शिक्षामा निजीकरण नगर्न एसियाली सञ्जालको सुझाव

काठमाडौँ, ७ वैशाख । निजीकरणलाई प्रोत्साहन गरिए सामाजिक र आर्थिक विभेद अझ बढेर जाने धारणा राख्दै शिक्षासम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक सञ्जालले राज्यले सामुदायिक विद्यालयमाथिको लगानी बढाउन सुझाव दिएको छ ।

‘शिक्षामा सार्वजनिक निजी साझेदारी’सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका लागि नेपाल आउनुभएका ‘एसिया–साउथ प्यासिफिक एसोसिएसन फर बेसिक एन्ड एडल्ट एजुकेसन’ (आस्प्बे) का विशेषज्ञ रेने रायले पत्रकारसँग कुरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र अनुभवले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण हुन नहुनेमा जोड दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले शिक्षाको पहुँचमा आउन बाँकी रहेका र गुणस्तरीय शिक्षा अपनाएकालाई सेवा गर्ने काम सामुदायिक विद्यालयको भएको उल्लेख गर्नुभयो । सो सञ्जालमा ३० मुलुकका २०० सदस्य संस्था छन् । सबैका लागि शिक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन (जिएमआर) उद्धृत गर्दै रेनेले भन्नुभयो–“त्यस्तो कुनै प्रमाण छैन जहाँ निजी विद्यालयको सिर्जनशीलताका कारण गुणस्तरीय शिक्षालाई योगदान पुगेको होस् ।”

रेनेसहितको टोलीले आगामी महिना दक्षिण कोरियामा हुने शिक्षासम्बन्धी विश्व सम्मेलनका लागि नेपाल सरकारकातर्फबाट भइरहेको तयारीबारे आइतबार शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा लवदेव अवस्थीलाई भेटी चासो व्यक्त गरेको थियो । उहाँले ‘शिक्षामा सार्वजनिक निजी साझेदारी’को अवधारणा पनि असफल सिद्ध भइसकेकाले नेपालले यसलाई पछ्याउने या के गर्ने भन्नेमा बहस हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले चिली र फिलिपिन्समा लागू गरिएको ‘शिक्षामा सार्वजनिक निजी साझेदारी’ले शिक्षामा थप असमानता निम्त्याएको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । सञ्जालको सदस्य रहेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान, (एनसिइ) नेपालले हालै गरेको एक अध्ययनमा ‘शिक्षामा सार्वजनिक निजी साझेदारी’ सम्बन्धी नेपाल सरकारको स्पष्ट नीति नभएको देखाएको थियो ।

सार्वजनिक विद्यालयको स्तर खस्कनुमा निजी विद्यालयलाई प्राथमिकता दिइनु पनि एक कारण रहेको अभियानका अध्यक्ष राजकुमार गन्धर्वको भनाइ छ । अभियानले शिक्षामा निजीकरणसम्बन्धी नेपाली तर्फको विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन तयार गरी युनेस्को पठाइसकेको छ । रासस