भूमाफियाहरु खुसी बनाउने बुढानिलकण्ठको निति तथा कार्यक्रममा रहेको त्यो “गम्भीर बुँदा”
कपन अनलाइन
काठमाडौँ, असार १०।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको एउटा गम्भीर बुँदाले प्राकृतिक दोहन गरेर तर चाट्न खप्पिस बनेका भूमाफियाहरुमा खुसियाली छाएको छ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्थित शहरी विकास सम्बन्धि योजनाको बुँदा नं ७ मा उल्लेख भएको प्रावधानका कारण प्राकृतिक सम्पत्ति दोहन गरेर आफ्नो भण्डार भर्ने तत्वहरुलाई निकै न उत्साहित बनाएको चर्चा नगरपालिकामा व्यापक चलेको छ।
पैसा र पावरले उन्मत्त भएर सधै सुशासन र आर्थिक अनुसासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका नगर प्रमुखलाई उनकै कार्यकक्षमा पुगेर साझेदारीको प्रस्ताव गर्ने सामर्थ्य राख्ने ति भू माफियाहरुलाई उक्त ७ नं बुँदामा उल्लेख गरिएको प्रावधानले चलखेल गर्न निकै राहत पुग्ने देखिन्छ।
सो बुँदामा जग्गा विकास योजना अनुसार कित्ता काट र अन्य विकास स्थगित गरिएको ठाउँ बाहेक बस्ति क्षेत्रका जग्गाहरुमा ५ रोपनी सम्म वडा बाटै कित्ता काट गर्ने र सो भन्दा माथि नगरपालिका बाट गठित भुमि व्यवस्था समितिले सिफारिस गर्ने सक्ने नीति बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
यो नीति पारित हुने वित्तिकै ५ रोपनी सम्म वडा बाट नै सम्पूर्ण काम गर्न सकिने अवस्था हुने भएकोले नगर प्रमुखको हस्तक्षेप र प्रभाव छलेर ठुलै कमाइ गर्न सकिने भन्दै अहिले भूमाफियाहरु उत्साहित हुदै भोज गर्ने सम्मको तयारीमा लागेको श्रोतले बताएको छ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका विभिन्न वडाका अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरु माथि यस्ता माफियाहरुको प्रलोभन,डर र प्रभावमा परेर काम गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको अवस्थामा नगर प्रमुखको कडा कदमलाई छल्न घुमाउरो बाटो बाट आएको यो बुँदाले धेरै आशंका र प्रश्न जन्माएको लामो समय देखि वातावरण र प्राकृतिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि कलम चलाउदै आएका एक पत्रकार बताउछन।
नगरपालिकाले बिज्ञप्ति नै जारी गरेर डोजर चलाउने काममा रोक लगाउदा पनि सार्वजनिक खहरे ,खोला र जमिनमा ढल हालेर बाटो बनाउने , अनाधिकृत रुपमा बालुवा माटो बेच्ने तर नगरपालिकालाई कर नतिर्ने , सार्वजनिक जग्गा छेउछाउमा आफ्नो जग्गा खरिद गरेर कमाउन पल्केको गिरोह कै पर्पन्चमा यो बुँदा आएको हुन् सक्ने एक स्थानीय बताउछन।
बुढानिलकण्ठ नगरपालीकाका प्रमुख उद्दव खरेललाई अनेकौ प्रलोभन ,प्रभाव ,दवाव र चलखेल गर्दा पनि गलाउन नसकेपछि सो गिरोहले वडालाई अधिकार दिने गरी चोर बाटो अपनाएको हुन् सक्ने ति स्थानीयले आशंका गरेका छन।
त्यस्तै व्यवस्थित शहरी विकास सम्बन्धि योजना अन्तर्गत ५० रोपनी सम्मका जग्गा व्यवस्थित गरी शहरी विकास गर्न चाहाने निजि क्षेत्रहरुले डिजाइन गरेर मापदण्ड अनुसार स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने १०० रोपनी भन्दा माथिको क्षेत्रमा विशेष योजना सहित एकीकृत योजना बनाई कृषि,उद्योग,पर्यटन लगायतका काममा सहकार्य गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ।
माथिका प्रावधान संगै ५ रोपनी सम्म वडाले नै सिफारिस र कित्ताकाट समेत गर्न पाउने नीति पारित भएको खण्डमा अनेक उपाय लगाउदै प्राकृतिक दोहनको रस चाख्न सिपालु गिरोहले नगरपालिकाको जमिन खण्डिकरण सोहि अनुसार गर्ने उपाय खोजेर सबै तिर ५ रोपनीको मात्र प्लटिंग हुन् थाल्यो भने के गर्ने ? यो प्रश्न आगामी दिनमा नगरपालिकाको टाउको दुखाइ बन्ने भन्दै एक सामाजिक अभियन्ताले यो गलत र गम्भीर बुँदा घुसाउने तत्वको खोजी र पहिचान हुनुपर्ने बताएका छन।
हेर्नुहोस प्रावधान रहेको बुँदा :
