संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७२ माथिको छलफल
काठमाडौँ, २९ जेठ । संविधानसभाको आजको बैठकमा संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७२ माथिको छलफल जारी रहेको छ ।
बैठकमा भाग लिँदै मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का नेता एवम् सभासद् जीतेन्द्रनारायण देवले प्रमुख दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले प्रतिगमन र लोकतन्त्र विरोधी शक्तिलाई परास्त गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो सहमति राम्रो छ, समानुपातिक र समावेशीका मुद्दा स्थापित भएको छ, तर उत्तर र दक्षिण गरेर भने प्रदेशको निर्माण गर्न हुँदैन ।”
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवम् सभासद् दीपक बोहोराले नेपाली जनताले अब लोकतान्त्रिक संविधान पाउने कुराको सुनिश्चितता भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धर्म निरपेक्ष कसैको पनि माग नभई घोषणा गरिएकाले त्यो विषयलाई जनमतको आधारमा छिनोफानो गर्न आवश्यक छ ।”
मधेसी जनअधिकार फोरम (नेपाल)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानसभाबाट अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावलीअनुसार संविधान बनाउनुपर्नेमा केही नेताले त्यसका विपरीत स्वार्थ र कुर्सीको मोहबाट प्रेरित भएर मध्यरातमा १६ बुँदे सहमति गरेको टिप्पणी गर्नुुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आदिवासी, मधेसी, महिला, दलित, किसान र मजदुरलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने संविधानले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि ल्याउन सक्दैन ।”
नेकपा (माले)का महासचिव एवम् सभासद् सिपी मैनालीले चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले मुलुकका जल्दाबल्दा मुद्दालाई नछोए पनि सङ्घीयतालाई सुझबुझ र सन्तुलित ढङ्गबाट अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि विगतमा जातिवाद र पृथकतावादीलाई प्रोत्साहित गर्न खोज्दा संविधान लेख्न नसकिएको हो भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयताप्रति आफ्नो पार्टीको विरोध छ, यसले मुलुकलाई भलो गर्दैन, तर पनि संविधान लेखनलाई पार्टीले बाधा–अड्चन पु¥याउँदैन । लोकतान्त्रिक संविधान बन्नुपर्छ, गणतन्त्र संस्थागत हुनुपर्छ ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले चार पार्टीले गर्ने निर्णयले मात्र संविधान लेख्न सकिँदैन भन्दै आएकामा अहिले त्यही काम भएको छ, यसले गर्दा देशलाई शान्ति दिन सक्नेमा जनतामा अझै आशङ्का रहेको बताउनुभयो ।
नेकपा (संयुक्त)का सभासद् जयदेव जोशीले दलहरुबीचको सहमतिका आधारमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर संविधानसभामा पठाइसकेकाले आम जनतामा नयाँ संविधान प्राप्त हुने आशाको किरण पलाएको बताउनुभयो । बैठकमा अहिले पनि उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी रहेको छ । रासस
