पत्रकारलाई उपचार खर्चमा पचास प्रतिशत छुट दिनेगरी कार्यविधि तयार गरिदै

कपन अनलाइन, काठमाडौँ, ६ पुस , २०७३/सोमनाथ लामिछाने

। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा आमसञ्चार अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ तर्जुमा गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको हालै आयोजित बैठकमा मन्त्रालयका नीति योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाका प्रमुख एवम् उपसचिव रुद्रादेवी शर्माले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ स्वीकृत भएको र त्यसमा संशोधनका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमति माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले लोककल्याणकारी विज्ञापनको वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ स्वीकृत भई लागू भएको, मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन समितिमा पठाइएको तथा आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो ।

पत्रकार आचारसंहिता परिमार्जनपश्चात् प्रेस काउन्सिलबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र र रेडियो नेपालको डिजिटल आर्काइभ बनाउने कार्य भइरहेको तथा सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा आमसञ्चार अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ तर्जुमा गरिएको त्यसअवसरमा जानकारी दिइएको थियो । पत्रकार परिचयपत्र वितरण अनलाइनमार्फत गर्न सफ्टवेयर निर्माण भई परीक्षणका क्रममा रहेको तथा सूचना विभागबाट जारी गरिएको पत्रकार परिचयपत्र प्राप्त पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

चलचित्रकर्मी परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७२ स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ । चलचित्र घरमा बक्स अफिस प्रणाली (इ–टिकेटिङ) लागू गर्ने प्रयोजनका लागि परामर्शदाता माग गरिएको छ । दूरसञ्चारका टावर र अप्टिकल फाइबरको सह प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न स्वतन्त्र पूर्वाधार प्रदायकको अनुमतिपत्र खुला गर्न अध्ययन भई कानुनी प्रारुप तयार गर्ने क्रममा रहेको, मर्जर र एक्विजिसन तथा क्रस सब्सीडीबारे निर्देशिका दूरसञ्चार प्राधिकरणमा छलफलका क्रममा रहेको, ब्रोडब्यान्ड नीति पारित भई गुरुयोजना तयार गर्न नियुक्त परामर्शदाताबाट अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भई सोलाई अन्तिम रुपदिने कार्य भइरहेको तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको कार्ययोजना बनाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विसं २०७२ साल वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भएका नेपाल टेलिकमका ८७ वटा बिटिएस टावरमध्ये ८२ वटाको मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको, नेपाल टेलिकमलाई फोर–जी सञ्चालनको अनुमति दिइएको र पुस १७ गतेदेखि यस्तो सेवा सञ्चालन हुने तयारी गरिएको तथा एनसेल प्रालिबाट फोर–जी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी रोलआउट योजना प्राप्त भई निर्णयको प्रक्रियामा रहेको तथा फ्रिक्वेन्सीको प्रयोगको प्राविधिकस्तरअनुसार अनुगमन र निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

देशका १५ जिल्लाका १५ वटा सामुदायिक विद्यालयमा आम नागरिकको सूचनामा पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट सामुदायिक सूचना केन्द्रहरु स्थापना गरिएको र थप जिल्लामा यस्ता केन्द्र स्थापनाका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।

देशका ७५ जिल्लाका प्रत्येक एक÷एक गाविसलाई सूचना प्रविधिमैत्री गाविसका रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमअनुरुप भूकम्प प्रभावित जिल्लाको टेन्डर गरिएको छ ।

नेपालको आफ्नै भू–उपग्रहको विकास गरी दूरसञ्चार प्रविधि, रेडियो र टेलिभिजनको विस्तार गर्ने उद्देश्यले भू–उपग्रह प्रक्षेपणका लागि आशय पत्र माग गरिएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग, जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका समेतमा अप्टिकल फाइबर पु¥याउन प्रदेश नं १, २ र ३ को लागि नेपाल टेलिकमसँग सम्पन्न भई कार्य अगाडि बढेको तथा प्रदेश नं ४ र ५ को टेन्डर प्रकाशन गरिएको र प्रदेश नं ६ र ७ का लागि टेन्डर प्रकाशन गर्ने क्रममा रहेको छ ।

यही अवधिमा, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।

हुलाक बचत बैंकका ३४ जिल्लामा सफ्टवेयर अपग्रेड गरी डाटा इन्ट्री सम्पन्न भएको र बाँकी ३१ जिल्लामा डाटा इन्ट्रीका लागि कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ । हुलाक वस्तुको विद्युतीय प्रणालीबाट रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरी अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक प्रणालीमा आबद्ध हुनेगरी सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा द्रूत डाकसेवा सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तयार भइसकेको तथा अतिरिक्त हुलाकबाट भईआएका कार्यहरु स्थानीय निकायहरुसँगको सहकार्यमा गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

सार्वजनिक सेवाका भुक्तानी पनि हुलाकबाट गर्नेगरी सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी सुरक्षण मुद्रणालय स्थापनाका प्रक्रिया आरम्भ गर्ने उद्देश्यअनुरुप सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन), आदेश २०७३ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्य अघि बढेको तथा सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित यन्त्र उपकरण खरिद गर्न टेन्डरका लागि आवश्यक कार्य अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधिमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट रु पाँच अर्ब ६८ करोड ३६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । साथै, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत रु एक अर्ब ७३ करोड ९६ लाख, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरबापत रु दुई अर्ब ३७ लाख, रोयल्टी दस्तरबापत रु तीन अर्ब ९४ करोड ८६ लाख सङ्कलन भएको छ ।

नेपालमा हाल ल्यान्डलाइनको सङ्ख्या आठ लाख ५२ हजार, मोबाइल र सिडिएमए सङ्ख्या तीन करोड एक लाख १९ हजार र अन्य सेवा आठ लाख ४७ हजारसमेत तीन करोड १८ लाख २० हजार तथा इन्टरनेटका प्रयोगकर्ताका सङ्ख्या एक करोड ३९ लाख ६२ हजार रहेको छ ।

मन्त्रालयका नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाका शाखा अधिकृत सन्तोष कुमार खत्री र सुनिलकुमार केसी समेतले तयार गर्नुभएको मन्त्रालयस्तरीय प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदनमाथि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की र मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले टिप्पणी गर्दै मन्त्रालयका कार्य जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । रासस