण भयो, तर पार्टीहरू संघीयकरण भएनन् । केन्द्रिकृत नै रहे ।
हाम्रो संघीयता भनेको समन्वयमा आधारित हो, प्रतिस्पर्धी होइन । समन्वय भएका कारण मुख्यमन्त्री राख्न र फेर्न प्रदेश सांसदहरू स्वतन्त्र छैनन् । अन्य देशमा प्रदेशकै संघीयता र प्रदेशकै पार्टी हुन्छ । नेपालमा समन्वयात्मक संघीयता भएका कारण त्यस्तो सम्भव छैन ।
पश्चिम बंगालमा तृणमूल कंग्रेस, दिल्लीमा आम आदमी, एनडिए, महाराष्ट्रमा शिवसेना, बिहारमा नितिशकुमार, लालु यादव, उत्तर प्रदेशमा मायावती र मुलायमसिंह यादवका निजी पार्टी भएझैं आन्ध्रमा अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कजगम, फरवार्ड ब्लक, आसाम गणपरिषद्, बिजु जनता दल, बोडोल्याण्ड पिपुल्स फ्रन्ट, गोवा फरवार्ड पार्टी, भारतीय राष्ट्रिय लोकदल, इण्डियन मुस्लिम लिग, जम्मु–कश्मिर नेशनल कन्फ्रेन्स, जनता काँग्रेस–छत्तिसगढ, झारखण्ड मुक्तिमोर्चा, केरला काँग्रेस, मिजो नेशनल फ्रन्ट, नागा पिपुल्स फ्रन्ट, पिपुल्स पार्टी अफ अरुणाचल, समाजवादी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, तामिलनाडूमा तेलगु देशमजस्ता छुट्टै प्रान्तीय पार्टी छन् । तिनले केन्द्रको सरकारमा मन्त्री बनाउने हैसियत राख्छन् । तर, हाम्रो देशमा प्रादेशिक दलहरूको अस्तित्व छैन । अझ नेकपाका मन्त्री, सांसद त केपी ओलीले उठ् भने उठ्, बस् भने बस्को स्थितिमा छन् ।
यदि केन्द्रले स्थायी कमिटी सदस्य रहेका महेन्द्र शाहीलाई पार्टी सदस्यबाट कारवाही गरे वा यामलाललाई पनि त्यसै गरे विवाद छिनभरमा मिल्ला । किनभने, त्यसो गर्दा उनीहरूको निर्वाचित पद सबै जान्छ । केपी ओलीले असारमा संसद अधिवेशन अन्त्य त गर्नुभयो । तर, यो उहाँको सुरक्षाका लागि अन्तिम अस्त्र थिएन । किनभने, अहिले पनि उहाँलाई पार्टी सदस्यबाट कारवाही गरियो भने निर्वाचित सबै पद स्वतः मुक्त हुन्छन् ।समाचार साभार :जनआस्था साप्ताहिक
