माधव समूहका जनसंगठनहरुले भने : पार्टी जेठ २ को अवस्था नफर्काए विसर्जन र पुनर्गठन

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,जेष्ठ २०।

माधव नेपाल पक्षधर नेकपा एमालेका १७ वटा भ्रातृ संगठनहरूले पार्टी र जनसंगठनहरूका सबै संरचनालाई २०७५ जेठ २ को अवस्था नफर्काए पार्टी विसर्जन हुने र नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्नुपर्ने सामूहिक घोषणा गरेका छन् ।

बुधबारको बैठकपछि बीहीबार उनीहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरू अहिले पनि एकतावद्ध एमालेकै पक्षमा रहेको बताएका छन्। तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अवैधानिक कार्य गर्दै आएको भन्दै उनीहरूले ती सबै खारेजयोग्य रहेको दावी गरेका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ति :

मुलुक यतिबेला नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण असाध्यै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । प्रत्येक दिन हाम्रा प्रियजन र आफन्तहरु गुमाउनु पर्ने पीडादायी अवस्थामा छौं । मानव समाजले यति धेरै निरीह र असुरक्षित महसुस गरेको यो पहिलो पटक हो ।

यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै पक्षसँग सहकार्य र समन्वय गरेर आफ्नो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र शक्ति केन्द्रित गर्ने समय हो यो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को महामारीलाई बेवास्ता गर्दै एकपछि अर्को असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र प्रतिगामी निर्णय गरेर मुलुकलाई थप अस्थीरता र जटिलतातर्फ लैजान उद्यत हुनुहुन्छ ।

यो अवस्थामा नेकपा (एमाले)को अध्यक्षको रुपमा कोराना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सिंगो पार्टी पंक्तिलाई स्वयंसेवकीय भूमिका निर्वाहका लागि परिचालित गर्नुपर्ने अवस्था हो । तर उहाँ पार्टीको विधान र पद्दतिको ठाडो उल्लंघन गर्दै एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी, निरंकुश र हैकमवादी निर्णय गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ ।

भाइरस (कोभिड—१९) को संक्रमणबाट हजारौंले ज्यान गुमाएका छन्, लाखौं संक्रमित छन् । अक्सिजन, भेन्टीलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरुको अभाव छ । यसप्रकारको सर्वाधिक संकटपूर्ण अवस्थाको वेवास्ता गर्दे प्रधानमन्त्रीको रुपमा असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र प्रतिगामी निर्णय, पार्टी अध्यक्षको रुपमा पार्टीको विधान विपरीत स्वेच्छाचारी, निरंकुश र हैकमवादी निर्णयमा व्यस्त हुनु असाध्यै विडम्बनापूर्ण हो । हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष भएर उहाँले गर्नुभएको यो गैरजिम्मेवार र बहुलट्ठीपूर्ण कामका लागि हामी जनतासँग माफी माग्दछौं ।
हामीलाई थाहा छ–गत निर्वाचनमा हामीले नेपाली जनतालाई भनेका थियौं, ‘हामीलाई मत दिनुहोस् हामी देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान्छौं, समाजवादको बाटोमा लैजान्छौं ।’ हो, ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को सुन्दर सपना देखेर नेपाली जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई झन्डै दुई तिहाई मत दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीको अहंकार, व्यक्तिवाद, गुटगत मनोवृत्ति र स्वार्थका कारण त्यो विश्वासमाथि कुठाराघात भयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको अपार विश्वासको केन्द्र जनताद्धारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सर्वोच्चथलो प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो प्रगिगामी निर्णय ५ पुस २०७७ मा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भयो । सम्मानित अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित त भयो तर नेकपा भंग भयो ।

नेकपा भंगसँगै गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुर्निजीवित भयो । नेकपा (एमाले) पुर्निजीवित अर्थात् २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात् जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत सगठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म क्रियाशील तुल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । फेरि एक पटक नेकपा (एमाले)कै नेतृत्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाईमा लैजानुपर्ने युगिन जिम्मेवारी आयो । यही जिम्मेवारीबोध र अठोटका साथ हामी र पार्टीको हाम्रो नेतृत्व दृढतापूर्वक अगाडि बढेको जगजाहेर छ । तर नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान कुल्चदै २८ फागुन २०७७ मा गुट गत भेला मार्फत मनपरी किसिमले केन्द्रीय कमिटी भंग गर्ने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित हाम्रा नेताहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने र पार्टी सदस्य नभएकाहरुलाई जिम्मेवारी दिनेजस्ता अवैध निर्णय गरियो ।

यस्ता अवैध निर्णय खारेज गरेर पार्टीलाई अदालतको फैसला अनुसार २०७५ साल जेठ २ गते अघिको स्थितिमा सक्रिय बनाएर पार्टी एकता जोगाउन बहुमत पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अध्यक्ष ओलीलाई अनेक पटकका वार्ता र पत्राचार मार्फत् आग्रह गर्नुभएको तथ्य सबैलाई थाहा छ । तर उहाँबाट पार्टी एकताको दिशामा काम हुनुको साटो हठात् नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ र ५ मिच्दै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक भएको भयो । यो अलोकतान्त्रिक र असंबैधानिक कदमको हामी भत्र्सना गर्दछौं ।

अर्कातिर एकताको निम्ति कार्यदल गठन गरेर छलफलकै क्रममा कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (एमाले)को निर्माणको नेतृत्व र अगुवाई गर्नुभएका महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी समेतका नेताहरु एवम् सांसद गरी ११ जनालाई पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरियो । थप १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन र पार्टी विधानको विपरीत बनेको अवैध कमिटी र अध्यक्षले गरेको यो कारबाही आफैंमा अर्थहीन छ । यस प्रकारको स्वेच्छाचारी निर्णयको हामी भत्र्सना गर्दछौं । तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछौं ।

प्रधानमन्त्री ओलीको असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमले नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संबिधान गुम्ने खतरा पैदा भएको छ भने पार्टी विधान विपरीतका एकपछि अर्को गरिएका स्वेच्छाचारी निर्णयले नेकपा (एमाले) र कम्युनिष्ट आन्दोलन संकटमा परेको छ । तसर्थ, व्यवस्था र संविधानको रक्षा गर्दै नेकपा (एमाले) र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बचाउनु आजको हाम्रो प्रमुख चुनौती बनेको छ । संविधान, पार्टी विधान र पद्धति विरुद्ध गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरु सच्याएर सुदृढ र एकताबद्ध नेकपा (एमाले) निर्माणको लागि हामी अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गर्दछौं ।

हामी चाहन्छौं, आम नेता तथा कार्यकर्ता चाहन्छन्, ‘एकताबद्ध नेकपा (एमाले)कै नेतृत्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलन सृदृढ बनोस् ।’ हामी चहान्छौं, ‘नेकपा (एमाले) कै नेतृत्वमा नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा होस् ।’ यसको निम्ती पार्टी, जनसंगठन र पेशागत सगठनका सबै संरचनाहरुलाई २०७५ जेठ २ गतेको स्थितिबाट केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म क्रियाशील बनाइयोस् । यदि त्यसो नगरिए पार्टी र आन्दोलन विर्सजनको बाटोमा जान सक्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आए हामी त्यसो हुन दिने छैनौं । जनताको लामो र कठोर संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षाको निम्ति, गौरवमय इतिहास बोकेको पार्टी र आन्दोलनको रक्षाको निम्ति पार्टीलाई नयाँ शिराबाट एकताबद्ध गरेर क्रान्तिको नयाँ झन्डा उठाउनुपर्नेछ । इतिहासको यो आदेश र आबश्यकता निम्ती नयाँ प्रतिबद्धता र दृढताकोसाथ उभिन हामी तयार रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।