भ्रमपूर्ण विज्ञापनलाई निषेध गर्न परमादेश जारी
काठमाडौँ, २७ जेठ । सर्वोच्च अदालतले जवरजस्ती करणीलगायत यौनजन्य हिंसा नियन्त्रण गर्न संरक्षणात्मक तथा प्रवर्धनात्मक उपाय अपनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शम्शेर जवराको संयुक्त इजलासले आज जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ –“ निवेदकले माग गरेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विधिशास्त्रीय सिद्धान्तसमेतलाई ध्यान दिइ संविधानसँग नबाझिनेगरी कानुनको उपयुक्त मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालासंग छलफल गराई मस्यौदा सदनमा पेस गर्नु ।”
न्याय तथा अधिकार संस्था( जुरी– नेपाल) का अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले नावालिकामाथि जवरजस्ती करणी गरेमा ती बालिका १६ वर्ष पुगेपछि ३५ दिनको हदम्यादको गणना गरी कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न गराउन, सो मुद्दामा एकरुपता ल्याएर अभियोजन गर्न, यसैसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका अघिल्ला आदेश तथा कानुनी सिद्धान्त पालना गराउन, यस्ता मुद्दा दर्ता नगर्ने वा विलम्ब गर्ने कार्यलाई दण्डनीय फौज्दारी कसुरको रुपमा लिन, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि रहनेगरी जवरजस्ती करणीका मुद्दामा अनुगमन संयन्त्र बनाउनलगायतका विषयमा परमादेश जारी गर्न माग गर्दै २०७० चैत २६मा महान्यााधिवक्ताको कार्यालय विरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
भ्रमपूर्ण विज्ञापनलाई निषेध गर्न परमादेश जारी
यसैगरी सर्वोच्व अदालतले भ्रमपूर्ण विज्ञापनमा अनुगमन, नियमन, नियन्त्रण र निषेध गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
‘भ्रमपूर्ण विज्ञापनहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डहरू समेतको उदाहरण र परिस्थितिहरूलाई समावेश गरी अनुगमन, नियमन, नियन्त्रण तथा निषेध गर्ने कार्य गर्न गराउन न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशम्शेर जवराको संयुक्त इजलासले आज सो आदेश जारी गरेको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले २०७० चैत २७ गते भ्रमपूर्ण विज्ञापनहरूले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सम्पतिमा अपुरणीय क्षति पुग्न जाने भएकाले हाल प्रशारण र प्रकाशनमा रहेका त्यस्ता विज्ञापनहरूको प्रकाशन तथा प्रसारण रोक लगाउनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
अधिवक्ता तिमिल्सिनाले दायर रिट निवेदनमा कोकाकोला, पेप्सीजस्ता पेय पदार्थ, चक्लेटहरू, चाउचाउ, जाँड, रक्सी, दम र बाथरोग, यौन शक्ति बढाउने उपचार ग्यारेन्टी गर्ने जस्ता भ्रमपूर्ण प्रशारण र प्रकाशन बन्द गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।
रिट निवेदनमा भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रशारण÷प्रकाशन गरेको पाइएमा अदालतबाट आदेश प्राप्त भएको सात दिनभित्र यस्ता विज्ञापन प्रकाशन ÷प्रशारण गराउन पूर्ण रुपमा रोक लगाउनुपर्ने, खाद्य तथा औषधीजन्य वस्तु र सेवासम्बन्धी विज्ञापनहरू भ्रमपूर्ण नभएको आधारसहितको विज्ञापन दर्ता अनुमति पत्र प्राप्त गरेपरि मात्र त्यस्ता उत्पादनको प्रचार÷प्रसार गर्न पाउनुपर्ने माग थियो । रासस
