संसदमा पेश भएको टिआरसी विधेयकप्रति द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादी समूदायको आपत्ति

कपन अनलाइन
काठमाडौं, चैत १५  ।
द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादी समुदायले संसदमा पेश भएको संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकमा भएका प्रवधानहरुप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, (२०७१) लाई तेश्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हत्याजस्तो गम्भीर अपराधमा पनि उन्मुक्ति दिन खोजिएको द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादी समुदायको आरोप छ ।
उनीहरुले आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने र संसदीय समिति बनाएर छलफल भएपछिमात्रै संसद्मा लैजान माग गरेका हुन् ।
‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जवाफदेहीता लगायतका विषयमा उक्त संशोधन विधेयकमा रहेका गम्भीर त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरुलाई नसच्याई पारित गरिए अधिकांश द्वन्द्व पीडितहरु न्यायबाट बञ्चित हुने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने खतरा रहेको छ,’–द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारवादी समुदायले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विधेयकमा ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ’मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनि गरिएको वर्गीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने द्वन्द्व पीडितहरुको बुझाई छ । हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण, अंगभंग एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानूनविपरित गरिएका जुनसुकै कार्यलगायतका युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका अपराधसमेतमा क्षमा हुने भनी राखिएको प्रावधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्थापित नजीर र सिद्धान्त विपरीत रहेको बताइएको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय रहेकाले संसदको संसदीय समिति प्रणालीबाट पीडितलगायतका सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी पारित गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले विधेयकमाफर्त संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन लागिएकोमा कुनै सत्यता नभएको बताए । उक्त विधेयकले संक्रमणकालीन न्याय निश्कर्षमा पुग्ने नभई अवरुद्ध हुने निश्चित् रहेको बताए ।
‘हाम्रा नेताहरुले शान्ति प्रक्रियालाई हामी चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउन चाहन्छौं, संक्रमणकालीन न्याय हामी चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउन चाहन्छौं, संसद्मा पेश भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन हो, त्यो फास्ट्रयाकबाट हामी लान चाहन्छौं भनेर उहाँहरुले भन्नुभएको छ । त्यो वास्तविकता होइन । यसबाट चाँडो शान्ति प्रक्रिया पुरा हुने होइन, फेरि अवरुद्ध हुन्छ,’–उनले भने ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउन लामो प्रयास र समय खर्च भएपनि अहिलेसम्म पीडितले न्याय पाउन नसकेको उनले बताए । अहिले ल्याएको विधेकले पीडितलाई न्याय दिन्छ भनेर विश्वास गर्न नसकिने उनको दाबी छ । विभिन्न समयमा बनेका विधेयक र आयोगले अहिलेसम्म एक जना पीडितलाई पनि न्याय नदिएको उनको आरोप छ ।
‘अहिले ल्याएको विधेयकले पनि पीडितलाई न्याय दिँदैन । यसको विश्वसनीयता पीडत, मानव अधिकारकर्मी, अन्तराष्ट्रिय समूदाय र द्वन्द्वरत पक्षहरुको पनि अपनत्व भएन भने यो प्रक्रिया फेरि अवरुद्ध हुन्छ,’– प्रसाईँले भने ।
विगतमा सरकारले एकलौटी ढंगले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने कोशिस गरेकाले अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनको आरोप छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा बलियो बनाउनका लागि अहिलेको विधेयक ल्यायएको उनको आरोप छ । संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य सिद्दान्त न्याय पीडित केन्द्रीत हुनुपर्ने उनले बताए । अहिलेको विधेयक पीडित केन्द्रीत नभएको उनको दाबी छ ।
‘संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य सिद्धान्त भनेको त्यो पीडित केन्द्रीत हुनुपर्छ । पीडित केन्द्रीत भएन भने संक्रमणकालीन न्याय अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसले न्याय दिन सक्दैन भन्ने सिद्दान्त छ । यो सिद्दान्तविपरीत विधेयक दर्ता हुनु भनेको राज्यले न्याय दिन नचाहनु हो,’– उनले भने ।

नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसले सत्ताको लेनदेनमा संक्रमणकालीन न्यायलाई अड्काएर राखेकोसमेत उनको आरोप छ । उनले संसदीय समिति बनाएर विधेयक त्यहाँ पठाएर छलफल भएपछि मात्रै संसद्मा छलफल हुनुपर्ने उनले बताए । अहिलेको विधेयकले गम्भीर मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्नेलाईसमेत उन्मुक्ति दिन खोजेको उनको आरोप छ ।
द्वन्द्वपीडित माधवप्रसाद न्यौपानेले आफूलाई राज्यले ११ महिना चरम यातना दिएको बताए । राज्यले अहिलेसम्म आफूलाई द्वन्द्व पीडित हो समेत नभनेको उनको गुनासो छ । पीडतहरु सधैं सडकमा रुन कराउन बाध्य रहेको उनले बताए । सरकार आफूहरुप्रति कहिले पनि गम्भीर हुन नसकेको उनले बताए । उनले ‘हामीले न्याय कहिले पाउँछौ ?’ भनी सरकार समक्ष प्रश्न गरेका छन् ।
अर्का द्वन्द्वपीडित पूर्णप्रसाद पौडेलले आफ्नो परिवारलाई राज्य पक्षबाट यातना दिइएको बताए । उनकी श्रीमतलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका दशौं जनाले पालैपालो बलात्कार गरेको उनको आरोप छ ।
‘शाही सेना जमदार रामबहादुर महत भित्र पसे । दराज तोड्न खोजे । बाकसको ताला तोड्न खोजे । प्रतिकारमा मेरो परिवार लागिन् । उनको हातै खुस्काइदिएर बेहोस बनाए । बाहिरबाट आठ नौ जना अरु बोलाए । मेरो बच्चाहरुलाई स्कूलबाट पिटपाट पारेल लिएर आएर वरिपरी राखेर माझामा मेरी श्रीमतीलाई राखेर पालैपालो बलात्कार गरे,’– उनले भने ।
आफ्नो परिवार अहिले पनि औषधीको भरमा बाँचिरहेको उनले बताए । सेनाको यातनाका कारण आफ्ना द्ुई भाई छोराको मानसिक अवस्था गुमेरको र अन्ततः उनीहरुले आत्महत्या गरेको उनले सुनाए । सेनाले घरमा भएको पैसासमेत लुटेर लगेको उनले बताए । आफूसँग भएको पैसा माओवादीले गोली राखेको भन्दै सेनाले लुटेको उनको आरोप छ ।

द्धन्द्ध पीडित सावित्री श्रेष्ठले जुनसुकै दल सरकारमा गएपनि आफूहरुले न्यायको आश मारिसकेको बताईन् । आफू र आफ्नो परिवार न्यायका लागि २०५५ सालदेखि लडिरहेको भएपनि अझैसम्म न्याय नपाएको उनले बताइन् ।
‘हामीलाई सरकारले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास छैन । मेरो परिवार ५५ सालदेखि न्यायका लागि लडिरहेका छौं । अन्तराष्ट्रियस्तरबाट प्रेसर दिइएको खण्डमा मात्रै हामीलाई आशा छ,’– उनले भनिन् ।
द्वन्द्वकालमा आफू विद्रोही पक्ष र राज्य पक्ष दुवैबाट पीडित बनेको उनले बताईन् । विद्रोही पक्षले उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्या गरिसके पछि सेनाले माओवादी पालेको भन्दै बमले घर उडाइदिएको उनको आरोप छ ।
‘मेरो बुहारी यहीँ छ, उज्जनकुमार श्रेष्ठकी श्रीमती । श्रीमान मार्यो अनि आर्मीले घर घेर्न गए । आर्मीले चारतले घर बमले उडाइदियो । माओवादी पालिस् भनेर कुट्यो,’– उनले भनिन् ।
‘हामी सेनाबाट पनि पीडित छौं । अर्कोतर्फ माओवादीबाट दुई भाईको हत्या र करोडौं सम्पत्ति लुटपाट भएको छ । कसरी दिनसक्छ त न्याय ?’– उनले प्रश्न गरिन् । उनी उज्जवन कुमार श्रेष्ठ र भवन श्रेष्ठकी दिदी हुन । उनका दुवै भाईलाई तत्कालीन माओवादीले हत्या गरेको थियो ।
अर्का द्वन्द्वपीडित एवं अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरनले विधेयकमा मावन अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई नै दुई भागमा विभाजन गरेर हत्यामा पनि क्षमा दिने प्रावधान राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उक्त विधेयकमा द्वन्द्र पीडित समूदायको समर्थन नरहेको उनले बताए ।
‘द्वन्द्वपीडितहरुको मागलाई थाति राखेर मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनलाई नै दुई भागमा विभाजन गरेर हत्यामा पनि क्षमादाना दिने गरी विधेयक ल्याएको छ । यसमा हाम्रो समर्थन छैन । हामी कडारुपले विरोध गरिराखेका छौं,’– उनले भने ।
अहिले ल्याइएको विधेयकबाट द्वन्द्वकालका पीकडकहरु एक जनामा पनि अभियोजन नहुने उनको दाबी छ । आफूहरुको माग परिपूरण र क्षतिपूर्ति नभएको उनले बताए ।
‘हामीजस्तो आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाएको र सर्वस्व भएको पीडितहरुको माग भनेको परिपूरण र क्षतिपूर्ति होइन । परिपूरण र क्षतिपूर्ति भन्दा पनि हाम्रो ठूलो माग के हो भने हामीलाई किन पीडि दिइयो ? हामीलाई पीडा दिने पीडक को हो ? त्यसको पहिचान हुनुपर्यो । त्यसलाई सांकेतिक रुपमा भनेपनि कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने अन्ताष्ट्रिय मान्यता हो र हाम्रो माग पनि त्यही हो । यहाँ एक जनामा पनि अभियोजन नहुने गरी संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । त्यो विधेयक हाम्रो विरोधको बाबजुद पनि पास गरियो भने हामीले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुको विकल्प छैन,’– उनले भने ।
साथै पीडामा परेको पीडितको आँसु नओभाउँदै माओवादीले जनयुद्ध दिवसमा विदा दिएको उनले आरोप लगाए । जनता मारेर गरेको युद्ध कहिले पनि जनयुद्ध हुननसक्ने उनले बताए । आफूले त्यसको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिए पनि त्यो दरपीठ भएको उनले बताए । सर्वोच्चको दरपीठका विरुद्ध आफूहरुले आज सर्वोच्चमा निवेदन दिएको उनले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले संसद्मा दर्ता भएको सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रमाथिको धोकाको संज्ञा दिए ।
‘यसलाई म विधेयक भन्दिन । यसलाई म राष्ट्रिय धोकाको संज्ञा दिन्छु । राष्ट्रमाथि नै गम्भीर धोखाधडी गर्न खोजिँदैछ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले राष्ट्रमाथि धोका गर्न पाइँदैन । कपटपूर्ण कानुन बनाउन पाइँदैन,’– उनले भने ।
आफूले गरेका अपराधबाट उन्मुक्तिका लागि सारा प्रपञ्च भइरहेको उनको आरोप छ । न्याय नभएको ठाउँमा शान्ति हुन नसक्ने उनले बताए । संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्ताको सौदावाजी र लेनदेनको विषय बनाइएको उनले आरोप लगाए । अहिलेको सरकारलाई समिति बनाएर विधेयक माथि छलफल गर्ने धैर्यतासमेत नभएको उनको आरोप छ । विधेयकको हरेक दफाले न्यायलाई कुल्चिने काम गरेको उनले बताए । यस विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिएर पुनर्लेखन र छलफलको विकल्प नरहेको उनले बताए ।
अर्का द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीले पीडितलाई न्याय हुने खाल्को विधेयक ल्याउनु पर्नेमा झनै अन्याय भएको बताए । माओवादीले आतंककारी शैलीलाई चोख्याउनका लागि विधेयक ल्याएको उनको आरोप छ ।
‘हिजो आतंककारी शैलीमाजस्तो युद्ध लड्नु भएको थियो, त्यही हिसाबले आतंककारी शैलीलाई चोख्याउनका लागि तपाईँहरु बल गर्दै हुनुहुन्छ,’–उनले भने ।
विधेयक फिर्ता नभएर कुनै राजनीतिक दल न्याय मार्ने पक्षमा लागेमा भोलि इतिहासले न्याय नदिने उनले बताए ।
त्यस्तै, गोपाल बहादुर शाहले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक रुपमा हाईज्याक गरेर मुलुकलाई दण्डहीनतातर्फ डोहोर्याउने काम भइरहेको बताए ।
अहिलेको विधेयक पीडितको पक्षमा भन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी ल्याइएको उनले बताए । संक्रमणकालीन न्यायको महत्वपूर्ण पक्षलाई गलहत्याउन खोजिएको उनले बताए । सरकारले अहिले मुडभेटको स्थिपत सिर्जना गरेको बताए । विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्ने उनले बताए ।
अर्का वक्ता सुमन अधिकारीले राज्य पीडितको पीडामा रमाउने काम गरिरहेको बताए । ‘राज्यले पीडितलाई धोका दिइरहेको छ । हरेक पटक राज्यले जे–जे गरेको छ, धोका दिने काम मात्रै गरेको छ । पीडितको पीडामा राज्य रमाउने काममात्रै गरेको छ,’– उनले भने ।
राजनीतिक दलले सत्तामा रहँदा चुप बस्ने र सत्ता बाहिर रहँदा आवाज उठाउने गरेको उनले बताए । प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछिमात्रै राज्यलाई विधेयक ल्याउन तातो लागेको उनले बताए । विधेयकलाई हत्यामा पनि सामान्य अपराध भनिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
मानवअधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले विश्वका मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिँदादिँदै गलत मनशायले विधेयक ल्याइएको बताए । यस्ता कार्यले आफूहरु दुःखी र लज्जित हुनुपरेको उनले बताए । अहिलेको चिन्त
यो विधेयक पारित हुने हो भने नेपाल दण्डहीनताको स्वर्गभूमि हुन्छ । गणतन्त्र भन्छौं, यो दण्डहीनताले युक्त गणतन्त्र हो । यहाँ न्याय पनि हुँदैन र सत्य पनि हुँदैन । पीडकहरु, ज्यानमाराहरु, यी लोकतन्त्रका घातीहरु शिर ठाडो गरेर हिँड्छन् । मानव अधिकारका लागि लड्ने र लोकतन्त्रका लागि लड्नेहरु लुकेर, शिर झुकाएर बस्नुपर्छ ।
अर्का मानव अधिकारकर्मी राजन कुईँकेलले पीडितहरुको पक्षमा आफ्नो ऐक्यवद्धता रहेको बताए ।