परमादेश सरकारले मुलुकलाई गम्भीर समस्यामा पार्यो : ईश्वर पोखरेल

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,भाद्र ३० ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले  परमादेश सरकारले मुलुकलाई गम्भीर समस्यामा पारेको बताएका छन  ।

‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको मर्मविपरीत परामादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्ने निर्णय गरेपछि मुलुकमा विषम परिस्थिति सिर्जना हुनपुगेको छ । गठबन्धन सरकार र पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको सर्वाधिक महत्वको कर्तव्य संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुरुप बजेट अध्यादेशलाई संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्दथ्यो । तर सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएपछि बजेट पारित गर्ने कुरालाई महत्व नदिई सत्तास्वार्थमा अलमलिँदा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ । बजेट पारित गर्ने प्रमुख दायित्व रहने बर्षे अधिवेशन, बजेट अध्यादेश अलपत्र पारेर हठात अन्त्य गरियो,’ महासचिव पोखरेलले बिज्ञप्तीमार्फत भन्नुभएको छ ।

उहाँले सरकारले मुलुकलाई नै संकटमा पार्ने सरकारी हर्कतप्रति पनि खेद ब्यक्त गर्नुभएको छ । सन्तुलित विकासको अवधारणाअनुरुप प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको आग्रहमा अघि बढाएको निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय रणनीतिक सडक र पालिका जोड्ने पहुँच मार्गलगायतका १४०० भन्दा बढी विकास आयोजना कटौती गर्नपुगेको छ । साथै, सरकारले अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने वित्त व्यवस्थापनको बजेट कटौती गर्ने गैरजिम्मेवापूर्ण काम गरेको छ । नेकपा (एमाले) बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको उदासिनता र गैरजिम्मेवार रवैयाप्रति खेद व्यक्त गर्दछ । प्रमुख प्रतिपक्षीका जायज मागलाई सम्बोधन गरी प्रतिनिधिसभालाई सुचारु गर्न सरकार र प्रतिनिधिसभाका सभामुखकोे ध्यानाकर्षण गर्दछ, महासचिव पोखरेलले भन्नुभएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

नेपालको संविधानले निश्चित समयमा बजेट प्रस्तुत गर्ने र आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै पारित गर्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ । राजनीतिक द्वन्द्वका कारणले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा राज्य सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न हुने आत्मसात गरी संविधान निर्माणका समयमा सचेतन रुपमा उक्त व्यवस्था राखिएको हो । तात्कालिक सरकारले संविधानको सोही व्यवस्था र मर्मअनुरुप प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा जेठ १५ मा अध्यादेशका माध्यमबाट बजेट जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको मर्मविपरीत परामादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्ने निर्णय गरेपछि मुलुकमा विषम परिस्थिति सिर्जना हुनपुगेको छ । गठबन्धन सरकार र पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको सर्वाधिक महत्वको कर्तव्य संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुरुप बजेट अध्यादेशलाई संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्दथ्यो । तर सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएपछि बजेट पारित गर्ने कुरालाई महत्व नदिई सत्तास्वार्थमा अलमलिँदा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ । बजेट पारित गर्ने प्रमुख दायित्व रहने बर्षे अधिवेशन, बजेट अध्यादेश अलपत्र पारेर हठात अन्त्य गरियो ।

यतिबेला सरकार प्रतिपक्षको अवरोधका कारणले बजेट समयमा पारित नभएको जस्तो गरी भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ । जबकि प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको लामो समयसम्म सरकारका लागि बजेट प्राथमिकताको विषय नै बनेन । बरु यसबीचमा प्रतिपक्षी दललाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रयोजनका लागि संसद अधिवेशन स्थगित गरियो । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुपूर्व नै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूमाथि गरिएको कारवाहीको सूचना प्रकाशित नगरी दल विभाजनलाई प्रोत्साहन दिने काम सभामुखका तर्फबाट भयो । सरकार र सभामुखका तर्फबाट भएका अनुचित र गैरकानुनी कार्यका कारणले नै प्रतिनिधिसभामा असहज स्थिति सिर्जना भएको छ ।

यतिबेला हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) सभामुखबाट भएको पदीय मर्यादाविपरीतको अनुचित कार्यका विरुद्धमा आफ्नो असहमति र विरोध प्रकट गर्दै आइरहेको छ । तर समाभुख र सरकारको तर्फबाट प्रतिपक्षको सहमतिबिना नै संसदको काम कारवाही अघि बढाउने काम भइरहेको छ । आफूलाई ईच्छा लागेको विजनेश स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढाउने सरकारले भदौ ३० भित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने विषय विर्सेझैं हाउस असोज ४ गते किन सारियो यसको जवाफ यो गैरजिम्मवार सरकारले दिनुपर्छ । यो, नभएका काम जति सबैको दोष प्रतिपक्षमाथि थोपर्न खोज्ने सुतुरमुर्ग चाल मात्र हो । सरकारको यसप्रकारको रवैयाप्रति हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) खेद व्यक्त गर्दछ ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय गुज्रिसकेको समयमा प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीका नाममा सरकारले अनावश्यक समय गुजारेका कारणले नै आजको वित्तीय संकटको परिस्थिति सिर्जना हुनपुगेको हो । लामो तयारी पछि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकले बजेटरी सिद्धान्त र वित्तीय अनुशासनलाई समेत उल्लंघन गरेको छ । त्यसले विकास बजेटमा कटौती गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बृद्धि गर्ने गलत बाटो अवलम्बन गरेको छ । सन्तुलित विकासको अवधारणाअनुरुप प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको आग्रहमा अघि बढाएको निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय रणनीतिक सडक र पालिका जोड्ने पहुँच मार्गलगायतका १४०० भन्दा बढी विकास आयोजना कटौती गर्नपुगेको छ । साथै, सरकारले अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने वित्त व्यवस्थापनको बजेट कटौती गर्ने गैरजिम्मेवापूर्ण काम गरेको छ । नेकपा (एमाले) बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको उदासिनता र गैरजिम्मेवार रवैयाप्रति खेद व्यक्त गर्दछ । प्रमुख प्रतिपक्षीका जायज मागलाई सम्बोधन गरी प्रतिनिधिसभालाई सुचारु गर्न सरकार र प्रतिनिधिसभाका सभामुखकोे ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

ईश्वर पोखरेल
महासचिव