शंखरापुर नगरपालिकाले ल्यायो आ. व २०८०/८१का लागि १ अर्ब १७ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँको बजेट

शंखरापुर नगरपालिकाले ल्यायो आ. व  २०८०/८१का लागि १ अर्ब १७ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँको बजेट

कपन अनलाइन

काठमाडौं असार ८  । शंखरापुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०–०८१ का लागि १ अर्ब १७ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बिहिबार इन्द्रायणीमा भएको नगरपालिकाको नवौं नगरसभाले सो बजेट सर्वसहमतिले पारित गरेको हो ।

चालु खर्चतर्फ ४८ करोड, ५१ लाख, ६८ हजार ६८७ रुपैयाँ अर्थात ४१.४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ ६८ करोड, ८१ लाख, ५३ हजार ३५३ रुपैयाँ अर्थात ५८.६५ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थातर्फ २५ लाख रुपैँयाँ अर्थात ०.२१ प्रतिशत गरी १ अर्ब १७ करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यो बजेटमा संघीय र प्रदेश सरकारबाट वित्तिय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा वापतको रकम भने समावेश गरिएको छैन । नगरपालिकाको आगामी आर्थिक बर्षको कुल आय मध्ये आन्तरिक स्रोतबाट २० करोड १२ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट ५३ करोड ४० लाख ९ हजार तथा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४४ करोड १ लाख १३ हजार उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै शंखरापुर नगरपालिकाका ९ वटा वडालाई ५०–५० लाखका दरले कूल ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कूल विनियोजित बजेटको २१ प्रतिशत रकम अर्थात २४ करोड ६९ लाख २२ हजार ६ सय २० रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सामाजिक विकास तर्फ कुल बिनियोजित बजेटको २५ प्रतिशत अर्थात रु २९ करोड ३९ लाख ५५ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पूर्वाधार विकास तर्फ ३५ प्रतिशत अर्थात ४१ करोड १५ लाख ३७ हजार ७ सय रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन तर्फ कूल विनियोजित बजेटको १० प्रतिशत अर्थात ११ करोड ७५ लाख ८२ हजार २ सय रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सुशासन तथा संस्थागत विकास तर्फ कुल बजेटको ९ प्रतिशत अर्थात १० करोड ५८ लाख २३ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सो नगरसभामा नगरप्रमुख रमेश नापितले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए भने उपप्रमुख समिता श्रेष्ठले बजेट विवरण प्रस्तुत गरेकी छिन् ।
सो नगरसभाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, न्यायीक समितिको प्रतिवेदन, आगामी आर्थिक बर्षको सेवा र कार्यहरुको लागि स्थानीय सञ्चितकोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुशासन समितिको प्रतिवेदन, आर्थिक विधेयक २०८०, राजस्व परामर्श समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०८० सर्वसहमतिले पारित गरेको थियो ।

फोटो : सौजन्य  नया पोस्ट

तपाइँको प्रतिक्रिया ।