विश्वमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ शिक्षानीति आवश्यक ः ओली

काठमाडौँ, १ साउन । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक्काइसौँ शताब्दीमा विश्व जगत्मा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गराउन शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय र वास्तविक योजना तर्जुमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘उच्च शिक्षाका समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक विचार गोष्ठीमा अध्यक्ष ओलीले अहिलेको शिक्षा अँध्यारोमा ढुङ्गा हानेजस्तो योजनाहीन र विद्यार्थीलाई असफल, नालायक र बेरोजगार बनाउने खालको भन्दै नयाँ राष्ट्रिय शिक्षाको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

“विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनु उसको दोष होइन, शिक्षा प्रणाली र नीतिको दोष हो ।” अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो – “गुरुबालाई थुन्ने र कालोमोसो दल्ने कस्तो शिक्षा पद्धति छ ? शिक्षा भनेको त गुणवत्ता हो, व्यक्तिको आचारण र शिर हो । मान्छेको मति ठीक बनाउने साधन हो, पढाएरमात्र हुँदैन ।”

उहाँले वैदिक परम्परा, पूर्वीय ज्योतिष र प्राकृतिक ज्ञान तथा अनुभवका सवल पक्षलाई पछ्याउँदै मानिसको जीवनयापनका लागि सरल बनाउने माध्यमका रुपमा शिक्षालाई अघि बढाउनुपर्ने भन्दै प्राध्यापकका हातमा परेर स्नातकको प्रमाणपत्र पाएपछि गरिब झन बेरोजगार हुने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो–“हलो जोतेर खाइरहेको मान्छे पढेपछि बेकाम हुन्छ । यो दोष प्राध्यापकको मात्र होइन, हामीले जीवनका निम्ति शिक्षा हो भन्नेरुपमा नीति ल्याउन नसक्नुको समस्या हो ।”

शिक्षाले मानिसलाई स्वाधीन व्यक्तिका रुपमा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने र परिवार पाल्न सक्ने बनाउनुपर्ने जनाउँदै उहाँले शिक्षाका क्षेत्रमा सोच र प्रतिबद्धता नभएकाले शिक्षाको आधाभन्दा बढी लगानी खेर जाने गर्नाले युवा पुस्ताका सपनामा आघात पुगेको ओलीले उल्लेख गर्नुभयो ।

“कोही पनि बालबालिका अयोग्य र नालायक छैनन्, प्रतिभावान र तीव्र मस्तिष्कवान छन् । तिनलाई आफ्नो रुचीअनुसारका क्षेत्र पहिचान गरेर अघि बढ्ने अवसर दिउँ ।” उहाँले भन्नुभयो – “नयाँ शिक्षा नीतिबारे देशभर छलफल चलाऔँ, जीवनोपयोगी शिक्षाको बाटो तय गरौँ, जनताको बहुदलीय जनवादको सार पनि यही हो ।”

गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रा डा उपेन्द्रकुमार कोइरालाले वर्तमानको उच्च शिक्षा लक्ष्यबिहीन तथा बेरोजगार उत्पादनको थलो भएको र विश्व विद्यालयहरुमा अति राजनीतिकरणको प्रवृत्ति स्थापित भएको बताउँदै उच्च शिक्षासम्बन्धी नयाँ बन्ने कानुन सरोकार भएका पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याउन लागिएको जनाउनुभयो । उहाँले मुलुक सङ्घीयतामा जाने स्थितिमा उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति हुनुपर्ने र सामुदायिक र खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सङ्गठनका अध्यक्ष यादवप्रकाश लामिछाने, प्रा चिरञ्जीवी शर्मालगायतले उच्च शिक्षामा राज्यले दायित्व बढाइ स्वायत्तता दिनुपर्ने बताउनुभयो