नयाँ संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित – उपप्रधानमन्त्री सिंह
न्यूयोर्क (अमेरिका) ११ असोज । उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले गत सातामात्रै नेपालले संविधानसभामार्फत जारी गरेको समावेशी र लोकतान्त्रिक संविधानले महिलाको हकअधिकार सुनिश्चित गरेको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७०औँ महासभाको सन्दर्भमा जनगणतन्त्र चीन र युएन वुमनले आयोजना गरेको दिगो विकाससम्बन्धी सन् २०३० को लक्ष्य सम्बन्धमा विश्वका नेताहरुको उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो धारणा राख्नुभएको हो ।
उहाँले नयाँ संविधानमा रहेको मौलिक अधिकारबारे उल्लेख गर्दै धारा ४३ मा महिलाका हकअधिकारलाई विशेष रुपमा उल्लेख गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “नयाँ संविधानले महिलाको हकअन्तर्गत वंशजको, सुरक्षित गर्भपतन, प्रजनन, सबै प्रकारका शोषणविरुद्धको अधिकार र परिवारमा समान सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ ।”
व्यवस्थापिका–संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नयाँ संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पदमा महिलाको प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री सिंहले मुलुकले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका सम्बन्धमा गरेका सबै प्रतिबद्धता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले दिगो विकासको सन् २०३० का लक्ष्यप्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग निकटमा रहेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
लैङ्गिक समानता र महिलाको सशक्तीकरण कार्यगत प्रतिबद्धता विषयमा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले नेपालले पछिल्ला केही वर्षयता लैङ्गिक समानता र महिलाको सशक्तिकरणका लागि अथक प्रयत्न गरेको छ भन्नुभयो ।
उहाँले नेपालले राष्ट्रिय जीवनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र संस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न नीति, कानुन र प्रशासनिक संरचनामार्फत महिलाको सक्रीय सहभागिताको सुनिश्चिता गरेको बताउनुभयो ।
लैङ्गिक महिला सशक्तीकरणका विषयमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि र गरेका प्रतिबद्धताबारे चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “समानुपातिक, समावेशी तथा सकारात्मक नीति तथा कानुन ग्रहण गर्दै लागू गरेका छौँ ।”
सरकारी र सुरक्षाका निकायमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरेको बताउँदै उहाँले नेपालले महिलामा हुने सबै प्रकारका विभेदविरुद्धका सबै सन्धि (सिड) र बेइजिङ घोषणापत्रको कार्यान्वयन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को १३२५ र १८२० का सङ्कल्प कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “नेपालले यौन तथा घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहार, बालबिवाह, बोक्सी आरोपका साथै लैङ्गिक विभेदमा सरकारले शून्य सहनशिलताको नीति तथा कानुनमार्फत कडाइका साथ लागू गरेको छ ।”
उहाँले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “विकासका सबै नीतिहरुमा लैङ्गि समानतासम्बन्धी कार्यक्रममार्फत बजेट प्रणालीमा व्यवस्था गरिएको छ, जुन राष्ट्रको कुल बजेटको २२ प्रतिशत हो ।”
उपप्रधानमन्त्री सिंहले नागरिक र राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी (आइसिसिपिआर), महिलामा हुने सबै प्रकारका विभेद विरुद्धको सबै सन्धि (सिड) र सशक्त व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी समिति (सिआरपिडी)लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रावधानहरुको राष्ट्रिय कानुनमार्फत व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो । रासस
