आदिवासी मिडियालाई फरक सूचिकरण गरिनु पर्ने

कपन अनलाइन
काठमाडौं ,माघ १९।

सामुदायिक रेडियोका अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मीहरुले आदिवासी मिडियालाई फरक ढंगले मान्यता दिनु पर्ने धारणा राखेका छन् । आदिवासी जनजाति सञ्चालक रहेको सामुदायिक रेडियोहरुको सञ्जाल इन्डिजिनियस कम्युनिटि रेडियो नेटवर्क (आइसिआरएन)ले राजधानीमा आयोजना गरेको सञ्चार नीति तथा कानूनमा आदिवासीका सरोकार विषयक एक दिवशीय राष्ट्रिय परामर्स गोष्ठीमना क्रममा विभिन्न बक्ताहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा अवधाराणगत प्रस्तुति दिँदै सञ्चारकर्मी कुमार यात्रु (तामाङ)ले विगतमा आदिवासीहरुले बिभिन्न खाले सञ्चारसंस्था खोले पनि राज्यका नीतिहरु सकारात्मक नभएकै कारणले असफल भएको बताउनु भयो । उहाँले सूचना तथा प्रसारण विभागमा ५ सय बढी पत्रपत्रिका आदिवासीका भाषामा प्रकासन गर्ने गरी दर्ता भएको भएता पनि थारु, नेवा, तामाङ, वान्तवा राई, लिम्बू र वाम्बुले भाषाका सीमित पत्रिकाले मात्र नियमित हुन सकेको तथ्याँक प्रस्तुत गर्नू भयो । त्यसरी नै रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाईन तर्फ पनि आदिवासीहरुको संस्थागत प्रयास भईरहेको भएता पनि नीति र कानूनमा अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित विभेद रहेको बताउनु भयो ।
सामुदायिक रेडियोहरुको बिश्व संगठन( (अमार्क) का एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक सुमन बस्नेतले सामुदायिक रेडियोको स्वामित्व समुदायले लिनु पर्ने बिचार राख्नु भयो । नेपालमा सनमुदायिक रेडियोहरु गैह्रसरकारी संस्था, सहकारी र पत्रकारको हातमा रहेको टिप्पणी गर्दै सामुदायिक रेडियोको छलफल गर्दा समुदायको हितका बारे छलफल गरिनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महांसंघकी सचिव सोनाम याङकी मुगालले आदिवासीको प्रथा, परम्परा र ज्ञानको संरक्षणका लागि आदिवासी मिडियालाई सशक्त बनाउनु पर्ने टिप्पणी गर्नु भयो । सूचना र शिक्षाका सम्बाहक मिडियाहरु राज्यको पक्षमा नभै समुदायको हुनु पर्ने भनाई उहाँको थियो ।
यसरी नै नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका महासचिव मनोज घर्ती मगरले राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति आदिवासीको पक्षमा भएर पनि कार्यन्वयनमा आउन जसकेको र नेपालका मूलधारका सञ्चार माध्यमहरु समावेशी हुन नसकेको बताउनु भयो ।
इन्डिजिनियस कम्युनिटि रेडियो नेटवर्क (आइसिआरएन) का अध्यक्ष जगत दोङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै नेटवर्कका महासचिव श्रीकृष्ण महर्जनले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट् संघीय घोषणा पत्र (युएनड्रिप) को भावना बमोजिम आदिवासी मिडियाको मान्यताका लागि आह््वान गर्नु भयो ।
टेलिभिजनकर्मी रोजिना लामाले सञ्चालन गर्नु भएको कार्यक्रममा नेटवर्कले बिभिन्न जिल्लामा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको भिडियो प्रस्तुत गरिएको थियो । सामुदायिक रेडियोहरुको प्रतिनिधि र आदिवासी अधिकारकर्मीहरुको उपस्थिति थियो ।