सेनाको अभिव्यक्ति र वित्तीय क्षेत्र
नेपाली सेना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि ठूलो संस्थागत निक्षेपकर्ता हो । सेनाले आफ्नो कल्याणकारी कोषमा भएको रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा राखेको छ । तर, केही साताअघि जब केही विकास बैंकहरु धरासायी हुन लागेको भन्ने बजार हल्ला चल्यो र कतिपय विकास बैंकहरुमा समस्या देखियो तब प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले हल्लाको पछि दौड“दै प्याच्च बोले– “अब नेपाली सेनाले विकास बैंकमा पैसा राख्दैन ।” कागले कान लग्यो भन्दैमा आफ्नो कान नछामी कागको पछडि दौडिनु भनेझंै केही विकास बैंकहरुमाथि राष्ट्र बैकले कारबाही गर्दैमा सबै विकास बैंकहरुलाई एकै दृष्टिले हेर्ने नेपाली सेनाका जिम्मेवार व्यक्तिको त्यो अभिव्यक्ति आखिर कति सान्दर्भिक थियो त ? तरलता अभाव, चर्को बजार भाउ, बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने आर्थिक कारोबारमा कमि, घट्दो निक्षेपलगायत 
थुप्रै कारण नेपालको अर्थतन्त्र अहिले आइसियुको विरामीजस्तै अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गरेको एउटा ठूलो सरकारी निक्षेपकर्ता नेपाली सेनाका सेनापति तथा जर्नेलहरुले हचुवाको भरमा विकास बैंकहरुमा सेनाले रकम जम्मा नगर्ने अभिव्यक्ति दिनु भनेको विद्यमान तरलता संकटलाई थप मलजल गर्नु हो । किनकि सेनाको उक्त अभिव्यक्तिले कमजोर अवस्थामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पूरै समाप्त पार्न सहयोग पु¥याउ“छ । सेनाको उक्त अभिव्यक्तिले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरुमा “सेनाले त आफ्नो खाताबाट रकम झिक्ने भनिसक्यो, हामीले पनि झिक्नुपर्छ नत्र रकम डुब्छ” भन्ने भावना जगाउन मलजल गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अन्य निक्षेपकर्ताहरुले पनि सेनाकै अभिव्यक्तिको पछि लागेर भटाभट आफ्नो खाताबाट रकम झिक्न थाले भने नेपालको बैंकिङ प्रणालीको हविगत के होला र त्यसले अहिल्यै घिटीघिटी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा पुग्ला ? सेनाका जिम्मेवार अधिकारीहरुले यसबारेमा गहन विश्लेषण गर्नुपथ्र्यो त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुअघि ।
निश्चय नै सेनाको अधिनमा रहेको रकम कहा“ जम्मा गर्ने, कसरी खर्च गर्ने भन्ने तजबिजी अधिकार सेनाकै हुन्छ । तर सेनाका अधिकारीहरुले नेपाली सेना भनेको आम नेपाली जनताको सेना हो, नेपाल सरकारको अभिन्न सुरक्षा अंग हो भन्ने कुरा भुल्नु हु“दैन । आज सेनाले विकास बैंकमा रहेको रकम झिक्छु भन्यो, त्यही लहडमा लागेर भोलि नेपाल प्रहरीले झिक्छु भन्ला, औद्योगिक घरानाहरुले झिक्छु भन्लान् । यावतरुपले सर्वसाधारण तथा विभिन्न निकायहरुले झिक्दै जालान् । के त्यही हो त वित्तीय संकटको समाधान ? त्यो कदापि होइन् । बरु ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ भनेजस्तै हो । अर्कोकुरा, राज्यको संविधान र कानुनअन्तर्गत मापदण्ड पूरा गरेर स्थापित संस्थालाई त्यही संविधान र कानुनअन्तर्गत अर्को संस्थाले होच्याउने शैलीमा भेदभाव गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यदि नेपाली सेनाले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको अस्तित्व स्वीकार नगरी वाणिज्य बैंकहरुमा मात्रै आफ्नो निक्षेप राख्ने हो भने भोलि सर्वसाधारणले पनि म प्रहरीलाई मान्दिन, प्रहरीभन्दा सेना बलियो छ, सेनालाई मात्र मान्छु भन्न थाले भने त्यो अराजकता कसरी नियन्त्रण होला ? त्यसैले निक्षेपकर्ताले त कुनै वर्गविशेषको कुरा नगरी ‘ब्यालेन्स सिट’ र सञ्चालकहरुको पृष्ठभूमि अनि संस्थागत सुशासनको अवस्था हेरेर पो कुन बैंक वा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।
हुन त, यस प्रकरणमा राष्ट्र बैंकसमेत दोषी देखिन्छ । एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुगमन नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकले गरेको बैंक÷वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण नै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । किनभने यहाँ कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले गर्ने र्बैंकिङ कारोबारकै अनुपातमा केही फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि कारोबार गरिरहेका छन् । केही फाइनान्स कम्पनीहरुले विकास बैंकको भन्दा ठूलो कारोवार पनि गरिरहेको छन् । केही विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंकले गर्ने भन्दा ठूलो वित्तीय कारोबार पनि गरिरहेका छन् । तर, ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भनेझंै आफुखुशी मनलागी ढंगले वर्गीकरण गरेर ठूलो र सानो कारोबार गर्ने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समुहअनुसार एकै दृष्टिले हेर्ने राष्ट्र बैैंककै चश्मा दोषी छ । राष्ट्र बैंकले त्यो दोषी चश्मामा निर्दोषी लेन्स फेर्न जरुरी छ । वास्तवमा कुनै पनि संस्थामा हुने अनियमितता वा लाभहानी संस्थाले गर्ने कुरा होइन । त्यहा“ काम गर्ने व्यक्तिले गर्ने हो । कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु डुब्न लागे भने त्यो संस्था आफ्नै कारणले डुब्न लागेको वा डुबेको पक्कै होइन्, व्यक्तिका कारण डुबेको वा डुब्न लागेको हो । त्यसैले डुबाउने व्यक्तिमाथि राष्ट्र बैंकले कारबाहीको डण्डा चलाउने हो, संस्था नै मार्ने गरी संस्थामाथि डण्डा बर्साउने होइन । किनभने एकपटक स्थापित भइसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेका राज्यका सम्पत्ति हुन् । ती धरासायी बन्न लागे भने तिनलाई जगाउने उत्तरदायित्व भनेको वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकको हैसियतले राष्ट्र बैंककै हो ।
