नेपालमाथि मडारिँदै खतराको बादल

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,असार २५।

आतंककारी गतिविधि वा अन्य अवैध शैलीको आर्जनलाई नियन्त्रण गर्न गठित फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सका ४० बुँदे निर्देशन नेपालको लागि खतराको विषय बन्दै छ।
यदि एसिया प्यासिफिक मनी लण्डरिङ युनिटले कडाइ गर्ने हो भने थुप्रै सम्पत्तिका स्रोतमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्थामा नेपाल छ । जस्तो कि, पाकिस्तान फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सका २७ मध्ये २६ बुँदामा कमजोरी गरेबापत सन् २००९ देखि अहिलेसम्म ३८ बिलियन डलर नोक्सानमा छ । पाकिस्तान कालोसूचीमा परिसकेको देश हो । अनुमान गरौँ त, नेपाल त्यो अवस्थामा पुग्यो भने के हालत होला ?
नेपाल अब बल्ल सुशासनको अडिटिङमा पर्दैछ ।

यसअन्तर्गत सरकारका सम्पूर्ण प्रणालीको अनुगमन हुन्छ । त्यस्ता ४० बुँदामध्ये दुई बुँदामात्र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छन्, जसमा ११ वटा संस्था कार्यरत रहन्छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण, अख्तियार, प्रहरी, वन, निकुञ्ज, कर विभाग, आन्तरिक राजस्व, राष्ट्रिय अनुसन्धान, भन्सारसहितका विभागहरुले गर्ने कामका बुँदा जम्मा दुई हुन् ।

नेपालको सबभन्दा जटिल समस्या हो, निजी क्षेत्रको पनि अनुगमन । सरकार नै उलटपुलट गर्ने हैसियतका निजीक्षेत्रले आफ्ना सबै कारोबार पारदर्शी गर्दैनन् । तर, त्यही विषयलाई लिएर एसिया प्यासिफिक मनीलण्डरिङमा प्रश्न उठेको उठ्यै छ । कुनै पनि अपराधमा करिव ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिका आर्थिक विषय रहन्छ । रिसइवी र दुश्मनीका कारण धेरै कम अपराध हुन्छ । त्यो कसुरलाई निरुत्साहित गर्न एक्लो प्रयासले सम्भव छैन । त्यसैले निजी र सरकारी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी हुन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो सहकार्य नहुँदा जटिलता थपिएको बताइन्छ ।
नेपालले फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । त्यसमा इरान र उत्तर कोरियाबाहेक संसारका सबै मुलुक सहभागी छन् । लामो समय म्यानमारले अटेरी गर्दा अनेकन भुक्तमान व्यहोर्नुपरेपछि हस्ताक्षर ग¥यो । कसैले त्यसमा हस्ताक्षर गरेन भने संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकहरुले गर्ने सहयोग बन्द हुन्छ । त्यतिले पनि भएन भने दुई देशबीच हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रोक लाग्छ । त्यो देशको राहदानी संसारभर काम नलाग्नेसम्म हुनसक्छ ।

नेपालले सन् २०२१ देखि २३ सम्म त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । हजारौँ पाना तथ्यांक संकलन हुन्छ । त्यसका लागि टास्कफोर्सले इन्टरनेशनल एसेसर नियुक्त गर्छ । उसले पाँचदेखि १० वर्षमा कहाँ–कहाँ, कस्तो घटना भएको छ ? चोरी, हत्यादेखि सबै घटना मिहिनपाराले हेर्छ । नेपालका बारेमा विदेशका पत्रपत्रिका, विभिन्न रिपोर्टहरुमा के आएका छन् भन्ने समेतका रेकर्ड उनीहरुसँग हुन्छ ।
नेपालको समस्या हो– विभिन्न देशबाट स्रोत नखुलेका रकम यता आउने र यताबाट रकम विदेशिने ।

तर, त्यस्ता गतिविधिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन समस्या छ । उदाहरणका लागि स्वीट्जरल्याण्डको बैंकमा पैसा कसको नाममा छ भन्ने नखुलाई कारवाही हुँदैन । त्यहाँको बैंकले व्यक्तिको डाटा नदिन सक्छ । सही नियतले राखेको वा कर छलेको पैसा पनि हुनसक्छ । उनीहरुले प्रश्न गर्छन्, ‘आफ्नो देशमा पैसा पठाउने बाटो खुला राख्ने, यहाँ आएपछि हामीले किन सूचना दिने ?’
एकातिर एसिया प्यासिफिकको नेपालप्रति तिखो आँखा परेको छ । अर्कातिर, नेपालमा अदालतले धमाधम स्रोत नखुलेका रकम नरोक्न आदेश दिने गरेको छ । जस्तो, गत माघ २३ गते व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले वैदेशिक लगानीका नाममा विदेशबाट ल्याएको करिव सवा दुई अर्ब रुपैयाँ नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो । सर्वोच्चले ‘रकम रोक्नुपर्ने कुनै स्पष्ट कानुनी आधार र कारण नदेखिएको’ भन्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो । सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले ल्याएको वैदेशिक लगानीको रकम राष्ट्र बैंकले अवैधानिक रुपमा रोकेको भन्दै फुकुवा गरिदिन उनले माग गरेका थिए ।
तर, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा भने उक्त रकमसहितका विभिन्न आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान चलिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्दिकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको सीमा हुँदैन ।

नेपालबाट अर्को देशमा रकम पठाएको मामिलामा सम्बन्धित देशबाट रेकर्ड नआएसम्म प्रमाण पुग्दैन । प्रमाण नपुगी अदालतमा मुद्दा जाँदैन । जस्तो कि, अमेरिकाबाट सोझै पैसा पठाउनेहरु इमान्दार हुन् । तर, त्यही पैसा कसैले स्वीट्जरल्याण्ड, आयरल्याण्डजस्ता करमुक्त मुलुक हुँदै ल्याए भने त्यहाँ बद्नियत हुनसक्छ । उदाहरणका लागि नेपालले सिंगापुरलाई सीधै चिठी लेख्न मिल्दैन । किनभने, ऊसँग त्यसप्रकारको सन्धि नै भएको छैन । त्यसैले कूटनीतिक च्यानलबाट चिठी आदान–प्रदान हुन्छ । तर, कुनै देशले आफ्नो देशको वित्तीय अभिलेख दिन्न भन्दा विवरण माग्ने देशको केही चल्दैन ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेहरुको मुद्दा यो हप्ता टुंगिने क्रममा छ ।
एसिया प्यासिफिक मनी लण्डरिङको सक्रियता बढेका कारण नेपालमा कतिपय मुद्दा चल्नुपर्नेमा मुद्दा बेपत्ता छन् । नचल्नुपर्ने वा अपराधको मात्राका हिसाबले कम कसुर भएका व्यक्तिहरु कारवाहीमा पर्ने क्रम बढेको छ । मानौँ, कसैले नेपालमा स्रोत नखुलेका अर्बौं रुपैयाँ ल्याएको छ । तर, समयमा अनुसन्धान हुँदैन । मुद्दामा पनि लगिँदैन । लगे पनि उसैलाई जिताउने परिपाटी बसाइन्छ ।
नेपालले प्रगति विवरणका नाममा केही कानुन बनाएको भनेर देखाउने गरिएको छ । जस्तो कि, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको गठन त्यही बाध्यताका कारण भएको हो । नत्र, नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनलगायतका कानुनअनुसार कारवाही हुँदै आएको थियो ।सामाचार साभार :जनआस्था साप्ताहिक