नेपाल ब्रडकास्टिङदेखि पब्लिक सर्भिस ब्रडकास्टिङसम्म,७५ वर्षे रेडियो नेपाल र आउँदा चुनौतीहरू

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,चैत २०/ बुद्धि बहादुर केसी

सन्दर्भ

यही चैत २० गतेरेडियो नेपालले आफ्नो औपचारिक स्थापनाको ७५औ वार्षिक उत्सव,                                                                    हिरकमहोत्सव मनाउँदैछ। नेपाली प्रसारण जगतमा प्रसारणको जननीको रुपमा रहेको रेडियो नेपाल हरेक राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको साक्षी बनेको छ।  नेपालमा रेडियो प्रसारण प्रारम्भ हुँदाकोनेपाल ब्रडकास्टिङ देखि  रेडियो नेपाल हुँदै  अहिलेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण  संस्थासम्म आइपुग्दा  रेडियो नेपाललेसमयक्रमअनुसार के कस्ता  आरोह अवरोह  पार गर्दैआयो  र आगामी दिनमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रुपान्तरण  हुँदै गर्दा  कस्ता कस्ता चुनौतीहरु देखिँदैछन् त  भनेर  यसलेखमा  संक्षिप्त चर्चा गर्ने  जमर्को गरिएको  छ।

पृष्ठभूमि

नेपालमा रेडियोको सुरुवात  विसं २००३ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरको पालामा नेपाल बको नाउँबाट  सुरु भएको थियो।  सो प्रसारण  तत्कालीनबिजुली अड्डा  बाट  भएको कुरा  २००३ माघ ३ गतेको गोर्खापत्रमा  प्रकाशित सम्पादकीयमा उल्लेख छ। त्यसरी नै  २००५ सालमातत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले  रेडियो प्रसारणलाई संस्थागत रुपमा बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रचार विभागको स्थापना गरे र यसलाई मोहन आकाशवाणी भनियो।  यो कुराको जानकारी २००५  साल साउन १८ गते रेडियो प्रसारणबाटै गराइएको थियो तथा ४० र ५० मिटर ब्यान्डमा रेडियो प्रसारण सुरु भएको जानकारी २००५ साल  साउन २० गतेको गोरखापत्रमा पनि छापिएको थियो। तत्पश्चात्  अनौपचारिक रुपमा  २००७ साल मङ्सिर २५ गते राणा शासनका विरुद्ध लडिरहेकातत्कालीन मुक्ति सेनाकोतर्फबाट   राणाकालीन आकाशवाणी वायरलेसलाई प्रचार तथा प्रसारको साधन बनाएर ब्रडकास्टिङ रेडियो स्टेसनको रुपमा  सुरु गरिएको थियो।  यो रेडियो भोजपुरमा प्रसारण सुरु गरेको दुई महिनापछि  तारणीप्रसाद कोइरालालगायतले विराटनगरबाट औपचारिक रुपमै रेडियो प्रसारणको सुरुवात गरेको पाइन्छ।  जुन प्रजातन्त्र नेपाल रेडियोको नामबाट  सुरुवात भएको थियो।  राणा शासनको अन्त्य भएपछि  सोही विराटनगरको रेडियोलाई  काठमाडौँको सिंहदरबारमा ल्याएर  औपचारिक रुपमा  रेडियो नेपालको स्थापना गरियो। २००७ साल चैत २० गतेदेखि नेपाल रेडियोको नामबाट प्रसारण हुने गरेकोमा २००८ सालदेखि मात्र  यसको नाम रेडियो नेपाल भएको पाइन्छ।  यी ऐतिहासिक  कुराहरू  रेडियो नेपालको सामाजिक इतिहास  पुस्तक र तारणीप्रसाद प्रसाद कोइरालाM एक दृष्टि अनेक स्मृति पुस्तकमा उल्लेख छन् ।

२००७ सालमा रेडियो नेपालको प्रसारण आरम्भ गर्दा २५० वाटको सर्टवेभ ट्रान्समिटरबाट दैनिक साढे ४ घण्टा रेडियो सेवा प्रदान गर्दै आएको रेडियो नेपालले २०२४ सालदेखि १०० किलोवाट क्षमताको सर्टवेभ र १० किलोवाट क्षमताको मिडियमवेभबाट प्रसारण गर्न थालियो त्यसैगरी २००४ साल देखि २०४६÷४७ सम्म जापान सरकारको सहयोगमा तत्कालिन पाचै विकास क्षेत्रमा मिडियम वेभ स्टेशनहरु र स्टुडियोहरु पनि स्थापना भएपछि प्रसारणको क्षेत्र निकै फराकिलो भयो  । २००७ देखि २०१७ को बीचमा रेडियोलाई नेपाली समाजको आधुनिकीकरणमा प्रयोग गर्ने हेतु दूरशिक्षा र अन्य विकास सम्बन्धी सामग्री प्रसार गर्ने माध्यमका रुपमा पनि अघि बढाईयो । वि. सं. २०२८ सालमा विकासका लागि सञ्चार भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चार योजना आएपछि रेडियो नेपालले कृषक, मजदुर, युवा, बालबालिका आदिलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरु प्रसार गर्नथाल्यो ।

२०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको अवधिमा एक भाषा एक भेषलाई तत्कालीन शासन व्यवस्थाले  अंगीकार  गरेका कारण  नेपाली भाषामा मात्र गीतसंगीतको उत्पादन  हुन पुग्यो ।२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात  बहुदलीय प्रजातन्त्र देशमा बहाली  भइसकेपछि  चाहिँ रेडियो नेपालले पनि बहुभाषिक  नीति अंगीकार गरेको देखिन्छ। रेडियो नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनको  इतिहास हेर्ने हो भने स्थापनाकालदेखि नै  योजनाबद्ध ढङ्गबाट  आर्थिक  पाटो  मजबुत हुन नसकेको  दृष्टान्तहरू भेटिन्छन् ।

२०४१ सालमा विकास समितिमा रुपान्तरण भए पछि रेडियो नेपाललाई आर्थिक रुपमा सुदृढ बनाउन रेडियो नेपालको सुधार र सुदृढिकरण योजना पनि तर्जुमा गरिएको थियो । फलस्वरुप कार्यक्रमहरु प्रायोजन गर्न दिने नीति आयो ।

२०५१ सालमा राष्ट्रिय भाषाहरुमा समाचार प्रसारण गर्ने नीति नै बन्यो।२०४९ सालमा लागू भएको सञ्चार नीतिका कारण क्षेत्रीय प्रसारणहरुको अवधारणा आयो । फलस्वरुप २०५० सालदेखि देशका पाँचै विकास क्षेत्रहरुबाट क्षेत्रीय भाषाका समाचार तथा कार्यक्रमहरु प्रसारण हुन थाले ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण हुनु अघि रेडियो नेपालले सार्वजनिक प्रसारणको लागि गरेका                                                                                    मुख्य मुख्य कार्यहरु

सार्वजनिक प्रसारणको पहिलो आधार भनेको शतप्रतिशत पहुँच हुनु हो सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण हुनु अघि २०८१ असार मसान्तसम्म रेडियो नेपालले 9४ प्रतिशत जनतामा प्रसारण पहुँच पुर्‍याएको अवस्था छ । रेडियो नेपालले विराटनगर महानगरपालिका र रेडियो नेपालको सहयोगमा तारिणी प्रसाद कोइराला स्मृति सञ्चारग्राम स्थापना गरी एफ.एम. प्रसारण, गीत संगीत रेकर्ड स्टुडियो, ई-लाइब्रेरी, रेडियो संग्राहलय लगायत संगीत प्रशिक्षण, सञ्चारकर्मीको दक्षता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन जस्ता क्रियाकलापहरु पनि गर्दै आइरहेको छ ।

रेडियो नेपालले सार्वजनिक प्रसारण संस्थामा रुपान्तरण हुन सजिलो होस भन्ने हेतुले नै सार्वजनिक प्रसारकहरुका लागि आवश्यक Training Manual of Common Techniques for News and ProgramDivision, Operational Manual for Consultative Committee on Program, Broadcasting Guidelines and Program Standards of Radio Nepal, Guidelines for Audience Survey, समाचार/कार्यक्रम तथा विज्ञापन प्रसारण सम्बन्धी निर्देशन 2077, रेडियो नेपाल प्रसारण निर्देशिका तथा शैली पुस्तक २०७९निर्माण गरी प्रयोग भैरहेको अवस्था छ ।

रेडियो नेपालले भाषाहरुको संरक्षण र विकासका लागि त हालसम्म २५ भाषामा समाचार र २४ विभिन्न भाषामा कार्यक्रमहरु र गीत सङ्गीतहरु समेत उत्पादन गरी प्रसार भैरहेको कारण सार्वजनिक प्रसारणका पूर्वाधारहरु रेडियो नेपालले निर्माण गर्दै लगेको पाइन्छ हरेक दिन ४ घण्टा स्थानीय सामग्री र स्थानीय भाषाका समाचारलाई प्रसार गर्दै आएको तथा प्रसारण सामग्रीलाई समावेशी चरित्र सहित लोकप्रिय रश्रोतामुखी बनाउन हरेक प्रदेशका विभिन्न स्थानहरुमा स्थलगत अन्तरक्रियामा आधारित Flagship रेडियो कार्यक्रमहरु सार्वजनिक प्रसारणको थप विशेषता हो ।

रेडियो नेपालले 2007 साल देखी हालसम्मका करीव पचास हजार भन्दा बढि रेडियो प्रसारण सम्बन्धी श्रव्य सामग्री (गीत सङ्गीत, कार्यक्रम, नाटक, सन्देश, भाषण जस्ता सामग्री) हरुलाई डिजिटल अर्काइभ गरी जीवन पर्यन्त संरक्षण र सम्बर्द्धन गरिरहेको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन २०८१कोसन्दर्भ

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिकका विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो । लोकतान्त्रिक तथा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा  सञ्चारमाध्यमहरू स्वयं सरकारले चलाउँदैन भन्ने मान्यता  र  संविधानमा उल्लेखित सूचनाको हक पाउने, दिने र पाएको सूचना सार्वजनिक गर्ने कार्यहरु राज्यद्वारा गर्नुपर्ने भएकोले सार्वजनिक प्रसारण संस्थाहरुको आवश्यकतालाई  रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवामा रुपान्तरण गर्न खोज्नुको मुख्य कारकको रुपमा लिन सकिन्छ । ।फलस्वरूप २०८१ असोज २२ गते नेपालराजपत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण  ऐन २०८१प्रकाशित भएपछि रेडियो नेपालले नेपाल टेलिभिजन सँगसँगै सार्वजनिक सेवा प्रसारणको यात्रा प्रारम्भ गरेको छ। सार्वजनिक प्रसारणकाविशेषताहरुकोआधारमा, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुमा रहेका सार्वजनिक प्रसारणका विशेषताहरूका आधारमा र  केही समय अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पत्रकारितातथा आमसंचार विभागमा  भएको  नीति संवादमा विज्ञहरूलेप्रस्तुतगर्नुभएको सुझावहरूलगायतका आधारमा निम्न प्रकारको  विश्लेषण भएको पाइन्छ  जसलाई  आगामी दिनमा  सुधार गर्दै लान सकिने  गुन्जाइस पनि रहेको छ।

सार्वजनिक प्रसारण संस्था भन्ने बित्तिकै  यसको  मूल आधारभूत  पक्ष भनेको  यो कसरी  गठन भएको छ  भन्ने कुरा हो,यसरी हेर्दा  नेपालमा सुरु भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नीतिगत निर्देशनदिने निकाय,परिषदमा  सम्बन्धित  मन्त्रालयको                                                                         नेतृत्व रहनु   र  सरकारी पदाधिकारीहरूको बाहुल्यता  देखिनु  तथा सञ्चालक समितिमा समेत  सरकारी पदाधिकारीको  उपस्थिति हुनु, संघीय संसदबाट  सार्वजनिक सेवा प्रसारणकापदाधिकारीहरू  नियुक्त हुन नसक्नु,  सार्वजनिक सेवा प्रसारण संसदप्रति उत्तरदायी हुन नसक्नु,  वार्षिक प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश हुनु, सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई  निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हुनु,राज्यको सर्वसंचित कोषबाटसार्वजनिक सेवा प्रसारणलाईडाइरेक्ट  फन्डिङ  हुने व्यवस्था नहुनु  अर्थात्  सर्वसंचित कोषबाट व्यय भार  हुनेगरी  सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई बजेट उपलब्ध हुने सोझो व्यवस्था नहुनु,  परिषद र सञ्चालक समितिमा नागरिक समाजको विविधताको कमी हुनु,                                                                                                                  कर्मचारी दरबन्दी समेत  मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने  व्यवस्था  हुनु, विनियमावली,मापदण्ड,कार्यविधि (कर्मचारीको हकमा) सम्बन्धित मन्त्रालय समक्ष  पेश भएर स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था हुनु, सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अनिश्चितता  र  सार्वजनिक सेवा प्रसारण                        बाहिरकासमुदायबाटपनि  कार्यक्रम उत्पादन गर्ने व्यवस्था नहुनु,सार्वजनिक सेवा प्रसारणकोपरिषदमा  नागरिक समाजका भन्दा सरकारी प्रकृतिको प्रतिनिधित्व बढी हुनु,हाम्रो समाज  बहुलवादी  समाज  भएकोले वैकल्पिक,फरक  र आलोचनात्मकधारणाको सम्मान  गर्ने स्पष्ट व्यवस्था  नहुनु,                           सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सम्बन्धमास्वतन्त्र नियामक व्यवस्था नहुनु                                                                                                          आदि ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारणका चुनौतीहरु

सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन लागू भएको  करिब ६ महिना  मात्र भएकोले अहिले नै  यसका बारेमा  टिप्पणी गर्ने र  समीक्षा गर्ने  समय त भइसकेको छैन  यद्यपि  वर्तमानमा देखापरेका चुनौतीहरुलाई  छिचोल्दै  यथार्थमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण  बन्नका लागि  यहाँ उल्लेख गरिएका  चुनौतीहरू   समय क्रमसँगै  अवसरमा  बदलिन पनि सक्छन्।

Funding  Challenge:

हाल नेपालको  सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धमा  सबभन्दा बढी चर्चाको विषय  फन्डिङ मोडल   कस्तो हुनेछ   भन्ने विषयहो।  विश्वमा  सञ्चालनमा रहेका  हाइब्रिड फन्डिङ जसलाई हामी  मिश्रित वित्तीय व्यवस्था  भन्छौं यिनीहरु  कस्ता कस्ता मोडेलमा हुन सक्छन्  र तिनीहरु अन्तर्गत  कुन कुन  सेवा प्रसारणहरु  पर्दछन् त ?

• लाइसेन्स फी र विज्ञापन आम्दानीबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवा प्रसारण जस्तैBBC,
• राज्यकोषबाट प्राप्त बजेट र निश्चित विज्ञापनको आम्दानीबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवा प्रसारण जस्तैक्यानडाकोCBC,
• पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप अर्थात्  सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थामा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रसारण जस्तै अमेरिकाकोPBS,
• ग्राहक सेवामा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रसारण जस्तै जापानको NHK,
• विज्ञापन र सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवा प्रसारण जस्तै थाइल्याण्डकोThaI, PSB,

यसरी हेर्दा  सार्वजनिक सेवा प्रसारणहरू  मध्ये  नेपालमा निर्माण हुँदै गरेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण  दुई नम्बरको  राज्य कोषबाट प्राप्त बजेट  र  निश्चित विज्ञापन आम्दानीबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवा प्रसारण  मोडेल  भएको सार्वजनिक  सेवा प्रसारण  संस्था  भन्न  सकिन्छ।

Free Signal Challenge :त्यस्तै  सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सिद्धान्त अनुरुपकार्यहरू सुरुवात गर्ने सन्दर्भमा  सबभन्दा ठूलो कुरो भनेको  नागरिकहरुले पाउने  रेडीयो र टेलिभिजनको निःशुल्क सिग्नल  हो।  अहिलेको अवस्थामा  रेडियो र टेलिभिजनको सिग्नल  चाहे त्यो टेरेस्ट्रियल माध्यममा होस्  चाहे त्यो डिजिटल माध्यममा होस्,  निःशुल्क  हेर्न, सुन्न, पढ्न सक्ने अवस्थामा हुनुपर्दछ।

Technological Innovation Challenge: सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले टेरेस्ट्रियल प्रविधिका अतिरिक्त डिजिटल प्ल्याटफर्म र डिजिटल प्रविधि  दुवैतर्फ  आफ्नो सेवालाई  यथाशीघ्र विस्तार गर्न सक्नुपर्दछ  साथैडिजिटल प्ल्याटफर्महरूमा इन्टरक्टिभिटीको व्यवस्था  मिलाउनुपर्ने  देखिन्छ ।

Audiences/ Viewers Retaining/Popularity  Challenge:त्यस्तै हाम्रा मुख्य  प्राथमिकतामा रहेका दर्शक, श्रोता,  पाठक  टिकाउन सक्ने क्षमता   पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारण लाई अर्को चुनौती हुन सक्छ ।

Transition Phase and Employees Settlement Challenges:  अन्य देशहरूको  सार्वजनिक सेवा प्रसारणको इतिहास हेर्दा  दुई फरक  प्रकृतिका  संस्थाकाहरुबाट रूपान्तरण भई  सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा  सफलता प्राप्त  गर्नु निकै ठूलो चुनौती  ठानिन्छ । त्यसमा पनि  संक्रमण  कालमा हुन सक्ने  विभिन्न  संस्थागत,  राजनीतिक,  प्राविधिक  र बाह्य  मुद्दाहरुले  संक्रमणकालकोसमयावधि बढ्न सक्ने  तथा  कर्मचारीहरूको  मनोभावना / प्रवृत्तिलाई  सार्वजनिक प्रसारणको  विशेषता तर्फ  लैजान  चुनौती हुनसक्छ।

Civic Society and Public RelationMechanism Development:छिटोभन्दा छिटो खडा गर्नुपर्ने संयन्त्रहरुमा नागरिक समाज र जनसम्पर्कको कार्यहरू पर्दछन्।सँगसँगै श्रोता दर्शकसर्वेक्षण, अनुसन्धान र विकास, मानव संसाधन र तालिम   सामाजिक परीक्षण पनि  सँगसँगै जानुपर्ने  विषयहरुमा पर्दछन्,यस्ता नविनतम विषयहरूको कारण सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई चुनौती हुन सक्छ ।

Accountability and Transparency Challenges: यो सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सिद्धान्त अनुरुपसँगसँगै जोडेर आउने विषय  हो र अर्को चुनौतीको रुपमा  हुनसक्ने विषय छ राजनीतिक हस्तक्षेप । यो कसरी कुन रुपमा अगाडि बढ्छ वा बढ्दैन  भन्ने कुराले पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको  दीर्घकालीन  विकास र विस्तारमा  भूमिका खेल्दछ जुनसँगजोडिएको विषय हो सम्पादकीय स्वतन्त्रता ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको पूर्ण सफलता जति यसको पूर्व तयारी र  संक्रमणकालीन योजना कार्यान्वयनमा  निर्भर   गर्छ त्यति नै आगामी दिनमा  एउटा सफल, प्रभावकारी अनि जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण  बनाउन  निरन्तर यसका क्रियाकलापहरूको लेखाजोखा गर्दै जानु पनि उत्तिकै अपरिहार्य आवश्यकता छ ।

अन्त्यमा, राज्यले राखेको लक्ष्य सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको चाहना पूरा गर्न  प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ढङ्गबाटनवस्थापित  सार्वजनिक सेवा  प्रसारण  संस्था  सक्षम होस् ।