नागरिकता विद्येयकविरुद्ध सिपी मैनालीको संयोजकत्वमा संयुक्त संघर्ष समिति गठन

कपन अनलाइन
काठमाडौं, भाद्र  ३०।

नागरिकता अध्ययन कार्यदल–२०७९ ले नागरिकता विधेयकविरुद्ध आन्दोलनका लागि संयुक्त संघर्ष समितिको गठन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वरिष्ठ वामपन्थी नेता तथा पुर्व उपप्रधानमन्त्री सिपी मैनालीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय संर्घष समिति गठन गरिएको जानकारी दिईएको हो ।
नवगठित संघर्ष समितिको “राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक–२०७९ विरोधी संयुक्त संघर्ष समिति नेपाल” नामाकरण गरिएको छ । संघर्ष समितिका आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ ३१ गते २ बजे माईतीघर मण्डलामा राष्ट्रद्रोहीको घोषणा, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको दहन तथा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम रहेका छन् भने भोलिदेखि नै नागरिकता विधेयक–२०७९ जलाउने, सशक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले नागरिकताको विषयमा नेपालीहरु धेरै पहिल्यैदेखि नै हेपिँदै आएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपालको इतिहासमा लामो समयदेखि धेरैपटक विदेशी बुहारीलाई तत्काल अंगीकृत नागरिकता दिन खोजिएपनि नसकेको स्पष्ट पारे । र, उक्त विधेयक हटाउन पनि आजका दिनसम्म नसकेको स्वीकारे । उनले भने,“एउटा विवाह गर्दा बित्तिकै तत्कालै सिन्दुर, मंगलसत्र पहिरिने छ, अर्कोतिर नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिने छ, यो किसिमको एउटा प्रवृत्ति छ र यो प्रवृतिलाई चिन्ह खोजेपनि चिन्ह दिइएन र हटाउन खोजेपनि हटाउन दिइएन ।”
नेता मैनालीले विशेषगरि तराईका नागरिकहरु दाइजोको लागि भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्न चाहने आरोप लगाए । उनले भने,“धेरै दाइजो पाउने कारणले नै उनीहरुले भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्न चाहान्छन् ।”
यसैगरी, संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा नेपाल–२०७९ का प्रतिनिधित्व गर्दै नारायण शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित संसदमै फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक चरम राष्ट्रघाती भएको बताएका छन् । त्यसबाट राष्ट्रदोहन गर्न खोजिएको उनले टिप्पणी गरे । शर्माले राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको बचाउ गरेका थिए ।
मुलुकमा राष्ट्रघातको श्रृंखला धेरै भएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय नागरिकता विधेयक मुखारित भएको उनको भनाइ थियो । “नागरिकता विधेयकको कारण जनसंख्यिक अतिक्रमणद्धारा देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ”, उनले भने, “यसको सबैभन्दा ठुलो दोषी सरकार हो ।”
उनले त्यसको विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न संयुक्त संघर्ष समितिको पनि निर्माण गरेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, राष्ट्रवादी अभियन्ता तथा संघर्ष समितिका सहसंयोजक अनिल योगीले देशका शासकहरुले हाक्काहाक्की प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा मुलुक र मुलुकवासीलाई कुनै न कुनै तरिकाले समाप्त गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवालाई भारतमा बोलाएर जबरजस्ती विधेयक पास गर्न लगाएको उनले टिप्पणी गरे । उनले आफुहरुको आन्दोलन व्यक्तिगत नभई अब आउने सन्ततीहरुलाई सिंगो देश हस्तान्तरण गर्न खोजेको स्पष्ट पारे । उनले भने,“अन्य देशका व्यक्तिले देशको नेतृत्व गर्न पाइदैन् भन्ने लगायतका धेरै उद्देश्यले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं ।” देश हितमा हुन लागेको आन्दोलनमा देशभरका करौडौ नेपालीहरु सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिए । र सबैलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन पनि अपिल गरे ।
नागरिकता अध्ययन कार्यदल २०७९ का संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले समितिको तर्फबाट प्रेश विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए । भण्डारीले नागरिकता विधेयक पास गराउन खोज्ने नेताहरुलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै देशद्रोहीलाई नेपालमा खुट्टा टेक्ने कुनै अधिकार नभएको चेतावनी दिए ।
उनले राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी पठाउनुपर्ने व्यबस्था रहेको उल्लेख गर्दै सरकार र दुबै सदनले पुनःर्विचार गरेर धारणा प्रस्तुत नगरेका भन्दै आपक्ति जनाए ।
कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता विजय थापालगायतले नागरिकता विधेयकको विरोधमा आफ्नो धारणा राखेको थिए ।