मध्यरातमा दलहरुबीच १६ बुँदे सहमति
यस्तो छ १६ बुँदे सहमति,
संघीयता र प्रदेश रचना
१) पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा आठ प्रदेश
२) प्रदेशको नामकरण प्रदेश सभाको दुईतिहाइबाट
३) प्रदेशको सीमांकन सरकारले बनाउने संघीय आयोगबाट । आयोगको कार्यावधि ६ महिना । अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका–संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट । संसद् र निर्वाचन प्रणाली
४) संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक ।
५) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट । प्रतिनिधिसभा दुई सय ७५ सदस्यीय । भूगोल र जनसंख्याको आधारमा देशभरि एक सय ६५ संसदीय प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र । बाँकी १ सय १० सदस्य समानुपातिक ।
६) ४५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा । प्रदेशसभाबाट समान संख्याका आधारमा ४० र पाँच सदस्य संघीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन । शासकीय स्वरूप
७) बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रधानमन्त्री ।
८) संघीय संसद् एवम् प्रादेशिक सभा सदस्यसहितको निर्वाचक मण्डलबाट चुनिएका संवैधानिक राष्ट्रपति । (नोट : संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा माओवादीको भिन्न मत, तर संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनेमा सहमत)
९) संविधान घोषणापछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्बाट ।
१०) प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन नभएसम्म रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्बाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव तथा मन्त्रिपरिषद्को गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध महाभियोग व्यवस्थासम्बन्धी सबै कार्य अन्तरिम संविधान ०६३ अनुसार । न्याय प्रणाली
११) स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था ।
१२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत, संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई ।
१३) सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दुई र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानुनविज्ञ दुईको सहभागितामा पाँच सदस्यीय संवैधानिक अदालत । केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवं स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्र तथा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण संवैधानिक अदालत अन्तिम निर्णयकर्ता । कार्यावधि १० वर्ष । १४) न्यायपरिषद् अन्तरिम संविधान ०६३ अनुसार ।
१५) संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीबारे यही सहमति संविधान निर्माणको मूल ‘स्पिरिट’ । स्थानीय निकायको निर्वाचन
१६) यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन ।
