“नत्र स्विजरल्याण्ड जस्तै हुन्थ्यो नेपाल”

कपन अनलाइन 

काठमाडौं, जेठ ८ / अमर प्रकाश तिवारी 

केही भएको छ जस्तो लाग्दैन, तैपनि चल्दैन । यस्तो गर्मीमा यसले काम गरेन, एकचोटि हेरिदेऊ न भाई । एक वृद्धाले मिस्त्रीलाई पंखा देखाउँदै अनुरोध गरे । मिस्त्री बडो विज्ञ झै वल्टाई पल्टाई पंखा हेर्यो । तपाईंको पंखाको तार चुडेको छ र भित्र जलेको जस्तो छ, अलि खर्च लाग्छ, के गरु ? झण्डै पंखाकै मूल्य हाराहारीको मर्मत खर्च बताए । त्यसरी नै अन्य एक दुइ वटा ठाउमा गरेको प्रयास सफल नभए पछी, ती वृद्धाले पंखा नबनाउने निर्णय गर्छन । र बेलुका घरमा यसो बिग्रिएको पंखा नियाल्दै आफै मिस्त्री बन्ने कोसिस गर्छन । स्विच अन गरेर, जान्ने जस्तै गरि तार हाल्लाउँदै गर्दा पंखा कहिले घुम्ने त कहिले नघुम्ने भयो ।

हैट यति सानो कुरो रहेछ, झन्डै नया पंखा किन्नु पर्या, टुटेको तार जोडेर पंखा चलाउछन र आफुले आफुलाइ भ्रष्टाचारी मिस्त्रीबाट बचेको कुरोमा स्याबास दिन्छन । पंखा मर्मत गर्ने त्यो मिस्त्री देखि राष्ट्रका प्रमुख सम्म दर्जा र स्तर अनुसारको भ्रष्टाचार पद्दति अपनाउछन, र समाजमा त्यसरी कमाएको सम्पतिको फुर्माइस गर्छन । त्यो मिस्त्रीलाइ तार चुडेको राम्रै थाहा थियो भने भित्र जलेको जस्तो कुरो थपेर भ्रष्टाचार मार्ग अबलंबन गर्ने खोज्यो । तेस्तै कुनै अस्पतालमा साधारण डायरियाको उपचार गर्न जादा जीबन जल दिएर एक आधा घण्टा हेर्नुको सट्टा आकस्मिक पेटको इन्डोसकपी गर्न लागाउने, दिसा देखि रगत सम्म परिक्षण गर्न लगाई आधिक खर्च गर्न लागाउने र अन्त्यमा एउटा जीबंन जल खुवाउने, सम्मको एउटा सस्थागत भ्रस्टाचार गर्ने प्रबिधि बिकाश भएको छ ।

इन्टरनेट को ३०एमबिएस गतिको पैसो असुल्ने तर १०एमबिएस बराबरको इन्टरनेट गति छोड्ने जस्ता अदृष्य भ्रस्टाचार पनि व्यापक नै छन् । गत बर्ष कोरोना सुरु मात्र के भएको थियो करिबन १० अर्ब खर्च देखाइयो जब की कोरोना संक्रमितको संख्या ३०० भन्दा कम थियो र कसैको कोरोना कै कारण मृत्यु भएको थिएन । तेस्तै माथिल्लो तामाकोशी ३६ अर्बको डी. पी. आर.को आधारमा निर्माण स्वीकृति पाएकोमा, त्यो लगानी बढेर ८० अर्ब पुगेको छ र अझै निर्माण आबधि पनि थपिएको समाचारमा आएका छन, स्वीकृत बजेट भन्दा पनि १५० प्रतिसत बढी खर्च आउने आनुमन, भएको छ । हरेकलाइ कहाँ कसरी भ्रस्टाचार भएको छ भन्ने कुरो प्रस्टै छ । हरेक सस्था, कार्यालय, सेवा प्रद्ध सस्था, ब्यापारिक सस्था आदि जे जस्तो छ कहिँ कतै सहज र सुलभ, नागरिक बडा पत्र अनुसार काम हुदैन र भएको पनि छैन । भ्रष्टाचार गर्न कै लागि ठुला घरानाकाहरु या भनौ ब्यापारीहरु राजनीतिमा आश्रण लिनु पुग्नु, ब्यबस्थापनमा पदीय सक्तिमा बैकल्पिक आय आर्जन गर्ने मार्ग अबलंबन गरिनु, जस्ता बलिया र नकेलाएका भ्रष्टाचारहरु अनगिन्ति छन् ।

व्यवसायिक, संस्था वा ब्यक्ति हरुले आधिकमा नाफा बनाउन खोज्छन् र त्यहि अनुरुप रणनीतिक निर्णयहरु कानूनी आधारमा बनाएर निश्चित समुदाय या व्यक्तिहरुलाई मात्र फाइदा पुर्याउछंन । शक्तिशाली ब्यक्तिहरु भ्रष्टाचारलाइ कसरी सफल बनाउने भन्ने कुरोलाई कानुनि आधार बाट नै पछ्यौछन । एक राजनीतिज्ञ जोन डालबर्ग-एक्टनले पनि त्यस्तै ब्याख्या गर्न खोजेका छन् । त्यस्तो समाजमा बस्छौं जहाँ ठुलाबडाहरु साधारण मानिसहरुलाई आदर गर्दैनन्। धेरै ठुलाबडाहरुले आफ्नो शक्ति भ्रष्ट तरिकामा प्रयोग गर्छन्, कानून नै प्रवर्तन या कानुनि दाउपेज बाट नै अपराधकको मार्ग तय गर्छन र त्यहि समाज बाट आफु सम्मानित भएको विश्वास गर्छन । त्यो ठुलोबडाहरुको होडमा क्रमिक रूपमा त्यसरी नै समाजमा स्तर-अनुरुप नै पछ्याई रहेका हुन्छन, र एउटा पुरै समाज भ्रस्ट बन्न पुग्दछ । कतिपय आवस्थामा सामान्य लेनदेनका कुरो नमिलेर यस्ता भ्रष्टाचारका समाचारमा बिस्फोटन हुने गर्दछ, नभय तै चुप मै चुप ।

त्यहि तत्कालिन संचार मन्त्रीको ७० करोडको अपुस्ठ प्रकरण पनि चर्चामा आयो, कारवाही हुने सम्म आवस्थामा पुग्यो, पछि तै चुप मै चुप । यसरी उग्ररूपमा बाहिर आएको मुद्धाहरु जस्तै नेपाल ट्रस्टको जग्गा, ललिता निवास प्रकरण, रेल्वे लिक्को ठेक्का, जहाज खरिद प्रकरण आदि, छलिएको कर कै कुरो गर्दा एनसेल कर प्रकरण, नाकाबाट उठ्ने कर आदि र तेस्तै भर्खरैका लक डाउनको आवस्थामा चार्टर उडान अनुमति, कोरोनाको खोप, अक्सिजन सिलिन्डर सम्बन्धि थुप्रै नसुल्झेका मुद्धाहरु छन् । सरकारी मात्र नभएर भ्रष्टाचारका लुकेका पक्ष केलाउने हो भने हेरक घर र हरेक व्यक्तिमा जानीजानी या कहिँ कतै आन्जान मै पनि यस्ता गल्ति भएका छन् ।

एउटा सामान्य पंखा मर्मत गर्न जानी बुझि मिस्त्रीले धेरै पैसो असुल्न खोजिनु, किसानको उत्पादन उपभोक्ता सम्म आइपुग्दा करिबन छ गुना मूल्य दिखिनु, भन्सारमा देखाएको मूल्य भन्दा पाँच सय गुना बढी पैसो असुलिनु, कुनै सरकारी निकायमा नागरिक बडापत्र अनुरुप काम नहुनु जस्ता बिषयहरुले नै राज्य एउटा बिग्रिएको प्रणाली बाट चलिरहेको प्रष्ट बुझिन्छ । यसको नियन्त्रण नै देशको बिकास र सम्वृद्धि हो । उल्लेख भएका भ्रष्टाचारको रकम मात्र सीधा बिकासमा लागाउने हो भने हाम्रो देश स्विजरल्याण्ड बराबरको स्थानमा पुग्ने कुरो बिज्ञ बताउछन ।