दुइ चार दल मिलेर उडाए नियम कानुनको खिल्ली

जनताको शान्ति र संविधानको चाहनामा दलहरूले ‘लोप्पा’ खुवाउँदै कानुनी राज्यमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उपहास गर्ने काम दलहरूले गरेका छन् । पटक-पटक थपिएको संविधानसभाको म्यादबाट दिक्क भएका जनताको भावनालाई बुझेर सर्वोच्चले ९ मंसिर २०६८ मा गरेको फैसलालाई अनादर गर्दै जनतालाई फेरी एकपटक निराश बनाएका छन् ।

सत्तामा झुण्डिरहने र आफ्नो दलीय स्वार्थभन्दा माथी नउठ्ने दलहरूको प्रवृत्तीले नेपालमा संविधानको निर्माण हुने बाटोमा रहेको काँडाले फेरी पनि उग्र रूप लिएको छ । नेपाली जनताले सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट केही आशावादी भएका थिए की दलहरूले सर्वोच्चको फैसलालाई संविधान निर्माण गर्ने अन्तिम अवसरको रूपमा लिएर समयमै संविधान दिन्छन् । तर ठिक त्यसको विपरित दलहरुले दलगत स्वार्थमा लागेर जनताको भावना अनुसार नभई पार्टीको तथा व्यक्तिगत स्वार्थको खेती गर्दै पहिलोपटक कानुनी राज्यको उपहास गरेका छन् ।

जनतामा संविधान समयमा नबनेकोमा असन्तुष्टी बढिरहेको अवस्थामा दलहरुले गरेको यस्तो निर्णयले जनतामा निराशा त छाएको छ नै त्यस भन्दा पनि अब जनता सडकमा आउने सम्भावना पनि बढेको छ । वर्षौदेखी शोषीत, दलित, उत्पिडित जनतामा बिस्तारै देखिँदै आएको ज्वालाले उग्ररूप लियो भने देशमा झन् अराजक र अशान्तिको स्थिति पैदा हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । दलहरूले कानूनी सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएका छन् तर जनतामा तिव्र रूपले बढ्दै गएको उनीहरूप्रति वितृष्णा, आक्रोशलाई भने त्यति सहज ढङ्गले थेग्न सक्ने छैनन् ।

कानूनी राज्य र लोकतन्त्रको जनताको चाहनालाई कुण्ठित गर्ने जुन काम दलहरूले गरेका छन् त्यो अत्यन्त नै निन्दनीय छ । यसलाई दलहरूले पुन:विचार गर्नु जरूरी छ ।

तपाइँको प्रतिक्रिया ।