संविधानको मस्यौदामा केही नयाँ मौलिक हकका प्रावधान

काठमाडौँ, १८ असार । संविधानसभामा प्रस्तुत नयाँ संविधान २०७२ को मस्यौदामा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, खाद्य, आवास, ज्येष्ठ नागरिक, र उपभोक्ताको हक, अपराध पीडितको हकजस्ता नयाँ मौलिक हकका प्रावधान थपिएका छन् । अन्तरिम संविधान–२०६३ मा भएको प्रकाशन प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हकलाई भने यसपटक आमसञ्चारको हक शीर्षकमा समावेश गरिएको छ भने छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकलाई दलितको हकमा समावेश गरिएको छ । बालबालिका, महिलालगायतका हकमा पनि धेरै प्रावधान थपिएको देखिन्छ । प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार संविधानको भाग तीनमा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएकोमा धारा २१ देखि धारा ५० सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदामा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, आम सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषणविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक रहेका छन् । त्यस्तै, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकालाविरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हकलाई मौलिक हकमा समेटिएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ देखि ३२ सम्म क्रमशः स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक, प्रकाशन प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हक, वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक, सम्पत्तिको हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक, बालबालिकाको हक, धर्मसम्बन्धी हक, न्यायसम्बन्धी हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, यातनाविरुद्धको हक, सूचनाको हक, शोषणविरुद्धको हक, श्रमसम्बन्धी हक, देश निकालाविरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ समावेश गरिएका हकमध्ये सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने र कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

खाद्यसम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने, प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने उल्लेख छ । आवासको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने, कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट नहटाइने वा अतिक्रमण नगरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । आवाससम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट नहटाइने वा अतिक्रमण नगरिने उल्लेख छ ।

अपराध पीडितको हकमा पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने र यसलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने जनाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको हकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनबमोजिम राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ । उपभोक्ताको हकमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने, गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख छ ।

मस्यौदामा राखिएका मौलिक हकका प्रावधानमा धेरै कुरा समेटिएको र तीनलाई सही कार्यान्वयनका तहमा लैजान सक्नुपर्नेमा अधिकारकर्मीले जोड दिएका छन् । नेपाल मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका अध्यक्ष गङ्गाधर अधिकारीले मस्यौदामा उल्लेखित मौलिक हकलाई संविधानलाई अन्तिमरुप दिँदा पूर्णरुपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै यी हकको कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । वासुदेव पौडेल/रासस