सहकारीको विद्यार्थीका नाताले नगरपालिकालाई केही जिज्ञासा र केही सुझाव : पुरुषोत्तम नेपाल

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,साउन ८ ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सहकारी शाखाले सहकारी अनुगमनको अभियान तीव्र गरिरहेको जानकारीमा थियो । कतिपय कार्यालयमा पुगेर डायरीमा फलानो फलानो विवरण दिनु भनेर टिपेर दिइएको गुनासो लेखकसम्म आइपुगेपछि सहकारी शाखा प्रमुखसँग टेलिफोनमै केही कुराकानी भए । पत्र नदिइएको, कुन प्रकारको सहकारीमा अनुगमन गर्ने भन्ने जस्ता जिज्ञासा र केही कानुनी अड्चन र सीमाका बारेमा समेत आफ्नो राय राखेको थिएँ । जसमा सकारात्मक कुरा नै आए ।
यसै सन्दर्भमा सहकारीको विद्यार्थीका नाताले नगरपालिकालाई केही जिज्ञासा र केही सुझाव प्रदान गर्ने धृष्टता गरिएको छ ।

सहकारीको अनुगमन :
१) सहकारीहरुले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध नियामक निकायहरुसँग निरन्तर अनुरोध गरिरहेका छन् । तसर्थ अनुगमन गर्ने कर्म हाम्रा लागि उत्साहजनक खबर हुँदै हो । तर वित्तीय सहकारीका व्यवस्थापक लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीले सदस्यको वित्तीय जानकारीको गोपनीयता राख्नु पनि उत्तिकै ठूलो दायित्व हो । तसर्थ आधिकारिक पत्र विना अनुगमन गर्ने प्रक्रिया आफैंमा अवैधानिक हो भन्न कुनै आइतबार कुर्न पर्दैन ।
२. हालको व्यवस्था अनुसार बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा प्रदेश र स्थानीय तह नियामक रहेका संस्थाहरु रहेका छन् । संघ अन्तर्गत रहेको सहकारी यस पालिकामा रहेको जानकारी लेखकलाई छैन । रहेछ भने त्यो मेरो अध्ययनको कमजोरी हो ।
३. नेपालको संविधानको अनुसूचीमा संघको एकल अधिकारको सूचीको क्रमसंख्या २८ मा बीमा नीति, धितोपत्र, सहकारीे नियमन, प्रदेशको एकल अधिकारसूचीको क्रमसंख्या २ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको संचालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको क्रमसंख्या ७ मा करार, सहकारी, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी, स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको क्रमसंख्या २ मा सहकारी संस्था र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको क्रमसंख्या १ मा सहकारी भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
४. यसरी हेर्दा प्रदेश नियामकीय निकाय भएका सहकारीको अनुगमनका लागि प्रदेश सहकारी विभागको लिखित अधिकार प्रत्यायोजन पत्र नलिइकन गरेको अनुगमन प्रदेश सहकारी विभागमा पुग्छ वा पुग्दैन ? यो प्रश्नको जवाफ बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाट अनुगमनसम्बन्धी पत्रमा आधिकारिक हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तित्व र अनुगमन समितिका संयोजक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले दिनुपर्दछ ।
५. यो अवस्था सहकारीहरुको लागि कठिन छ । नगरपालिकाले अनुगमन गर्छु भन्दा कानुनी प्रक्रिया मिलेन भनेर पठाउँ भने नगरपालिकालाई छिर्नै दिएन भन्ने हल्लाले सदस्यमा नकारात्मक छाप पर्ला भन्ने डर, दिउँ भने असम्बन्धित निकायलाई सूचना प्रदान गर्दा सूचनाको दुरुपयोग भएमा सहकारीको पदाधिकारी आफैं दण्डित हुनुपर्ने डरका बीच कतै आतंक सिर्जना त भएन भन्ने तर्फ पनि नगरपालिका सचेत होओस् भन्ने अभिप्राय राख्ने जमर्को कोही न कोहीले गर्नै पर्दछ ।
६. लेखक सम्बद्ध संस्थामा पनि असार २ गतेको पत्र सहित असार २८ गते अनुगमन सम्पन्न भयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा लेखा अधिकृत, योजना अधिकृत, प्रशासन अधिकृत र सहकारी शाखा प्रमुख रहेको समितिमध्ये एकजनामात्र आएर अनुगमन गर्दा सबै जना भोलीको कुनै प्रश्नहरुको जवाफदेही हुने कि नहुने ? जिज्ञासा रहनु स्वाभाविक हो । अझ फिल्डमा उपस्थित नै नभएका अनुगमन सदस्यले फिल्ड भत्ता बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् ? करदाताको जिज्ञासा पनि हो ।
७ संघको सहकारी विभागको अनुगमन र सो को प्रतिवेदन बुझिसकेको संस्थाको प्रतिनिधि भएको कारण अनुगमनबाट प्राप्त सुझाव र निर्देशन लिखित रुपमा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ? जिज्ञासा यता पनि छ ।
८. सहकारी नियमावलीको नियम ७२ को उपनियम ख मा सहकारी अनुगमन सम्बन्धी यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ः स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका पच्चीस करोड रुपैंयाभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय र विभागको तर्फबाट ।
अब प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रको २५ करोड भन्दा कमको बचत दायित्व भएका सहकारीको नियमन गर्दा संघीय विभाग वा प्रदेश सहकारी विभागलाई लिखित जानकारी पठाउनु पर्ने वा नपर्ने ?
९) प्रदेश सहकारी विभागको मौखिक स्विकृती लिएको भन्ने भनाईको अनुगमन समितिको संयोजकले जिम्मा लिने वा नलिने ?
१०. प्रदेश सहकारी ऐनको दफा २७ को उपदफा ९ मा वडा अध्यक्षसम्मका पदाधिकारी सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति वा लेखा समितिमा निर्वाचित हुन सक्ने छैनन् भन्ने प्रावधान हुँदा हुँदै अनुगमन समितिका सदस्य त्यस्ता सहकारीका कार्यक्रममा अतिथि बनेर जानु भएको छ वा छैन ?
११. प्रदेश सहकारी ऐनको दफा ७७ मा संस्था वा संघको अनुगमन तथा निरीक्षण रजिष्ट्रारले नेपाल राष्ट्र बैंक, विषयगत सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ लगायतका अन्य निकायको सहयोग लिई गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अब बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले प्रदेश नियामकीय क्षेत्र भएका सहकारीको अनुगमनमा यो दफाको उल्लंघन गर्न मिल्छ ?
१२. उक्त ऐनको दफा ७९ मा संघले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिरहँदा पालिकाले संघसँग समन्वय गर्न किन कञ्जुसी गर्नु ?
१३. बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ को दफा ७१(क)मा “दर्ता गर्ने अधिकारीले संस्थाको जुनसुकै बखत निरीक्षण, अभिलेख परीक्षण तथा हिसाब जाँच गर्न गराउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१४. बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको नियामकीय कार्यक्षेत्र भित्रका सहकारीहरुको दर्ता गर्ने अधिकारी भन्नाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बुझाउने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ६९ (१) मा गरिएको छ ।
१५. अब पालिकाभन्दा फरक प्रदेश र संघ नियामकीय निकाय भएका सहकारीलाई नगरपालिकाले कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने व्यवस्था कुनै पनि ऐनमा प्रष्ट गरिएको पाइएन ।
१६. नगरपालिकाको सहकारी नियमावलीको नियम ४१ (१) मा “ ऐनको दफा ७३ को उपदफा ३ बमोजिम संघीय, प्रदेश, जिल्ला तथा नगरपालिकास्थित सहकारी संघ र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सहकार्यमा सहकारी संस्थाहरुमा गरिने निरीक्षण र अनुगमन पश्चात पेश गर्ने प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विवरणहरु दर्ता गर्ने अधिकारीले तोके बमोजिम हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१७. सोही नियमावलीको नियम ४१ (२) मा “नगरपालिकाले अनुसूची १२ को अनुगमन फारामको आधारमा संस्थाको अनुगमन गरिनेछ ।” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर संस्थाहरुमा उपलब्ध फाराम र अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको फाराम फरक देखिएको छ ।
१८. नगरपालिकाले लागू गरेको सहकारी संस्था संचालन, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ नगरपालिकाको वेबसाइमा भेटिएन । तत्काल त्यहाँ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

माथिका कानुनी प्रावधानहरु नगरपालिकाको अनुगमनलाई बिथोल्ने वा बाधा पु¥याउने उद्देश्यले उल्लेख गरिएका हैनन् । तर अनुगमन आफैंमा पारदर्शी हुनुपर्छ । कतिपय सहकारीमा अनुगमन समितिमा नभएका व्यक्तिहरुपनि संलग्न गराएको पाइएको छ । उनीहरु कोप्रति उत्तरदायी हुन्छन् ? अनुगमनकर्ता र जनप्रतिनिधिले जवाफ दिनुपर्दछ । वित्तीय संस्था भएकाले यसका विभिन्न कानुनी जोखिमहरु हुन्छन् । ती कानुनी जोखिमबाट मुक्त गराउनु पनि नियामकीय निकायको दायित्व हो ।
यहाँ समस्या देखाउन खोजिएको मात्र हैन समाधानको उपायहरु पनि दिने प्रयास गर्नुपर्दछ । तसर्थ अब समाधानका केही उपायहरु प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दछु ।

१) नगरपालिकाले अनुगमन गर्दा सबै प्रकारका सहकारीले व्यवसाय दर्ता गरेका छन् कि छैनन् ? बहाल कर तिरेका छन् कि छैनन् ? अनुगमन फाराममा देखिनु पर्दछ ।
२) अनुगमनका क्रममा कार्यालय बन्द भएका वा समस्यामा पर्न सक्ने देखिएका सहकारीहरुको विवरण तत्काल सम्बन्धित नियामकीय निकायमा आधिकारिक रुपमा पेश गर्नुपर्दछ ।
३) अनुगमन प्रतिवेदन निश्चित दिनभित्र सम्बन्धित संस्थामा पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
४) कतिपय संस्थामा नगरसभा सदस्य वा नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले ऋणको ब्याजसम्म पनि नतिरेको गुनासो सुनिएको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक आह्वान गरी सो को समाधान गर्नुपर्दछ ।
५) सदस्यले बचत फिर्ता नपाएको गुनासो नगरपालिकामा गरेमा त्यस्ता सहकारी जुनसुकै नियामकीय क्षेत्रमा भएपनि अनुगमन गरी सो को जानकारी तत्काल सम्बन्धित निकायमा जानकारी पठाउनुपर्दछ ।
६) प्रदेश अन्तर्गत रहेका सहकारीले प्रतिवेदन बुझाउन हेटौंडासम्म जानुपर्ने अवस्था छ । यदि नगरपालिकाले सहजीकरण गरेर प्रतिवेदन संकलन गरी हेटौंडा लैजाने व्यवस्था गरेमा सबै सहकारीको एकप्रति प्रतिवेदन नगरपालिकामा बस्थ्यो र नगरपालिकालाई अनुगमनमा सहजीकरण हुनेथियो ।
७) प्रदेश अन्तर्गतका सहकारीको अनुगमनका लागि प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्रत्यायोजन पत्र नगरपालिकाको दर्ता गर्ने अधिकारीले लिनुपर्दछ ।
८) सहकारीको ऋण नतिर्ने सदस्यलाई नगरपालिकाले सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ ।

अन्तमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले अनुगमनलाई निरन्तरता देओस् तर ऐन नियमलाई व्यवस्थित गरेर । सहकारीहरुले अनुगमनलाई बोझ नठानून् सहकार्यको भावना पलाओस् । विगतमा डिभिजन सहकारी र संघीय विभागबाट खाम अनुगमन हुने सहकारी गज्जबका हुने तर नियममा चलेका सहकारीले खाम नबुझाए बापत हैरानी बेहोर्ने प्रचलन नबसोस् । हालसम्म सहकारी शाखा कर्मचारीहरु थन्क्याउने शाखा थियो। अलिकति आकर्षण यस शाखामा बढोस् तर निजामति कर्मचारीका लािग भन्सार वा सो सरह जस्तो आकर्षणको ठाउँ पनि नबनोस् । नगरपालिकालाई शुभकामना !

(लेखक कास्कुनका संचालक समिती सदस्य हुन् )