सूचना प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति चाँडै ल्याइने – सञ्चारमन्त्री रिजाल

काठमाडौँ, ४ भदौ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले सूचना प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति चाँडै ल्याउने योजना रहेको बताउनुभएको छ ।

आज सिंहदरबारमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा आव २०७१÷०७२ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री रिजालले सो नीति तर्जुमामा ढिलाइ नगर्न सम्बद्ध कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति ल्याउने प्रयास गरिए पनि केही अलमल भइरहेको बताउँदै उहाँले सो नीतिले मन्त्रालय मातहतका कतिपय निकायको सान्दर्भिकताबारे बोल्ने भएकाले त्यसको तयारीमा लाग्न पनि सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

मन्त्री रिजालले सञ्चार गृहको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व एकातिर भएको र अर्काेतर्फ सञ्चारमाध्यममा छापिएका र अनलाइनमा आएका सबै विषय समाचार हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रेस स्वतन्त्रताको भावनाअनुसार त्यस्ता सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रेम दङ्गालले हासिल गरेका उपलब्धिबाट प्राप्त प्रेरणा र सिकाइलाई आगामी दिन कार्यान्वयनका क्रममा पालना गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रगति समीक्षा गर्दा स्रोत साधन वा प्रतिबद्धता के विषयमा कमजोरी भए भन्ने वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनुपर्छ ।”

मन्त्रालयका सचिव सुनीलबहादुर मल्लले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीमा गम्भीर र व्यावसायिक हुन सञ्चार सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले रातो किताबमा आएका कार्यक्रमलाई मात्र प्रगति विवरणमा समावेश नगरी आफ्नै आय र प्रयासमा भएका कामबारेमा पनि समीक्षा गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव कविराज खनालले चालु आर्थिक वर्षलाई बजेट कार्यान्वयन वर्ष बनाउने सरकारको घोषणा पूरा गर्न सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले विद्यमान पत्रकार आचारसंहिता नरम प्रकारको भएकाले गम्भीर गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थाका लागि सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

सूचना आयोगका महानिर्देशक लक्ष्मीविलास कोइरालाले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्न दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक सुशील कोइरालाले संस्थानको ऐन संशोधन हुनुपर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट फिडर लाइन पाउन आफ्नो संस्थालाई सेवामूलक उद्योगमा राख्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोग, हुलाक सेवा विभाग, मुद्रण विभाग, सूचना विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय समाचार समिति, प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन र चलचित्र विकास बोर्डका वार्षिक प्रगति र चुनौतीबारे अवगत गराइएको थियो ।

मन्त्रालयका योजना शाखाका प्रमुख उपसचिव रुद्रा शर्माले मन्त्रालय र मातहतका निकायका आव २०७१÷७२ को वार्षिक कार्यक्रम, मुख्य उपलब्धि, चुनौती र समस्या समाधानका उपायबारे एकीकृत प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तुतिअनुसार सो अवधिमा विनियोजित रकमको तुलनामा अधिकांश निकायबाट कम खर्च भएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको समायोजनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएको, मुलुकका टेलिफोनको सङ्ख्या वृद्धि भएको, ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ र राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ स्वीकृत भई कार्यान्वयन भएको, अखबारी कागजमा भन्सार छुट दिइएको, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको अनुगमन एकाइ गठन भएको छ ।

यस्तै, ११९ जनगुनासा प्राप्त भएकामा १०३ वटा फछ्र्योट भएको, समग्र बेरुजुमा १८ दशमलव ३९ प्रतिशत फछ्र्योट भएको, ‘सासेक सूचना राजमार्ग आयोजना’ अन्तर्गत सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापना र अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भइरहेको छ । रासस