गोरू चुट्दै हलो अड्काउँदैको बाटोमा संविधान निर्माण

कपन अनलाइन\माघ १, २०७१

सत्तामा आसीन दलहरूले सहमति हुन नसके प्रक्रियामा जानुपर्ने बताउँदै आएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको एनेकपा माओवादीले भने संविधान निर्माण प्रक्रियामा बहुमत वा अल्पमत भनेर अघि बढ्न नमिल्ने जनाएको छ । पेरिस डाँडामा बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले सबैलाई लागु हुने संविधान निर्माण गर्न सबैको सहमति आवश्यक हुने बताएको छ ।

 

संघीयता, राज्य पुर्नसंरचना लगायतका विषयमा सहमतिमा पुग्न नसकेपछि प्रक्रियामा जानुपर्ने धारणा सत्तारुढ दलहरूले गर्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादी भने अन्य प्रतिपक्षी दलहरूलाई लिएर विरोधका कार्यक्रममा अघि बढेको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको विघठनमा प्रत्यक्ष जोडिएका विवादित विषयहरू ज्यूँको त्यूँ छन् । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भएको १४ महिना भइसक्दा पनि सहमतिमात्र जप्ने नेपालका राजनीतिक दल र प्रमुख दलका नेताहरूले कुनै आशा लाग्दो पहल गर्न सकेनन् । एक हप्तामै प्रक्रियामा गएर संविधान निर्माण गर्छौँ वा भनौँ सहमति गर्छौँ भन्ने कुरा कुनै जादुको छडी घुमाउनु होइन । वर्षौँदेखि अड्किएको गाँठो फुक्ने कुरा त कहाँ हो कहाँ फेरि त्यहि विन्दुमा आएर झन् नराम्ररी अड्केको छ ।

 

विरोध वा बन्द नेपाली जनताको चाहना होइन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि बन्द र संघर्षका कार्यक्रममात्र घोषणा गर्ने एनेकपा माओवादीले हिजो निर्वाचनका बेला जनताका घरदैलोमा गएर गरेका प्रतिबद्धताहरू यति छिट्टै भृुलेको देख्दा दुःख लाग्नु अस्वाभाविक नहोला । चाहे सत्तामा आसीन दल होस् वा प्रतिपक्षमा बस्ने दल नै किन नहोस् जनताका अगाडि एक वर्षमा कुनै हालतमा संविधान जारी गर्ने भन्दै हात फैलाउँदै आफ्नो दुनो सोझ्याएका नेताहरू कति छिट्टै आफ्ना आश्वासनहरू बिर्सिन्छन् ? सहमतिको मन्त्र जप्दै एक वर्ष भत्ता खाएरै बिताएका राजनीतिक दलका नेताहरूले माघ ८ गते संविधान जारी नसक्नु भनेको आफैँले आफूलाई असफल बनाउनु सिवाय केही हुने छैन ।

 

संविधान निर्माणको नाममा राज्य कोषबाट अर्बौँको बजेट स्वाहा भइसक्दा पनि कुनै उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल भएको छैन । सधैँभरि नेपाली जनताले संविधान निर्माणको लागि भनेर ६०१ नेतालाई तलबभत्तामात्र खुवाएर आफू गरिबी, अशिक्षा एवं भोकमरी पिल्सिरहनु पर्ने बाध्यता बन्दै आएको छ । हिजोसम्म समनता, राज्यका हरेक निकायमा समान सहभागिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता अति आवश्यक कुराहरूको सहज आपूर्ति गर्छौँ भन्ने नारा लिएर खोक्रो आश्वासन दिँदै हिँडेका राजनैतिक पार्टीहरू, त्यसका नेताहरूले गल्ती सुधार्ने दिन अझै नआएकै हो त ! नुनको सोझो गर्नकै लागि भएपनि जनताको मनमष्तिस्कले चाहेको सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने संविधान सहितको नयाँ नेपाल चाँडै ल्याउन सके गल्ती सुधारेको आभास हुने थियो ।

तपाइँको प्रतिक्रिया ।