आदिवासी जनजातिले सरकारी वार्ता टोलीलाई बुझायो ८ बूँदे माग
आन्दोलनरत आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको वार्तामा आन्दोलनकारीले आफ्ना माग बुझाएका छन् । शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीलाई आन्दोलनकारीले आदिवासी जनजाति सम्बन्धि ४ र संविधान सम्बन्धि आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको एकल जातीय पहिचानको संघीयतासहित ४ बुदे माग बुझाएको हो ।
सरकारी वार्ता टोलीले आन्दोलनका
रीका मागलाई तीन दल समक्ष राख्ने बताएपछि वार्ता स्थगित भएको छ । यसअघि संघर्ष समितिका प्रतिनिधि र तीन दलका शीर्ष नेताबीच संविधानसभा भवनमा भएको वार्ता बिना निश्कर्ष टुङ्गिएको थियो । तीन दलका शीर्ष नेताहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेकोमा आन्दोलनकारीले अस्वीकार गरेका थिए । शिर्ष नेतासंगको वार्तापछि आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले तीन दलले नियोजित रुपमा आन्दोलन असफल बनाउने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।
११ प्रदेश मान्य नहुने र जातीय पहिचान सहितका प्रदेश बनाउनु पर्ने माग राखेर आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले बन्दसहितका विरोध कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
