कार्यक्षेत्र नजाने चिकित्सकहरुलाई कारवाही गरेर नयाँ नियूक्ति थाल्छौः स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाडौ, ७ बैशाख । स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले सरकारले दिएको अल्टिमेटमभित्र पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नजाने चिकित्सकलाई कारवाही गरेर नयाँ नियूक्ती गर्ने तयारीमा सरकार रहेको खुलासा गरेका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले केही चिकित्सकहरु कार्यक्षेत्रमा नगएकोले उनीहरुलाई २४ घण्टाभित्र कार्यक्षेत्र जान निर्देशन दिईएको जानकारी दिदै अल्टिमेटभित्र पनि नगएकाहरुलाई कारवाही गरेर नयाँ नियूक्ती प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए ।

क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा मन्त्री अधिकारीले जाजरकोटमा २ सय स्वास्थ्य कर्मीहरु चौविसै घण्टा प्रभावित क्षेत्रमा खटिरहेको जानकारी दिदै उपचारमा चिकित्सक अभाव नरहेको दावी गरे ।

उनले प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका चिकित्सकहरुले महामारी नियन्त्रण उन्मुख रहेको जानकारीसहित केही दिन भित्रमा नियन्त्रणमा आउने रिर्पोर्टिङ्ग गरेको बताउँदै जाजरकोटसँग जोडिएका जुम्ला, रुकुम दैलेख र सुर्खेत लगायतका जिल्लाहरुमा समेत सर्तकता अपनाएर परिक्षण सुरु गरिसकिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री अधिकारीले अहिलेसम्म स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको ४ हजार विरामी मध्ये २५ प्रतिसतमा मात्र फ्लुको सक्रमण पाईएको बताउँदै निधन भएका मध्ये पनि ३३ प्रतिसत कममा मात्र स्वाईन फ्लुको जिवाणु भेटिएको बताए ।
उनले भने– जाजरकोटमा निधन भएका सबैको कारण स्वाईन फ्लु होईन । विभिन्न कारणले निधन भएका छन । ३३ प्रतिसत भन्दा कम मृत्यूको कारणमात्रै स्वाईन फ्लु हो ।
विरामीको उपचार गर्न गएका चिकित्कसहरु नै विरामी परेर फर्किएको समाचारको खण्डन गर्दै मन्त्री अधिकारीले एक जना हेल्थ असिस्टेन्टमात्रै अहिलेसम्म विरामी परेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने–सबै स्वास्थ्य कर्मीहरु दिनरात नभनी उपचार गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुको मनोबल घटाउने काम गर्नु हुन्न । एकजना हेल्थ असिष्टेन्ट चाँही विरामी परेपछि उपचारको लागि ल्याएको तर उनी विरामी भएको कारण स्वाईन फ्ुलु नै भएको पुष्टि भएको छैन ।
उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन औषधी चिकित्सक र विरामी ल्याउन लैजान सुर्खेतमा हेलिकप्टर राख्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिदै आवश्यक रकम समेत पठाईसकिएको र १३ बटै पोईन्टमा रहेर उपचार गरी महामारी छिटो नियन्त्रणमा लिने गरी काम भईरहेको दावी गरे ।
जाजरकोटलाई अहिले नै स्वास्थ्य संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने आवश्यकता नभएको भन्दै घोषणा गर्न समेत विभिन्न कानूनी अडचनहरु रहेको सुनाए । उनले भने–संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दा आउन सक्ने समस्याको विषयमा सरकार सचेत रहेको छ ।