के हो एकल संक्रमणीय प्रणाली ?

कपन अनलाइन 

काठमाडौ,पौष ५ ।

यो अलग्गै निर्वाचन प्रणाली हो । त्यो कुरालाई ०७२ को संविधानले स्विकारेको छैन । ०४७ को संविधानमा राष्ट्रियसभा गठन गर्ने सन्दर्भमा त्यो व्यवस्था थियो । ०७२ को संविधानमा मिश्रित प्रणाली (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली) उल्लेख छ ।

एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली भनेकोचाहिँ एउटा उम्मेदवारलाई जित्नका लागि चाहिने मत आइसकेपछि बाँकी रहेको मत अर्को उम्मेदवारमा गणना हुने प्रणाली हो । अर्कोलाई पनि पर्याप्त भयो भने त्यहाँबाट पनि सरेर फेरि अर्कोमा जाने हुन्छ । तर, संविधानमा भएको व्यवस्था होइन यो । यस्तो प्रणाली राखिनुपर्छ भनेर कृष्ण सिटौला संयोजक रहेको संविधान मस्यौदा समितिमा प्रस्ताव पनि प्रस्तुत भएको थिएन । तर, स्थानीय निर्वाचनका दुई चरणका चुनाव सकिएर परिणाम सत्तापक्षको प्रतिकूल हुन थालेपछि यस्तो व्यवस्थाको कुरा उठ्यो ।

यससम्बन्धी प्रस्ताव सबभन्दा पहिला कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले दर्ता गरे । पछि ऊर्जामन्त्री छँदै जनार्दन शर्माले संसद्मा निर्णयार्थ पेस गरे । यस विषयमा संवैधानिक समितिमा छलफल पनि भएको थियो । तर, निर्णयार्थ संसद्मा पेस हुने मौका पाएन । त्यसपछि देउवा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत एकल सक्रमणीय प्रणालीको व्यवस्था गर्न खोज्यो ।

संसद् नरहेको र अर्को संसद् एक महिनापछि आउने अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्दै आएकी छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा विकसित शक्तिसन्तुलनका आधारमा राष्ट्रिय मुद्दालाई हल गर्दै लैजाने दायित्व राष्ट्रपतिको हो ।

हिजो एउटा खाले शक्तिसन्तुलन र आज अर्को खाले शक्तिसन्तुलन रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले कम्तीमा राष्ट्रिय दल हुनै लागेका दलबीच सहमति खोज्नु स्वाभाविक मानिन्छ । यदि, दलबीच सहमति जुटेन भने यथास्थितिमा अध्यादेश फिर्ता हुने र नयाँ सरकार गठनतर्फ मुलुक अग्रसर हुने कानुनविद्को भनाइ छ ।

समाचार साभार :जन आस्था साप्ताहिक