जनशंख्याको दुई प्रतिसतको परिक्षण र परामर्श दातृ संयन्त्र गठन हुनेछ :प्रधानमन्त्री केपी ओली

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,जेष्ठ १३।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै जनसंख्याको २ प्रतिशत सम्म परीक्षण विस्तार गर्ने योजनामा सरकार रहेको बताएका छन।

नेपालमा महामारी नियन्त्रणको स्थिति प्रभावकारी रहे पनि  ढुक्क भएर बस्ने स्थितिमा भने नरहेको बताउदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्येक स्थानीय तहलाई कोभिड–१९ सँग जुध्न सक्नेगरी स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत वस्तुहरुको आपूर्ति र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न संघ र प्रदेशबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने तर्फ सरकार केन्द्रित भएको बताएका छन।

प्रधानमन्त्री ओलीले  समयमै गरिएको लकडाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका र उडानहरु बन्द गर्ने निर्णय र समयमै तय गरिएको अस्पताल सेवा सञ्चालन कार्यविधिको तर्जुमा र कार्यान्वयन लगायतका कदमहरुले महामारीबाट हुनसक्ने डरलाग्दो क्षतिलाई जोगाएको बताउदै  दुई  महिनाका शिशुदेखि ८१ बर्षीया बृद्धासम्मलाई निको पार्न सकिनुलाई उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन ।

कोरोना विरुद्धको हाम्रो लडाइँ निकै चुनौतीपूर्ण र लामो छ भन्ने यथार्थ प्रति सरकार सचेत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले  आपूर्तिका सीमित स्रोत भएका कारण औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको खरीदमा सिर्जना भएका केही अप्ठ्याराहरु हल भएका छन् । एक मात्र प्रयोगशालाबाट सुरु भएको कोभिड–१९ को परीक्षणलाई सातवटै प्रदेशसम्म विस्तार गर्दै २० भन्दा बढी प्रयोगशालाबाट अहिले तीब्र बनाइएको सम्बोधन मार्फत जानकरी दिएका छन ।

क्वारेण्टिनको प्रबन्ध, राहत वितरण, आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्थापन र अनुगमनमा स्थानीय तहलाई सक्षम पार्नेगरी साझेदारी अघि बढाउदै क्वारेन्टाइनको संख्या बढाउने र त्यसको स्तरमा पुनरावलोकन गरी व्यापक सुधार गरिने सरकारको योजना रहेको बताउदै  ओलीले  बन्द अवस्थामा रहेका होटल तथा उपयुक्त सार्वजनिक संरचनाहरुलाई समेत क्वारेन्टिनको रुपमा प्रयोग गर्ने बारेमा समेत योजना बनाइएको जानकारी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कोरोना संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणका क्षेत्रमा जिवन्त सूचना संवाद तथा प्रभावकारी समन्वयका लागि तीनवटै तहमा सम्पर्क व्यक्ति वा निकाय तोकी विद्यमान संस्थागत व्यवस्थालाई अझ चुस्त तुल्याउदै  महामारीप्रति चासो राख्ने र यस महामारी विरुद्धको लडाईँमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न विभिन्न पक्षलाई समेत समेटेर एउटा परामर्श दातृ संयन्त्र छिट्टै घोषणा गरिने बताएका छन ।