तारकेश्वर नगरपालिकामा धेरै मुद्दाहरु मेलमिलाप बाट समाधान गरिदै आएको छ : उप प्रमुख भवानी डोटेल धिताल (भानु)
कपन अनलाइन
काठमाडौं, श्रावण २४। तारकेश्वर नगरपालिकाकि उप प्रमुख भवानी डोटेल धिताल (भानु)ले नेपालको संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूलाई स्थानीयस्तरमा हुने विवादित विषयमा न्याय निरुपण गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको बताइन । शुक्रबार मदन भण्डारी फाउन्डेसन द्वारा संचालित सुशासन र समृद्दीका लागि संचार तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरुको स्थलगत अभ्यासका लागि नगरपालिका पुगेका प्रशिक्षार्थीहरुले न्यायिक समितिको काम कर्तब्य तथा अधिकारको बारेमा जानकारी गराएकी हुन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको स्थानीयस्तरमा आइपर्ने फौजदारी अभियोग बाहेकका सबै मुद्दाहरूमा न्याय निरुपण गराउने अधिकार संविधानले नै यी समितिहरूलाई दिएको बताइन । उनले यसरी गठित न्याय समितिहरूले न्याय निरुपणका क्रममा पहिलो प्राथमिकता मेलमिलापलाई नै दिइएको बताउद्दै यसका लागि प्रत्येक वडामा सामुदायिक मेलमिलापकर्ता राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधान अनुसार तारकेश्वर नगरपालिकामा पनि मेल मिलाप कर्ता राखिएको जानकारी गराइन ।
उनले स्थानीय तहले सूचीकृत गरेका तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताले नगर गाउमा आइपर्ने विवादलाई मेलमिलाप गराउन सहजीकरण गर्ने जानकारी गराएकी थिइन।न्याय सम्पादनमा सहजताका लागि कानूनी सल्लाहकार राख्ने गरेको जानकारी गराउदै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नावालक छोराछोरी पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैंया सम्मको विगो भएको घर वहाल र घर बहाल सुविधा सम्बन्धि विवादको निरुपण गर्ने अधिकार रहेको जानकारी गराइन ।
त्यस्तैगरी अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रुख विरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानून बमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको, कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्व कालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेका विवादहरु स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरुपण गर्न सक्ने जानकारी गराइन ।उनले तरकेश्वर नगरपालिकामा पनि धेरै मुद्दा हरु मेलमिलाप बाट समाधान गर्नेगरेको जानकारी गराउदै
आर्थिक वर्ष २०७४ /७५मा न्यायिक समितिमा प्राप्त मुद्दा उजुरी तथा निवेदनको संख्या ५२ वटा रहेको जानकारी गराइन। जसमा सार्वजनिक जग्गा/ बाटो सम्बन्धि १७ वटा ,जग्गा विवाद सम्बन्धि २६ वटा, सिमाना विवाद सम्बन्धि २६ वटा त्यस्तै सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धि २ वटा महिला तथा बाल बालिका हिंसा सम्बन्धि १ मानब अधिकार समबन्धि कुनै उजुरी नपरेको जानकारी गराइन उनले सहमति भएका मुद्दाको सख्या १२ वटा रहेको न्यायिक समितिबाट फैसला गरिएका मुद्दाको संख्या १ वटा रहेको र न्यायिक समिति बाट मुल्तबीमा राखिएको मुद्दाको संख्या २ वटा रहेको जानकारी गराइन।
त्यसै गरि उनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा न्यायिक समितिमा प्राप्त मुद्दा उजुरी तथा निवेदनको संख्या ८१ वटा रहेको जानकारी गराइन। जसमा सार्वजनिक जग्गा/ बाटो सम्बन्धि ९ वटा ,जग्गा विवाद सम्बन्धि २८ वटा, सिमाना विवाद सम्बन्धि १९ वटा त्यस्तै सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धि २ वटा महिला तथा बाल बालिका हिंसा सम्बन्धि १ वटा मानब अधिकार समबन्धि कुनै उजुरी नपरेकोर विविध बिषय सम्बन्धि २२ वटा रहेको जानकारी गराइन। उनले हेर्दा हेर्दै अवस्थाको मुद्दाहरु ४९ वटा रहेको ,सहमति भएका मुद्दाको सख्या २० वटा रहेको न्यायिक समितिबाट फैसला गरिएका मुद्दाको संख्या ३२ वटा रहेको र न्यायिक समिति बाट मुल्तबीमा राखिएको मुद्दाको संख्या १ वटा रहेको जानकारी गराइन।
त्यसै गरि आर्थिक वर्ष २०७६ श्रावण देखि २०७६ असार मसान्त सम्मको न्यायिक समितिमा प्राप्त मुद्दा उजुरी तथा निवेदनको संख्या ९६ वटा रहेको जानकारी गराइन। जसमा सार्वजनिक जग्गा/ बाटो सम्बन्धि २० वटा ,जग्गा विवाद सम्बन्धि २४ वटा, सिमाना विवाद सम्बन्धि ४ वटा त्यस्तै सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धि उजुरी नपरेको , महिला तथा बाल बालिका हिंसा सम्बन्धि ३ मानब अधिकार समबन्धि कुनै उजुरी नपरेको र विविध बिषय सम्बन्धि ४५ वटा रहेको जानकारी गराइन।
उनले हेर्दा हेर्दै अवस्थाका मुद्दाहरु ३९ वटा, मेलमिलाप तथा सहमति भएका मुद्दाको सख्या ११ वटा रहेको, न्यायिक समितिबाट फैसला गरिएका मुद्दाको संख्या ४४ वटा रहेको र न्यायिक समिति बाट मुल्तबीमा राखिएको मुद्दाको संख्या २ वटा रहेको जानकारी गराइन।सरकारले दीगो शान्तिका लागि मेलमिलापको नीति पनि लिएको र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा पनि व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु सचेत र चनाखो हुनु पर्ने वेला आएको उनले बताइन ।
न्यायिक क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई संविधानले प्रसस्त अधिकार दिएको छ तर अझैपनि अधिकांश नागरिक स्थानीय तहमा हुने न्यायिक समिति र समितिले गर्ने कामबारे जानकार छैनन्। जसले गर्दा आफूलाई परेका समस्याको बारेमा नागरिकले उजुरी दिन पाएका छैनन्। अहिले पनि अधिकांशले न्यायका लागि प्रहरीमा उजुरी लिएर जाने गरेको उनले बताईन । स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनबारे नागरिक जानकार नहुँदा अधिकांश घरेलु हिंसाका घटना बाहिर आउन नसकेको उनले बताइन ।नागरिकलाई स्थानीय तहमा हुने न्याय सम्पादनबारे जानकारी र सचेतना दिनुपर्छ” भनेर नगरपालिकाले बिभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने सोच राखेको तर कोरोना प्रकोपले गर्दा कार्यक्रम आयोजना गर्न कठिनाइ भएको पनि उनले बताइन ।
